काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले वर्तमान सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । काँगे्रस केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनुकूल परिस्थितिका बाबजुद सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसेकेको टिप्पणी गरे  । 
 
सिजी कम्युनिकेशनलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका बाबजुद पनि सञ्चालनको अनुमति नदिएर सरकारले निजी क्षेत्रमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरेको काँग्रेसले जनाएको छ । सरकारको अकर्मण्यता र निश्चित नियतका कारण एकातर्फ ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची परियोजना केही पछि धकेलिन पुगेको र सरकारी अपारदर्शिता एवं नियोजित नियतकै प्रतिफल बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको भविष्य अनिश्चयको हातमा पुगेको प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाए ।

उनले भने, “सरकारले दुई वर्षको अवधिमा परिणामुखी ढङ्गले बिल्कुलै काम गर्न सकेन बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकाङ्क्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैँले क्रमशः प्रतिकूल बनायो ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको यही फागनु ३ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ । 

चौधरी ग्रुपले जनता गुहार्‍यो, मन्त्रीको कुरा सुनेपछि शुरु भो यस्तो रोइलो

ग्रामिण दूरसञ्चारका लागि सिजीले  लगेको ११.८६ मिलियन डलरको हिसाव खोजिने

 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही फागुन ३ गते संसद्मा सरकारका उपलब्धिबारे लामै सम्बोधन गरे  तर दुई वर्षमा न त द्वन्द्वपीडितको मुद्दा हल गरिसक्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्यो न सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य पूरा भयो भनी प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गरे  । काँग्रेसले परिमार्जित शिक्षा नीतिको लक्ष्य प्राप्ति, तुइन विस्थापनको घोषणा, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, बजार मूल्य नियन्त्रणलगायत लक्ष्य पुरा हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
 
नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति घोषणा गरेको काँग्रेसले यो अवधिमा शालीन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उनले दाबी गरे । “कालापानीलगायत समग्र सीमा एवं राष्ट्रियताको प्रश्न, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार एवं लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मुद्दा र समृद्धि तर्फको यात्रा यी साझा विषयमा काँग्रेसले सरकारलाई खुला ढङ्गले साथ दिएको छ र दिने घोषणा गरेको छ”, प्रवक्ता शर्माले भने । 
 
राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारको अर्कमण्य भूमिका, संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक एवं अनेक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रश्नमा सरकारको विपक्षमा काँग्रेस उभिँदै आएको उनले बताए । सिङ्गो देशको समर्थन भए पनि सरकारले नेपालका कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनैतिक संवाद र परिणामुखी राजनैतिक पहल गर्न नसकेको काँग्रेसको आरोप छ । 
 
यो अवधिमा सरकारले अघि बढाएका कतिपय विधेयकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा सरकार क्रमशः अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि भएको प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाए । सरकारले संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाउने गरी विभिन्न समुदायका भावना थप गाँस्ने आफ्नै वचनबद्धतालाई पनि अवरुद्ध तुल्याएको, सङ्घीयतालाई सबल बनाउनतर्फ नभई सङ्घीय सरकारले केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’ का रुपमा प्रदेश सरकारलाई सीमित गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेको काँग्रेसको आरोेप छ । 
      
बितेका दुई वर्षमा मुलुकभर कैयौँ हत्या, बलात्कार र लुटपाटका घटना भएको घटनाले शान्तिसुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले यस अवधिमा सत्तारूढ पार्टीकै कार्यकर्ताबाट काँग्रेसका चारजना कार्यकर्ताको हत्या भएको बताउनुभयो । सरकारले सुशासनको कोणबाट न नवीनता अनुभूति गराउन सकेको छ, न त समृद्धिका लागि नवीन परियोजनाको विधिवत् थालनी गर्न सकेको भनी उनले टिप्पणी गरे । 
 
पूँजीगत बजेट २० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै खर्च हुन सकेको स्थितिले विकासको कार्यमा समयानुकूल तीव्रता हुन नसकेको देखिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । शेयर बजारको अवस्था कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्ने बित्तिकै ओरालो लागेको र यस बीचमा हजारौँ शेयर लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाएका उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्ष पुग्दै गर्दा पनि शेयर बजार सन्तोषजनक स्थितिमा नफर्किएको बताए ।
 
काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी अघि बढाएको सम्झौता ‘एमसिसी’लाई वर्तमान सरकारकै अकर्मण्यताका कारण यस बीचमा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको उहाँको टिप्पणी थियो । यस अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने कार्य गर्न नसकेको र परिणाममा लगानी घटेको काँग्रेसको आरोप छ । 
 
वाइड बडीलगायत हवाईजहाजको खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, गोकर्ण रिसोर्टको लिजलगायत प्रकरणले सरकारको शाब्दिक सुशासन र सदाचारको व्यावहारिक खण्डन भीषण ढङ्गले गरेको उनले बताए । ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पार्टीका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि सरकारको प्रभाव र दबाबमा मुद्दा दायर गरेको काँग्रेसले पुनः दोहो¥याएको छ । 
 
“रोजगारी सिर्जनामा अझै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई नेकपाको सरकार बने पछिका दिनमा इमान्दार ढङ्गले प्रोत्साहित गरेको देखिन्न, प्रवक्ता शर्माले भने, “अनुदार लोकतन्त्रको दिशामा अग्रसर हुने अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै त आएका हौँ भनेर जवाफ फर्काउने कर्मले मात्र लोकतान्त्रिक हुनुको परिभाषालाई पुष्टि गर्दैन ।” 
 
प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक, प्रशंसा गर्ने मुटुको खुला खोजी, विरोध गर्नेमाथि अरिङ्गाल भई जाइ लाग भन्ने अभिव्यक्ति, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको घुमाउरो दबाबमा राख्ने प्रयत्न, संवैधानिक अङ्गहरुलाई सोझै दबाबमा राख्ने कर्म, यी सबैले कम्युनिष्ट सरकारको चित्र र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको उनले बताए ।