काठमाडौं । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल नै फिल्डमा खटिएकी छन्। काठमाडौंका प्रमुख तीन स्थानका १५ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गामा मन्त्री अर्यालले आइतबार सरकारी साइनबोर्ड गाडेकी छन्। बागमती नदी करिडोरस्थित आलोकनगर, नयाँ बानेश्वर र धोबी खोला करिडोरस्थित अनामनगरमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने बोर्ड राखिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा पर्ने आलोकनगरमा १० रोपनी ८ आना मिचिएको थियो। बानेश्वरमा १० नम्बर वडा कार्यालयसँगै चार रोपनी र वडा नम्बर ३२ मा पर्ने अनामनगरमा १४ आना २ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको थियो।

आलोकनगरमा अतिक्रित जग्गामा घरै बनाएर भाडा लगाएको पाइएको छ। त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। यसका साथै जुत्ता कारखाना छ, रेस्टुरेन्ट र हार्डवेयर पसल सञ्चालनमा छन्। भूमाफियाले २०४७ सालदेखि जग्गा अतिक्रमण गरी भाडा उठाउँदै आएको पाइएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।

भाडामा बस्दै आएकाहरूले प्रतिकोठा ३ देखि ४ हजार मासिक तिर्दै आएका छन्। ‘हामी बसेको तीन वर्ष भयो, भाडा त साहु लोकाई खड्कालाई बुझाउँछौं’, भाडामा बस्दै आएका रामबहादुर कार्कीले भने, ‘हामी त ज्यामी काम गरी भात खान्छौं।’ स्थानीय दीपा कार्कीले ऐलानी जग्गा अतिक्रमण भएको बताइन्।

वडाध्यक्ष नारायण भण्डारीले सरकारी जग्गा १७ रोपनी अतिक्रमण भएको सुनाए। ‘१० रोपनी ८ आना सरकारीकरण भयो’, उनले भने, ‘बाँकी जग्गाको खोजबिन भइरहेको छ।’ उनका अनुसार नजिकै जागृतिनगरमा अतिक्रमित ६ रोपनी फिर्ता गर्ने तयारी छ।