काठमाडौं । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विवादास्पद टेप सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनासम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । 

लेखा समितिको बिहीवारको बैठकले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि सरकारले गरेको जीटुजी प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक नभएको, लागत अनुमान यथार्थ नभएको, स्वीस कम्पनीको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको, कम्पनीहरूको प्रस्तावित मूल्यमा ठूलो भिन्नता भएको बताउँदै त्यसबारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

सेक्युरिटी प्रेस स्थापना खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगरी तीनओटा देशलाई मात्र किन पत्राचार गरिएको, पोल्यान्डको सरकारी कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको बेवास्ता गरिएकोमा समेत समितिको चासो छ । त्यस्तै, सरकारले प्राप्त गरेका प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा थुप्रै अस्पष्टता रहेको पनि समितिको बुझाइ छ ।

‘विषयवस्तुको गम्भीरतालाई महसूस गर्दै थप अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न उचित देखिएकाले अर्काे बैठकमा निर्णय नगर्दा सम्मका लागि सेक्युरिटी प्रेस सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो,’ समितिका सभापति भरत शाहले बताए ।

बिहीवारको बैठकमा समितिका सदस्यहरू र सरकारी कर्मचारीबीच सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे चर्काचर्की परेकोे थियो । आपूmहरूले सोधेको प्रश्नको चित्तबुभ्mदो जवाफ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, सुरक्षण मुद्रण कोषका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले नदिँदा सांसदहरू आक्रोशित बनेका थिए । 

नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले सेक्युरिटी प्रेस खरीदका लागि फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

‘सो भ्रमण सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कम्पनीको प्रायोजन थियो भन्ने कुरा आएको छ । यदि होइन भने सरकारले खर्च गरेको विवरण चाहियो,’ खतिवडाले प्रश्न थियो ।

जवाफमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जर्मनी तथा फ्रान्सको भ्रमण सरकारको आप्mनै खर्चमा भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । नेकपाकै सांसद धर्मशीला चापागाईंले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका पदाधिकारीहरू पटकपटक जर्मनी र फ्रान्स भ्रमण गएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेकी थिइन् । कम्पनीको उठबसका कारण मूल्यांकन बढाइएको उनले आरोप लगाइन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कम्पनीको खर्चमा कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जानु उचित नभएको बताउँदै सुरक्षण मुद्रण खरीदमा आएको प्रस्तावमा ठूलो अन्तर भएको बताए ।