काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकी सरकारको सहायता कोष मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परिमार्जन सहित अनुमोदन हुने बताएका छन् । शुक्रबार एमसीसी अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको बताउँदै यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी परिमार्जनसहित अनुमोदन हुने विश्वास दाहालले गरेका हुन् ।

 एमसीसी पास गराउने विषयमा दुविधा नभएको भन्दै उनले पत्रकारसँग भने ‘एमसीसी कुनै बाइवल होइन यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाइने। ’ यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सरकारसँग गरिसकिएको छ । अमेरिकाले नेपालजस्तै अन्य अतिकम विकासित देशको हितमा अघि सारेको एमसीसीको चर्चा यतिवेला उत्कर्षमा पुगेको छ । 

५ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु.५५ अर्ब) को उक्त परियोजनामा अमेरिकासँग सन् २०१६ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी मार्फत अमेरिकाले दिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ भने अनुदान हो । नेपालकै इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । 

जनवरी २००४ मा एमसीसीको औपचारिक शुरुवात भएको हो । अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको यो परियोजन जुन पायो त्यहि देशले पाउँदैन । परियोजना कार्यान्यवय गर्नको लागि तीनवटा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । 

एमसीसी अनुदान पाउनका लागि परियोजना पाउन राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जोगाएका छन् कि छैनन्, बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ कि छैन, शिशु स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? बालबालिकाले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् पहिलो शर्त हो ।

आर्थिक स्वतन्त्रता र खुलापनाको अवस्था, उद्योग व्यवसाय गर्न लागू भएका नीति नियम तथा बन्देज, वित्तीय नीति एवम् नियमनको अवस्था तथा गुणस्तर मुद्रा स्फिति परेका छन् । आर्थिक गतिविधिमा पहिलाको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवम् विजनेश स्टार्टअप गर्न सकिने अवस्था कस्तोलाई दोस्रो शर्त लगाइएको छ । 

तेस्रो विधिको शासन हो । देशको शासन व्यवस्था विधिको शासनअनुसार चलेको छ कि छैन भनेर हो । यसले सुशासनलाई महत्वमा राखेको छ । राजनीतिक अधिकारदेखि मौलिक हक र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणलाई समेत यसले हेर्ने गरेको छ । एसीसीले एक वा दुई वटा ठूला आयोजनालाई यो बजेट दिन लागेको हो । जुन बजेटको सहयोगबाट देशमा नीतिगत सुधार आओस् ।

पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलाई अघि सारेको छ । उक्त अवधिमा सो खर्च गर्न नसके पैसा फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 
नेपालले भविष्यसम्म निर्यात गर्न सक्ने प्रमुख वस्तु नै विद्युत् भएकाले त्यसको प्रमुख बजार भारततर्फ विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण लागिएको हो । नेपालले यही आवश्यकताका आधारमा आफैं योजना छनोट गरेको हो । 

अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको परियोजना भएकाले प्रत्येक देशका संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालमा पनि लागू हुनेछ । भियतनाम, निकारागुआ, बोलिभिया जस्ता वामपन्थी मुलुकहरूले पनि यही प्रक्रियाबाट एमसीसी कार्यान्वयन गरेका छन् ।

यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्जी (आईपीएस) को अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि उठेको छ ।