सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एअमारपी) को बुकलेट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राहदानी विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै २५ लाख थान एमआरपीको बुकलेट सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रिया (जिटुजी) का माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव गत साता नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको परराष्ट्रसम्बद्ध स्रोतले बतायो।

स्रोतको अनुसार प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भन्दै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागिएको इ–पासपोर्टको ठेक्का राहदानी विभागले गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो।

सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको भनिए पनि ठेक्का नै रद्द गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अहिले साढे पाँच लाख थान एमआरपी मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताए।

२५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावमा भने अहिले बोल्न उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।

‘विभागसँग राहदानी अभाव हुँदै गएको छ, आइतबारसम्म केही निकास निस्कन्छ होला, अहिले नै यस विषयमा केही नबोलौं,’ खड्काले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र रद्द गरी पासपोर्टको अभाव बनाएर सरकारले यती समूहको स्वार्थमा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्टमा यती होल्डिङ्स प्रालि छ।

प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान बुकलेट खरिद गर्ने उल्लेख गरिए पनि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुप र जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग प्रस्ताव मागेर यती स्थानीय एजेन्ट रहेको आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्रालय स्रोतले खुलायो।

आइएन ग्रुपलाई जिटुजीमा ठेक्का पार्नेगरी भेरिडोसको प्रस्ताव त्यसै अनुकूल बनाउन लगाउने जिम्मा भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पाएको स्रोतले बतायो।

भेरिडोसका जर्मनीतर्फका एजेन्ट फ्लोरियन प्याकुलिनसँगको मिलेमतोमा सेक्युरिटी प्रेसको जिटुजी ठेक्का आइएन ग्रुपलाई पार्नेगरी प्रस्ताव पार्न सफल भएका पौडेलले यसमा पनि भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएको प्रस्ताव तयार पार्न संलग्न रहेका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

प्याकुलिनसँग पौडेलले एमआरपीको ठेक्का ओबर्थर कम्पनीलाई दिँदा सँगै काम गरेका थिए।