काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंक अर्धबार्षिक  समीक्षा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । यता, संसदमा भने यति नै बेला सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया शंसोधनका लागि पेश भएको छ । संसददेखि राष्ट्र बैंकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी बढी अनुशासित, पारदर्शी बनाउने र बैंक सञ्चालन गर्दा आइपरेका समस्यालाई समाधान गर्ने बिषयमा छलफल केद्रित भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समीक्षामा समेटिनु पर्ने विषयमा सरोकारवालाहरुले सुझाव र दवाव दुवै दिँदै आएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा बैंकरले व्याज दर गणनाको सूत्र परिर्वतन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदलाई क्रमिक रुपमा ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत र अहिले ४.४ प्रतिशतमा ल्याएको छ । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनले स्प्रेडदर गणना विधि नै परिवर्तन गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा ३.२ प्रतिशतमा झारेको छ । 

४.४ प्रतिशतमा भएको व्यवस्थासम्म ठिकै छ । तर, त्यसबाट पनि झारेर ३.२ प्रतिशत अपत्यक्ष रुपमा ल्याउँदा बैंकको नाफा २५ प्रतिशतले घटने बैंकरको भनाइ छ । यसो गर्नु ठिक नभएको बैंकरहरुको भनाइ छ । बैंकरको दवाव पछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्थामा पुनरावलोन गर्न लागेको बुझिएको छ ।

यसैगरी, निजी गाडी खरिद गर्न ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीले  दवाव दिएपछि त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । त्यसलाई बढाएर ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

निजी गाडी किन्दा ६५ प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिए व्यवसायमा सुधार आउने  अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । निजी गाडी बिक्रेताहरुको दवाव, सर्वसाधारणको गुनासो र राजश्वमा आएको कमीका कारण यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

यसअघि पनि  निजी गाडी बिक्रेताहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पटक पटक भेटी अहिलेको व्यवस्थाले निजी सवारी साधानको बिक्रीमा कमी आएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तनका लागि दवाव दिँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई निजी गाडी खरिदमा लगाइएको कडाइलाई खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएका थिए । 

अहिले राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी ६५ प्रतिशत पुर्याए ३५ प्रतिशत सर्वसाधारणले गाडी किन्दाका बखत बुझाउनु पर्ने र बाँकी ऋण भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन पाउने छन् ।

अहिले ५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । गाडी किन्दा कुल मूल्यको आधा रकम तत्कालै तिर्नुपर्ने र बाँकी पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजदर लिनु पर्ने अवस्था आएका कारण निजी गाडी खरिदमा कमी आएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले निजी सवारी साधन किन्ने सर्वसाधारणलाई अर्को जटिलता थपिदिएको छ । कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्र ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने गरेको छ । आम्दानी गरेको रकममा कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने र त्यसको आधा मात्र ऋण पाइने भएपछि धेरैको गाडी किन्ने सपना चकनाचुर हुँदै आएको छ । 

कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँछ । 

कर्मचारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छ । तर, कसैले आफनो खेतीपाती वा कुनै तरिकाबाट आम्दानी गरेको छ भने त्यसले गाडी किन्नका लागि आम्दानीको स्रोत देखाएर मात्र हुँदैन । आम्दानी गरेको रकमको कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न कठिन भएको हो । 

निजी गाडी किन्दा गाडीको कुल मूल्यको आधा रकम तत्काल बुझाउनु पर्ने र बैंकबाट लिएको बाँकी आधा रकमको ब्याज पनि चर्को तिर्नु पर्ने भएपछि गाडी किन्नेहरुमा कमी आएको अवस्थामा फेरी पुस ९ गते राष्ट्र बैंकले झनै जटिल व्यवस्था ल्याएपछि अझै गाडी किन्ने घटेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले बैंकमा जाने ऋण लिन जाने ग्राहकको संख्या घटेको बैंकरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएको अब्यवहारिक नीतिले बैंकमा आउने ग्राहक सहकारीतिर गएको बैंकका कमचारी बताउँछन् ।