काठमाडाैं । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘बिबादास्पद ‘अडियो टेप प्रकरण’ का बारेमा नेकपाका अध्यक्षद्वयले जानकारी लिने भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा कमिसन डिल गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि ध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएकाे हाे ।

अडियाे सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

आज बिहान अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटासँग जानकारी लिएर मात्रै आवश्यक निर्णय लिने तहमा पुगेका हुन् ।

‘अडियो टेपका बारेमा मन्त्रीज्युसँग सोधपुछ र जानकारी लिने र उनको कुरा सुनेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिइनेछ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने। हाल कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका मन्त्री बाँस्कोटा अहिले १ बजे काठमाडौं फर्कदै छन्।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अध्यक्षद्वयबीच भएको छलफलमा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नका लागि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहमत भएको बुझिएको छ।

‘तर पनि एकपटक प्रस्टिकरण दिने मौका दिइने भएकाले सञ्चारमन्त्रीको प्रतिक्षामा अध्यक्षज्युहरु हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ फर्केपछि थप निर्णय हुनेछ।’ ओली र प्रचण्डबीच छलफल जारी छ । 

आरोप प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार छुः बास्काेटा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा कमिसन डिल गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

कञ्चनपुरमा रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले विहीवार(आज) विहान बेलडाँडी गाउँपालिकामा आयोजना भएको कार्यकर्ता भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरण बारे प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘मेरो बारेमा चर्चा चलेको छ’ उनले भने,‘अहिले यसबोरमा भन्दिन, काठमाडौं पुगेर आफ्नो धारणा राख्नेछु ।’

उनले आफूले गलत गरेको भए सजाय‍ भोग्न तयार रहेको बताए । ‘व्यक्तिका लागि पार्टी जाने कुरा हुँदैन । जसले गल्ती गरेको हो त्यो जान्छ’ उनले भने ‘आत्तिनु पर्दैन । मैले गल्ती गरेको भए म जाउँला ।’

वामपन्थी सरकारलाई बदनाम गर्न भन्दै केही चौविसै घन्टा लागिरहेको र अडियो प्रकरण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको उनले बताए ।

के छ अडियाेमा ?

स्वीस कम्पनीका लोकल एजेन्ट विजय मिश्र र मन्त्री बाँस्कोटाबीच दुई मिनेट ३१ सेकेन्ड चलेको संवादमा उनी र मिश्रबिच घुस लेनदेनको विषयमा कुराकानी भएको प्राप्त अडियो रेकर्डबाट प्रस्ट हुन्छ। बाँस्कोटाले २० देखि २७ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध गरेका छन् ।

मिश्रः यो १२ गते १२ बजेपछि स्वीस एम्बेसी आउँछ होइन त्यसमा चाही स्वीस ऐम्बेसीले बोलायो तपाइँहरुले बोलाएर आउने होइन मन्त्री बाँस्कोटा बीचमा बोल्दै अँ फेरि मिश्र सकेसम्म एमओयु गर्ने की भन्ने हिसाबले उ गर्न लागेको छ। मन्त्री बाँस्कोटाः अँ

मिश्रः उनले चाहीँ तपाइँहरुको कार्यक्रमको उसको बारेमा एम्बेस्डरले चाही छुट्टै छलफल गर्न चाहन्छ  क्या उसले
बीचमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटा ठिक छ ।

मिश्रः अँ त्यो भएको हुनाले तपाइँले त्यति टाइम मिलाइदिनु पर्यो ।
 बाँस्कोटाः मिलाउनुपर्छ ।

यो उसको लागि हामी आउट अफ ट्र्याकमा जानेकी तपाइँले भने अनुसार नै जाने त भन्नुस्।
बाँस्कोटाः अब  मिश्र कुरा काट्दै कुराचाही मैले राखेको छु,
मन्त्री बाँस्कोटा क्यापसिटीको कुरा, मिश्र बोल्दै अब कुराचाही मैैले राखेको छु
मन्त्री बाँस्कोटाः उनीहरुले नर्मलमा ५० भने

मिश्र: हँ त्यसमा नर्मलमा कुरा काट्दै

मन्त्री बाँस्कोटा: पहिला कति निकालेको थियो ।

मिश्र: यसमा टोटल उसको चाही प्रसेन्टेजमा आउँने हो होइन फेरि

मन्त्री: टोटल कति निस्कन्छ त अहिले त्यो हेरौं
मिश्र: केही न केही त भइरहेको छ होइन त्यही बेशमा जाने हो हामी त अब .....उनीहरुले त अरुले नी त्यही मूल्य त्यो भन्दा अलि बढी हाल्यो उनीहरुको मूल्यमा भन्दा अलि बढी हालेको भए पुग्थ्यो होइन त्यसमा त्यस्तो केही छैन बेस चाही तपाइँहरुकै उसमा जाने हो हामी  हँ हँ त्यसो भा तपाइँले चाही

मन्त्री बाँस्कोटा: अब सकेसम्म २५, २७ अर्बमा यो टोटल सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। मान्नुहोस २५ निस्कियो भने कति आउँला ?
मिश्र ७० जति आउदैन (७० करोड) यो आउट अफ उसमा जाँदा खेरि ७० को हाराहारीमा ६० देखि ७० को हाराहारीमा आउँ छ की?
मन्त्री बाँस्कोटा: तपाइँलाई के गर्छन् तपाइँलाई छुट्टै गर्छन्।
मिश्र: टोटल ७४ (७४ करोड) जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान
मन्त्री: बाँस्कोटा ७४, ७५
मिश्र: यसमा चाही ३०, ७० प्रतिशत तपाइँहरुलाई दिने होइन ३० प्रतिशत हामी राख्ने भन्ने टार्गेट छ। हाम्रो एकदम टान्सपरेन्सी हुन्छ त्यसका केही छैन।

मन्त्री बाँस्कोटा :त्यसो हुँदा कति हुन्छ  ?
मिश्र:५४, ५५ तपाइँहरुलाइ आउने १५, १६ हामीलाई आउने हामीले नि त अलि अलि त होइन, अब आउट अफ ट्र्याक जाने हो भने
मन्त्री: तपाइँ हामी हिसाब... भन्न खोजेको कुरा बुझिदैन।
मिश्र:त्यो तपाइँले गर्नुहोस सबै
मन्त्री: एउटा के नरहनुस भने

मन्त्री: यस्तो कुरामा यी मुख छाड्दै कर्मचारीसँग लाग्यो भने  यिनीहरुले हेप्छन्। कुरा बुझ्नु भयो।

मिश्र: हो हो मन्त्री यो कुरा सचिवलाई पनि नभनौं मन्त्रीले भन्न खोजेको बुझिदैन।
मिश्र: ठिकै छ त्यो त्यसो भए म आफै गराउँ
मन्त्री बाँस्कोटा: एउटा स्टिमेट पनि बनाएर ल्याउनुपर्छ।  
मिश्र: उसले त लगभग लभगभ उसले त बनाएर राखिराखेको छ।
मन्त्री बाँस्कोटा यो मु.... ले बनाएको त ३५ अर्बको छ नी। यो ३५ अर्ब नी नभएपछि त २७ अर्बको निस्केपछि त २८ अर्ब बनाउनुस्।
मिश्र: सुन्न त यो म म गर्छु
संवाद सकिन्छ। नागरिकको सम्पर्कमा आएका मिश्रले मन्त्री बाँस्कोटाले सुरुमा दुई अर्ब घुस मागेकाे बताए। तर कम्पनीको नियम अनुसार प्रतिशतको आधारमा मात्र जाने हो मिल्छ भनेर कुरा गरेको उनले बताए। आउट अफ ट्याकमा चाही त्यही कुरा गर्न खोजेको मिश्रको भनाइ छ।

के भइरहेकाे थियाे प्रिन्टिङ प्रेसकाे कुरा ?

मन्त्री बाँस्कोटाले उक्त टेपमा बोल्ने व्यक्ति आफू भएको घुमाउरो पाराले स्वीकारेका छन् तर आफूले कुनै गल्ती नगरेको उनको जिकिर छ ।

तीन वर्षअघि सेक्युरिटी प्रेस राख्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरू भए पनि यो प्रक्रिया निकै बांगोटिंगो बाटोबाट गुज्रिएको छ। बेलाबेलामा भएका विरोधाभाषपूर्ण निर्णयले विभिन्न शंकाहरू जन्माएका छन् ।

बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका कुरा नेपालमै छाप्नका लागि एउटा सेक्युरिटी प्रेस नेपालमै जडान गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि नै उठेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न समयमा प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।

सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले हरेक सरकारले आफूअनुकूल प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएका थिए ।

२०७३ सालमा पहिलो पटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनौटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए।

त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए ।

खतिवडाको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

पछि  उक्त आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् नै अघि बढाउने तय भयो ।

प्रेस स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै २०७३ सालमै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति पनि गठन भयो ।

लगानी बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रेस प्लान्ट बनाउने तय गर्‍यो। एक स्वीस कम्पनीले बुट मोडलमा आफूले प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि बोर्डमा पठायो ।

त्यहीबीचमा ओली सरकार ढल्यो। तत्कालीन नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने ।  त्यसपछि प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया खासै अघि बढेन ।

२०७४ फागुन ३ मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि फेरि प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भयो-खुला प्रतिस्पर्धा नभई सरकार-सरकार(जी टु जी) प्रक्रियाबाट प्रेस खरिद गर्ने ।

त्यसका लागि विभिन्न आयसपत्र पनि जारी भए। तर त्यो आसयपत्र खुल थिएन, सीमितमात्र थियो ।

जर्मन र फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि आवेदन दिए । सञ्चार मन्त्रालयनिकट स्रोतहरूका अनुसार सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा पनि स्थानीय एजेन्टको पहलमा नै प्रस्ताव आए ।

यसैबीच २०७५ मा फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगे र  फ्रान्सको इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर भयो। एमओयूमा हस्ताक्षर भए पनि फेरि प्रक्रिया अघि बढेन ।

त्यहीबीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आयो ।

मन्त्रिपरिदले सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन समितिले अध्ययन गरेपछिमात्र कुन कम्पनीलाई दिने निर्क्यौल हुने र त्यसको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने भनेर एमओयु नै भइसकेको अवस्थामा फेरि जर्मन कम्पनी पनि थपिनु र अध्ययनको नाममा समय लम्बाएर बार्गेनिङको चलखेल भएको आशंका संसदको लेखा समितिले गरेको थियो ।

गत कात्तिक २२ गते क्याबिनेटले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि फेरि चलखेल भयो ।

क्याबिनेटले निर्णय गर्दा पूर्ण क्षमताको प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर, स्मार्ट कार्ड छपाइ हुने भनिएको थियो। यसको कूल लागत ३० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

प्रेसकै लागि फ्रेन्च कम्पनीले यसमा २७ अर्बको लागत प्रस्ताव गरेको थियो ।

फेरि चलखेल भयो । सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पूर्ण क्षमताको प्रेस स्थापना नगरी कार्डमा मात्र छपाइ हुने प्रेस स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। किनभने यो बीचमा फ्रेन्च कम्पनीसँग सम्झौता भएको थिएन । यसका लागि सरकारले १५ अर्बजति खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।