काठमाडौं । राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्ने  गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
 
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद कोमल ओलीले राष्ट्रसेवक प्रोत्साहित हुनेगरी बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । 

उद्योगमा  र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले विगतको अनुभव र वर्तमानलाई आत्मसात् गरी बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिता दिनुपर्ने बताउनुभयो । माध्यमिक विद्यालय तहको शिक्षा  आवासीय र निःशुल्क हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 
 
सांसद धनाकुमारी खतिवडाले दु्रतगतिको विकासका लागि‘कनेक्टिभिटि’ लाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पूँजीगत लगानी बढाउनुपर्नेमा उहाँको सुझाव थियो । 

सांसद जीवन बुढाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने र  जनसङ्ख्यासँगै भूगोल र योगदानका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद डा विमला राई पौड्यालले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै तालमेल मिले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो । आयातमा भन्दा आत्मनिर्भरता तथा प्रारम्भिक बालविकासमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने र सार्वजनिक यातायात सञ्जालको व्यवस्था गरी यसलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो  ।

  सांसद बिना पोखरेलले बजेटले  सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण र युवा परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले शिक्षामा कूल बजेटको ३० प्रतिशत छुट्याउन माग गर्नुभयो । आधारभूत बालविकास ९इसिडी०का शिक्षिकाले मासिक रु छ हजारमा मात्र काम गरिरहेकाले उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद राजकुमार कुँवरले देशका विभिन्न भागमा रहेका विविध खानी उत्खनन्मा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने र सांसदलाई बजेट छुट्याउँदा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद हरिराम चौधरीले उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ल्याउन लागिएको मेलम्ची आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी  बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो  । सांसद रामलखन चमारले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयोे ।रासस