काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका छन् । 

लामो समयदेखि बिवदीत बन्दै आएको एमसीसी सम्बन्धि बिबाद समाधान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा अध्ययन गर्न गठित तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर सम्पू्र्ण फाइलहरूको अध्ययन गरिरहेकै समय प्रम ओलीले (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा राख्न पटक-पटक आग्रह गरिरहेका छन् ।

गत सुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकले एमसीसीको विषयमा प्राप्त भएका सामग्रीहरूमाथि छलफल गरेको थियो । कार्यदलका सदस्य भीमबहादुर रावलले अहिलेसम्म प्राप्त सामग्रीहरूमाथि अध्ययन गरी समिति सदस्यहरूबीच छलफल भएको बताए । उनले समितिले तथ्यका आधारमा छलफल गरेको र छलफलका विषयहरू अभिलेख गर्ने निर्णय भएको बताए ।

एमसीसी सम्बन्धी नेकपा पार्टी भित्र कटु आलोचना गर्दै आएका रावलले  केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा एमसीसीका सन्दर्भमा उठेको विवादलाई पार्टीभित्रकै विववादका रुपमा स्थापित गर्न रावल सफल भएका थिए र केन्द्रीय समिति रोकेर सचिवालय बैठकले पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

यता  प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नै पार्टी भित्रको केन्दीय समितिले गठन गरेको अध्ययन समिति वा कार्यदलले दिने सुझाव पर्खिने मनस्थितीमा छैनन् । त्यसै अनुरुप प्रम ओली खुलै रुपमा संसदकै रोष्टमबाट ’एमसीसी संसदमा टेबुल हुन्छ र बहुमतले पारित हुन्छ‘ भन्दै आएका छन् । 

पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महारालाई संसद सचिबालयकै महिला कर्मचारीमाथी बलात्कार प्रयासको अभियोग लगाएर बर्खास्त गर्ने खेलको पछि एमसीसी नै कारक रहेको चर्चा ब्यप्त छ ।  त्यसपछि रिक्त हुन हुन पुगेको सभामुख पद करिव चार महिनासम्म खालि नै रह्यो । लामो समयको रस्साकस्सी पश्चात अन्तत्वोगत्व एमसीसीलाई संसदमा निर्णायार्थ पेश गराउने सर्तमा अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार भएका हुन् भन्ने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरुले गर्दै आएका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री ज्यूले सभामुख ज्यूसँग एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्ने बारे चासो राख्नु भएको हो’ सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘ उहाँले सभामुखसँग यसको बारेमा के गरिरहनु भएको छ ? भनेर सोध्नु भएको हो ।’ जवाफमा सभामुख सापकोटाले ‘सल्लाह गर्छु’ भनेको स्रोतको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाएको र त्यसले प्रतिवेदन दिइनसकेको कारण सभामुख भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको हुनसक्ने आशंका प्रधानमन्त्रीले गरेको सचिवालयले स्रोतको भनाइ छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेर एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएकोप्रति प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन् । केही दिनअघि ९ वाम दलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले साढे दुई वर्ष अघि भएको सम्झौतामा अहिले आएर अध्ययन कार्यदल बनाइनु मजाकको विषय भएको बताएका थिए । 

एमसीसी प्रति इंगीत गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार संसद बैठकमा पनि एमसीसी पास हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो २ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संसदमा यसो भनेका थिए– ‘एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।

अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।’

एमसीसीबारेको राजनीतिक विवादमा ओली सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताप्रति राज्यको दायित्व र कुटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझेर एमसीसीलाई छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म पार्टीभित्र सर्वसम्मति गरेर जाने र त्यस्तो अबस्था नआए नेपालको सम्झौताप्रतिको दायित्व बहन गर्न सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरि अघि बढ्ने मुडमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि रहेको ६ वटा शर्त मध्य चार शर्त पूरा भइसकेको र संसदबाट अनुमोदान गरी कार्यान्वयन गर्न र रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउँन मात्र बाँकी छ। आगामी २०७७ साल असार १६ गतेबाट एमसीसी परियोजना सुरु गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता रहेको छ ।

सम्झौतामा रहेका विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) हुनुपर्ने, बुटवल – गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल – भारतबीच सहमति हुनुपर्ने शर्तहरु कार्यान्वयन भइसकेको छ। निमार्ण स्थल पहुँचको लागि मुअब्जाको लागि पनि सरकारले काम थालिसकेको छ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको छ र व्यबस्था नै सहायता लिने देशहरुले संसदबाटै अनुमोदन गरी कार्वान्वयन गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । वामपन्थी देश भियतनाम लगायत सहायता लिने अन्य देशहरुले पनि यही प्रावधान अनुसार एमसीसी सहायता लिएका छन् ।

एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीमा तीनसय किलोमिटर ४०० केभीपीएसको विद्युत् प्रसारण लाइन र एक सय किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्ने योजना छ । एमसीसीको अनुमादनमा बन्ने प्रशारण लाइनले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद सचिवालयमा गत असार ३० गते नै दर्ता भएपनि अहिलेसम्म संसद बैठकको कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश नभएपनि यो विषयले संसदमा भने प्रवेश पाइसकेको छ ।

सभामुख सापकोटालाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको राष्टमबाटै एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताएका थिए ।  उनले भनेका थिए ‘विभिन्न चरण पार गर्दै आएको र ६÷७ जना प्रधानमन्त्रीका पालामा अगाडि बढेको अनुमोदनका लागि प्रतीक्षा गरेको एमसीसी पारित गर्नुपर्नेछ।’

त्यस्तै संसदबाटै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसी परियोजना छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । अब संसद बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने र निर्णायर्थ पेश गर्ने काम बाँकी छ । गर्ने नगर्ने कुरा सभामुखमा भर पर्छ ।

एमसीसीबारे के भन्छन् अमेरिकी राजदूत बेरी ?

एमसीसीबारे बहस जारी रहँदा नेपालका लागी अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यसमा कुनै संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकी राजदूत बेरीको भनाइ छ ।

सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका र ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिएको भन्दै राजदूत बेरीले कुनै संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सम्झौताबारे असन्तुष्ट देखिएका केही नेताहरुले एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला राजदूत बेरीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

‘हामीले गर्ने कुनै पनि प्रकारका विकास वा अनुदान कार्यक्रम सधैं पारदर्शी र जवाफदेयितालाई महत्व दिन्छौ’ ट्वीट गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले उल्लेख गरिसकेकाे छ।  एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशनले छुने विभिन्न १० जिल्लाका ३० गाउँपालिका, नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको दूतावासले प्रष्ट्याएको छ ।

साथै सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेकोमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल टिमलाई धन्यवाद दिइएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) प्रतिनिधिसभाको यहि हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी भइरहँदा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू नै सो सम्झौता नेपालको हितमा नहुने बताउँदै आएका छन् ।