काठमाडौं । दशकौंदेखि अलपत्र रहेका अधिकांश रुग्ण आयोजनाको म्याद थप र कार्यान्वयनमा अझै अन्योल देखिएको छ । आधा दर्जन विकासे मन्त्रालय/विभाग र प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन भएका तर रुग्ण रहेका ४० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँका १ हजार १५३ रुग्ण आयोजनाको म्याद थपको निर्णय अझै हुन नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालै सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन’ले देखाएको छ । 

अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार १ वर्षको अवधिमा रू. १ अर्ब ५६ करोडका २८ ओटा ठेक्काको मात्रै सम्झौता तोडिएको छ । सो प्रतिवेदनले सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ती ठेक्का तोडिएको देखाएको छ । 

यसअघि अख्तियारले २०७५ माघमा ‘नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था, अध्ययन तथा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको थियो । गतवर्षको उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोगले सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत वर्षाैंदेखि सञ्चालन भएका रू. १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८४८ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

आयोगले त्यस्ता ठेक्का तथा आयोजनाका विषय व्यवस्थापन गर्न दिएको निर्देशनको १ वर्षपछि पुनः समीक्षा गर्दै यस अवधिमा ती रुग्ण आयोजनामध्ये ६१८ आयोजना निर्माण भएको तथ्यांक अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अझै रू. ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका १ हजार २०२ आयोजना क्रमागत अर्थात् निर्माणाधीन अवस्था रहेका छन् ।

रुग्ण रहेका ठेक्का सम्झौताहरूको म्याद थप सधैं पेचिलो बन्दै आएको देखिएको छ । ठेक्का सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगरिँदा करीब रू. २ अर्ब २ करोड बराबरको सम्पादन जमानत र रू. ८ अर्ब ७ करोड बराबरको अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) जोखिममा रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दा ७० प्रतिशत आयोजनाको काम सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आएको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ पनि म्याद थप गरेर आवश्यकताअनुसार रुग्ण आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सुझाव दिन्छन् । अख्तियारले पनि ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन २७ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

गत साता सरकारले अब नयाँ आयोजनाहरू ‘प्रोजेक्ट बैंक’मार्फत हुने घोषणा गरिसकेका बेला अख्तियारले ठेक्का गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्ने परम्पराको अन्त्य गर्न सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकायहरूले पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउँदा धेरै विकासे आयोजना रुग्ण हुन पुगेका छन् । 

अख्तियारले यस्ता आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न, खरीद कार्यमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, आयोजनामा भएको कार्यको अनुगमन गरी समयमै भुक्तानी दिई म्याद थपमा सहजीकरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी ठूला तथा जटिल प्रकृतिका रुग्ण ठेक्का सम्झौतासँग सम्बद्ध ठेकेदारलाई विभागमा समीक्षा प्रगति प्रस्तुत गर्न लगाउने, तयारीविना कुनै पनि बोलपत्र आह्वान नगर्न पनि सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।