काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गा यती समूहको स्वार्थअनुरूप लीजमा दिएकोबारे चर्को टिप्पणी भइरहँदा सरकारले ट्रष्टको चलअचल सम्पत्तिका बारेमा श्वेतपत्र जारी गरेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलवार जारी गरेको श्वेतपत्रले यसअघि सत्तारूढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका सरकारले पनि यती समूहलाई नेपाल ट्रष्टका अन्य जग्गा लीजमा दिने निर्णय गरेको खुलासा गरेको छ ।

नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलद्वारा जारी श्वेतपत्रका अनुसार दरबारमार्ग र ताहाचलको जग्गा यती होल्डिङलाई लीजमा दिइँदा क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका थिए । 

गोकर्ण रिसोर्टसहित नेपाल ट्रष्टका जग्गा यती समूहलाई लीजमा दिइएपछि पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाभित्रै, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको यती समूहसँगको निकटताको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । 

सत्तारूढ दलको पछिल्लो शक्तिसंघर्ष चर्किंदै जाँदा श्वेतपत्र जारी भएको छ । श्वेतपत्र जारी गर्ने कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्रमा सबै कुरा आइसकेकाले त्यसबाट सबै स्पष्ट हुने भन्दै कम बोलेका थिए । पत्रकारलाई श्वेतपत्र बाँडेलगत्तै औपचारिक कार्यक्रम सकिएको थियो । केही पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफमा उनले यति मात्र भने, ‘सबै कुरा विवरणमा उल्लेख भएकाले त्यो अध्ययन गर्नुहोला । कसले कसको पालामा के गरेको रहेछ सबै स्पष्ट छ ।’ उनको यो भनाइले यती प्रकरणमा वर्तमान सरकार मात्रै दोषी छैन भन्ने आशय प्रस्टाउँछ ।

श्वेतपत्रअनुसार शुरूमा तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्र्टी, र एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाल प्रालिका बीच २०५२ साउन ३१ मा गोकर्ण राजनिकुञ्जको जग्गाको लीजमा दिने सम्झौता भएको थियो ।

निकुञ्जको २७९२–०–३–१ रोपनी जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लीजमा दिइएको थियो । 

त्यसको १५ वर्षपछि २०६७ वैशाखमा सुभिर ब्रदर्स, यति होल्डिङ्स र नेपाल ट्रष्टबीच त्रिपक्षीय पूरक सम्झौता भयो, जसका कारण सो रिर्सोटको सञ्चालनको अधिकार यती होल्डिङ्सलाई आयो । यो त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदा सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए भने गृहमन्त्रीमा भीम रावल थिए । तर, श्वेतपत्रमा दुवैको नाम छैन । 

सुभिर ब्रदर्समा रहेका शेयर यती होलिडङ्समा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिको २०७१ मंसिर २५ गतेको बैठकले दिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।