काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक (बाफिया) मा सञ्चालकको उमेर हद र योग्यता तोक्ने प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले यो प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई धेरै नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । 

मंगलवार संसद्मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक (बाफिया) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जनताको ३५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्न बैंकका सञ्चालकहरूको योग्यता, उमेर हद, कार्यकाल आदिबारे विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपरेको बताए । विधेयकले बैंकर र व्यवसायीलाई अलग्याउन खोजेको र बैंकरको उमेर र योग्यता सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । 

खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सञ्चालकलाई उमेर हद तोकेकोमा विरोध गर्दै शेयरधनीलाई उमेरको हद नलाग्ने तर सञ्चालक समितिमा पठाइने स्वतन्त्र प्रतिनिधिलाई भने उमेरको हद लाग्ने भन्ने व्यवस्था गलत भएको बताए । 

‘निजीक्षेत्रलाई धेरै नियन्त्रण गर्न खोज्दा निरुत्साहित हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले संयमित र अनुशासित बैंक खोजेका हौं । निजी बैंकको शेयर धनी हुन उमेरको हद नलाग्ने तर शेयर धनीको प्रतिनिधित्व गर्नेका लागि उमेर हद लाग्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन ।’ 

शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने सरकारले त्यसमा बढी हस्तक्षेप गर्न नहुने केसीको भनाइ रह्यो । अध्यक्ष, सदस्य कसैको पनि उमेर हद तोक्न उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले भने, ‘विधेयकमा अनुभवको अवधि तथा योग्यता तोकिदिँदा राष्ट्र बैंकको कर्मचारी नै बैंकमा आउन सक्ने देखिएकाले यसमा केही लचक हुनुपर्छ ।’ 

कांग्रेसकै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीका लागि उमेर हद तोकेको छैन भने सञ्चालकको चाहिँ किन तोक्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘शेयर होल्डरको अधिकार खोस्न भएन । सांसदको योग्यता तोकिँदैन भने किन बैंकका सञ्चालकको योग्यता तोक्नुपर्‍यो ?’ 

त्यस्तै कांगे्रसकै अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले निजी बैंकका कारण पूँजी परिचालन भएको अवस्थामा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा पूँजी परिचालनमा धक्का लाग्न सक्ने बताए ।

उनले कार्यकारी प्रमुखको उमेर हद ६५ वर्ष तोक्नु ठीक भए पनि सञ्चालकको मामिलामा उमेर हद नतोकी शेयर होल्डरलाई नै यो अधिकार दिन जोड दिए । ‘कुनै सञ्चालकले बिगार्छ भने त्यस्तालाई राष्ट्र बैंकले निकाल्ने प्रावधान ल्याउँदा हुन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतमा सरकारी बैंकहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खराब कर्जाबाट आक्रान्त भएको बताउँदै भने, ‘यो संशोधन लागू भए बैंकिङ क्षेत्र असन्तुलन भई धराशयी हुनसक्छ ।’ अव्यावहारिक प्रावधान ल्याएर लगानीकर्ताको अधिकार संकुचित गरे अर्थतन्त्रमा आघात पुग्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपाका सांसदहरूले भने विधेयकमा रहेका व्यवस्थाको समर्थन गरेका थिए । नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने उमेरहद आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिको पूँजी धेरै छ भन्दैमा सधैं सञ्चालक समितिमा बसिरहन पाउने व्यवस्था उपयुक्त छैन । बलियो हुनुपर्ने वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वृद्ध हुन नहुने भएकाले अधिकतम ६५ वर्ष तोकिनु सकारात्मक छ ।’ 

सांसद रेनुका गुरुङले बैंक सञ्चालकहरूले बैंकलाई आफ्नै निजी सम्पत्ति ठान्ने गरेकाले उनीहरूलाई उमेरहदको व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नु राम्रो हो भन्ने बताइन् । त्यस्ता व्यक्तिको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । नागरिकको निक्षेप रहने भएकाले बैंकहरू पारदर्शी हुनुपर्ने सांसद सञ्जयकुमार गौतमको भनाइ थियो ।

विधेयकका केही प्रावधानमा सांसदहरूले विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विधेयकको बचाउ गर्दै भने, ‘बैंकको १० प्रतिशत पूँजी लिएर सर्वसाधारणको ९० प्रतिशत पूँजी व्यवस्थित गर्ने सञ्चालकको योग्यता, क्षमता, उमेर, कार्यकाल तोक्नैपर्छ । यस्तो व्यवस्था नगरे निक्षेपकर्ताको हित तथा सुरक्षा हुँदैन ।’ बैंकिङ प्रणालीको पूँजीमा औसत १० प्रतिशत प्रवद्र्धक र बाँकी ९० प्रतिशत स्रोत सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो । सञ्चालक बैंकका मालिक होइनन् ट्रस्टी मात्र हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा करीब ३५ खर्बको निक्षेप छ । यसमा करीब साढे ३ खर्ब अर्थात् १० प्रतिशत प्रवर्द्धकहरूको पूँजी छ । त्यसैले जनताको निक्षेपको सुरक्षाका लागि पनि सञ्चालकका लागि उमेरहद र योग्यता तोक्न आवश्यक भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिइएको छ ।’ सरकारले नयाँ प्रावधानबाट राष्ट्र बैंक तथा बैंक वित्तीय संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न नखोजेको समेत उनले बताए । व्यवसायीहरू नै बैंकका सञ्चालकसमेत हुँदा स्वार्थ बाँझिने डर भएकाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । सञ्चालकहरूको स्वार्थले उठ्न नसक्ने ऋणमा लगानी भए बैंक डुब्न सक्ने भएकाले निक्षेपकर्ताको हितका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । 

बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको निक्षेप अर्थात् बेवारिसे अवस्थामा रहेको निक्षेपलाई कुनै कोषमा राखी राज्यले उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ । यसलाई संसद्ले अंकुश लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने, निक्षेपकर्ताले दाबी गर्न आए त्यो रकम फिर्ता गर्नेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।