काठमाडौं ।  नेपालमा महिला र पुरुष बाहेकका भिन्न यौन चाहना राख्ने व्यक्तिहरु पनि छन् । उनीहरु अहिले आफ्नो पहिचान, अधिकार र आत्मसम्मानका लागि संघर्षरत छन् । जन्मिदा महिला वा पुरुष भएपनि हुर्कदै जाँदा उनीहरुमा प्रतिविम्वित हुने यौन चाहनाले नै उनीहरुको लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्दछ ।

नेपालमा लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएपनि अन्य आवश्यक नीतिहरु निर्माण हुन सकिरहेको छैन । कतिपय सरकारी दस्तावेजहरुमा महिला र पुरुषमात्रै उल्लेख गरिदा पनि तेस्रोलिंगी आफु पीडिक भएको महसुस गर्दछन् ।

यौनिकता खुलाउँदा सार्वजनिक स्थानहरुमा धेरै समस्याहरु यो समुदायले झेल्नुपरेको अवस्था छ । समाजले पुर्णरुपमा अझैपनि स्वीकार्न सकेको छैन । विभिन्न चुनौतिहरुका बाबजुद नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान तथा अधिकार स्थापना गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । फलस्वरुप यस समुदायको आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक लगायतका क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा यस समुदायको सक्रियता बढ्दै गईरहेको पाइन्छ ।

संविधानले पहिचानका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेता पनी नागरिकता विधयेकको जिम्मा लिएको संसदिय समिती राज्य वयवस्था तथा शुशासन समितीले लिङ्ग परिवर्तन गर्नु पर्ने र मेडिकल सिफारिस उपलब्ध गराउने पर्ने प्रावधान राखिएको छ । जबकी नेपालमा लिङग परिवर्तन गर्ने कानुनी प्रावधान पनि छैन र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति पनि छैन ।

सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन । तर नेपालमा परिवारको दवाव र कानुनको अभाव, दवाव र कानुनको अभावका धेरै यौनिक तथा लैङगिक उनीहरुले बिपरित लिङ्गीसंग बिबाह गर्न बाध्य छन्। जुन बिबाहका कारण थुप्रै समुदायको साथीहरुले आफ्ना हर इच्छा आकङक्षा र स्वतंत्रतालाई तिलांजली दिएर सामाजिक र पारिवारिक मजबुरीमा जाउन बाध्य भएका छन् । 

उनीहरुले समाज र परिवारको चनौतीलाई सामना गर्दै आफूले चाहेको र रोजेको साथी संग सम्बन्ध राख्दै आईरहेका छन् । तर त्यस सम्बन्धले कानुनी पहिचान पाउन सकेको छैन् । जसका कारण उनीहरुले सामजिक मान्यता जसको कारणले समबन्ध दिगो हुन नसक्नु, समबन्ध टुटे पछी समबन्धसंग जोडीएको अधिकार पाउन सकेका छैनन् । 

आफ्नो सम्पती खाएर बेपता हुनु र समबन्ध विच्छेद या मृत्य पश्चात सम्पती पाउन नसकनु जस्ता समस्याहरुका कारण कतीपयले सहन नसकी आत्माहत्या गरेका उदाहरणहरु पनि थुप्रै छन् । समान बैबाहिक अधिकारले समाजमा बिकृतीको जन्म होईन समुदायलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्दछ संविधानको धारा ४२ अन्तर्गत समानुपात समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेश गर्दै लैजाने भनेता पनी आजको मिती सम्म यो व्यवहारत लागु र कार्यनयन हुन सकेको छैन। 

नेपालका बिभिन्न जात धर्म लिङ्ग र क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्गहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ तर संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अझै तेश्रोलिङ्गीहरुले पाउन सकेक छैन् । तेस्रोलिंगीको पहिचानका कारणले सामाजिक हिंसा र वहिष्कार सहन बाध्य हुनेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । रोजगारीका क्षेत्रमा थुप्रै विज्ञापन खुले पनि अल्पसंख्यक समुदायका लागि भनेर छुट्टै कोटा भएको हुदैँन् । जनगणनामा समेत समेटिएको छैन् । अझै पनी आफ्नो फरक लैङगिता र यौनिकतालाइ लिएर शैक्षिक क्षेत्र, कार्य क्षेत्र लगायत पारिवारिक र सामाजिक रुपमा ठुलो बिभेद र हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् ।