aarthiknews.com मंगलबार, २६ जेठ २०८३   Tuesday, 09 June, 2026
 

‘आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य पूरा हुँदैन’

  • आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट
    आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट
  • विहीबार, ०८ फागुन २०७६
‘आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य पूरा हुँदैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गत साता चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार, खर्च, राजस्वको लक्ष्य घटाए तर आर्थिक वृद्धिदरको सूचकांक घटाएनन् । बरु लक्षित अनुमान पूरा हुने दाबी गरे ।

गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची जस्ता ठूला आयोजनाले गति लिएको बताउँदै सरकारले चालू वर्षमा लिएको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुने उनको दाबी भए पनि विभिन्न आर्थिक परिसूचक हेर्दा लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ । 

विकास खर्च गर्न नसक्नु, बजेटको आकार घटाउनु, प्रतिबद्धता बढे पनि त्यसअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रन नसक्नु, रोजगारी, लगानी, उत्पादन लगायत सूचकांक कमजोर देखिनु, निजीक्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित नहुनुजस्ता कारणले सरकारले अपेक्षा राखेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर भेट्न कठिन देखिएको हो । 

सरकारले बजेटको आकार, राजस्वको लक्ष्य, विकास खर्च घटाएकाले आर्थिक विकासको लक्ष्य भेट्न कठिन रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बताएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेलका अनुसार कमजोर पूँजीगत खर्च र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पूरा नहुँदा बजेटमा तोकिएको वृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । 

‘चालू आवको मध्यावधि समीक्षासम्म न्यून खर्च भएको छ, असारे विकास बढ्ने सम्भावना छ, तर लक्ष्य भेट्ने आधारै देखिँदैन,’ कँडेलले भने । बुधवार संसद्को अर्थसमितिले आयोजना गरेको पूँजीगत खर्चसम्बन्धी छलफलमा उनले भने, ‘सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएकाले नै पूँजीगत खर्च कम भएको हो ।’ 

चालू आर्थिक वर्षको मध्य (पुस मसान्त) सम्ममा संघीय सरकारको पूँजीगत खर्च १५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको कुल पूँजीगत बजेटको ६२ अर्ब ७६ करोड मात्र हो । गतवर्ष यही अवधिमा १७ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । 

कँडेलका अनुसार आयोजना छनोटदेखि बजेट निर्माणसम्मको प्रक्रियामा सुधारका लागि ‘योजना बैंक’को अवधारणा ल्याइयो तर यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिन भइरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस