काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै निरन्तर पाउने कि नपाउने हुन भन्ने बिषयमा बिबाद भएका कारण मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा ढिलाइ हुन पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको राष्ट्रियसभाको सदस्यको कार्यकाल यही फागुन २० गतेबाट सकिने र अर्थमन्त्री पनि त्यही दिनसम्म मात्र हुने भन्ने एकाथरीको भनाइ छ । 

अर्काथरी भने राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरी डा. खतिवडालाई नै राष्ट्रपतीद्वारा मनोनित गराउनका लागि सिफारिस गरिसकेकाले उनको कार्यकाल बढने तर्क गर्दै आएका छन् ।

नेकपाभित्र अर्थमन्त्री डा. खतिवडा वा बामदेव गौतमलाई कसलाई लैजाने भन्ने बिवाद चलिरहेको छ । गौतमलाई पनि सचिवालय बैंठकले राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यही बिवादको असर मौद्रिक नीतिमा परेको छ ।

यही कारण नेपाल राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्न सकेको छैन् । बैंकर, व्यवसायीसँग भएका पटक पटकमा छलफलमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उनीहरुले उठाएका जायज माग सम्वोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरिने आश्वासन दिइसकेका छन् । 

बैंकरले उठाउँदै आएका बैंकाइन्स्योरेन्स बैंकले पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्प्रेडदर पुनरावलोकन, आम्दानी स्रोतको प्रमाणपत्र देखाएर मात्र ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थामा पुनरबिचार गरिने आश्वासन अर्थमन्त्रीले खतिवडाले दिइसकेका छन् । 

यसैगरी, व्यवसायीले उठाउँदै आएका ऋणको ब्याजदर घटाउने, अटो लोनको सिमा ५० प्रतिशतबाट बढाउनु पर्नेलगायतका बिषयमा सम्बोधन गरिने आश्वासन डा. खतिवडाले दिइसकेको र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा ती बिषयलाई समावेश गराइने भएको छ । 

यस्तो समयमा डा. खतिवडाको कार्यकालको बिषयमा अनिश्चितता छाएकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक  समिक्षा गर्न सकिरहेको छैन् । राष्ट बैंकले अर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनापछि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्ने गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा मौद्रिक नीति ल्याउने र उक्त मौद्रिक नीतिमा भएका कमी कमजोरीलाई सञ्चाउँदै जानका लागि मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने गर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि तीन महिनापछि मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरिसकेको छ भने अव ६ महिनाको समिक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।