काठमाडौं । ‘डमी’ उपभोक्ता समितिको बेथितिका कारण म्याग्दीका पूर्वाधार योजनाको बजेट दुरुपयोग बढेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले विकासप्रति उपभोक्ताको अपनत्व, कामको गुणस्तर, प्रभावितले रोजगारी पाउने र छिटो काम होस भन्ने मनसायले एक करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख चन्द्रशेखर सापकोटा उपभोक्ता समितिले दोस्रो–तेस्रो व्यक्ति र व्यावसायीलाई काम लगाउनु खरिद ऐन र आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको बताउँछन् ।

‘हेभी इक्युभमेन्ट प्रयोग र व्यवसायी मार्फत काम गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ’, उनले भने, ‘उपभोक्ताले सीधै ठेकेदार र कोही व्यक्तिलाई काम लगाउँदा बजेट दुरुपयोगको जोखिम हुन्छ ।’

स्थानीय तह, संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गरेका सडक, विद्यालय भवन, सिँचाई, नदी नियन्त्रण, खेलमैदान निर्माणका उपभोक्ता समितिमा अनियमितता हुन थालेको छ ।

नीतिगत व्यवस्था र आचारसंहिताविपरीत जनप्रतिनिधिले आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदार, कार्यकर्ता अथवा अनुकूलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा चलखेल गरेको रघुगंगा गाउँपालिका–३ रानीपौवाका दीपक कार्कीले बताए ।

समितिका नाममा ब्याकलोडर, एक्साभेटरजस्ता हेभी इक्युभमेन्ट भाडामा लगाएर कमिसन खाने, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग र योजनालाई अलपत्र बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र समेटेर आम भेला नै नबोलाई उपभोक्ता समिति बनाएका छन्’, उनले भने, ‘कति बजेटको काम हँदै छ भन्ने बारेमा समितिका पदाधिकारीलाई नै जानकारी हुँदैन । जनप्रतिनिधिकै डोजरले काम हुन्छ ।’

‘डमी उपभोक्ता समिति बनाई गैरव्यवसायीलाई बिना प्रतिस्पर्धा गुणस्तरको ख्यालै नगरी काममा लगाएका उदाहरण छन्’, निर्माण व्यवसायी म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जीसीले भने, ‘ठेक्का मार्फत योजना सञ्चालन गर्दा राज्यको बजेट बच्ने, कर छली नहुने र तोकिएको गुणस्तर तथा समयभित्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले ग्रामीण क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनले तीव्रता र जनसहभागिता जुटाए पनि सदरमुकाम र आसपासमा योजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिले उदासीनता देखाएको बताए ।

असोज १० सम्म उपभोक्ता समिति गठन, कात्तिक १५ भित्र इस्टिमेट, पुसभित्र योजना सम्झौता र जेठ १५ भित्र योजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरे पनि उपभोक्ता समितिको उदासीनताले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।