काठमाडौं । एक वर्ष पहिलेदेखि संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पास हुनभन्दा पनि किचलाे बढ्दै गएकाे छ ।

२०७५ फागुन १० गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको उक्त विधेयक अझै पास हुन सकेको छैन । विधेयकमा समितिबाट पास भएका दफामा पनि सांसदहरूले विवाद बल्झाएका छन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि विवाद थपिएका छन् ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले निजामती विधेयकमा मुख्यतः प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव संघीय सरकार मातहतका राख्ने कि प्रदेश मातहतकै भन्ने विषय मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको दाबी गरेकी छन् ।

उनको दाबी विपरीत विधेयकका आरक्षण, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव, कर्मचारीलाई कारबाहीका व्यवस्था, ट्रेड युनियनको अस्तित्व, स्थानीय तहका प्रमुख लगायतका विषय मिल्न बाँकी रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

अर्कोतिर, विधेयक प्रस्तुतकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त विधेयकमार्फत 'समायोजनका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने' माग गरेको छ भने शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समितिलाई पत्र पठाउँदा पनि विवाद थपिएको छ ।

विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिको पछिल्लो बैठक पुस १४ गते बसेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर त्यतिबेला भर्खरै आएका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकको अध्ययन गर्न ४ दिन समय मागेका थिए । तर, उनले समय मागेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन ।

मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि समय उपलब्ध नगराएको समिति सभापति श्रेष्ठको आरोप छ ।