काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार करमा थपेको करको भार उपभोक्तालाई नपार्ने भएको छ । उपभोक्तालाई तत्काल भार नपर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर शतप्रतिशत बढाएको हो । आम उपभोक्तालाई करको भार नपर्ने गरी कर बढाएको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । 

सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा शतप्रतिशत बढाए पछि नेपाल आयल निगमको नाफा भने घट्ने भएको छ । अर्थात पेट्रोल र डिजेलमा थोरै मात्र नाफा हुने देखिएको छ । ‘निगमलाई अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ २४ पैसा र डिजेलमा ५ रुपैयाँ ६६ पैसा नाफा छ,’ उनले भने ‘ अब निगमलाई नाफा पेट्रोलमा २४ पैसा र डिजेलमा ६६ पैसामात्रै नाफा हुन्छ ।’ अहिले बजारमा १०८ रुपैयाँमा पेट्रोल र ९७ रुपैयाँमा डिजेल बिक्री हुँदै आएको छ । 

सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर थपेर १० रुपैयाँ  पुर्याएको छ । बिहीवार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिएका हुन् । गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि यसरी पूर्वाधार विकास निर्माण कर लिदै आएको हो ।

अहिलेसम्म सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर उठाइसकेको छ । नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लिँदा मासिक ७० देखि ८० करोडसम्म जम्मा हुन्थ्यो भने अब डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।