काठमाडौं । फागुन १० गते बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन पार्टी सचिवालयको निर्णय नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानसँगै चुलिएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद तत्कालका मध्यमार्गी बाटो लिने संकेत मिलेको छ ।

नेकपाभित्र देखिएको संकटको गाँठो फुकाउन संविधानमा रहेको  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने सुविधा प्रयोग गर्ने भएको हो । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरिहालेमा पनि ६ महिनाभित्र संसदको (मत) सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ओली बाहेकका अन्य नेताहरुको अडान र राष्ट्रिय सभामा रिक्त पदमा पार्टीको सिफारिसमा परेका बामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानका बिच नेकपाका उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने र डा. युवराज खतिवडा कम्तीमा थप ६ महिना अर्थमन्त्री नै रहने पक्का–पक्की भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिन पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न चाहन्थे । उनले यो सचिवालयको बैठकमै सुनाएका थिए । ओली निकट स्रोतका अनुसार कतिपय स्वभावगत कमजोरी र शैलीको ब्यापारी तथा निजी क्षेत्रबाट आलोचना आएकाले त्यसमा सुधार गराउने तर अर्थमन्त्री चाहिँ डा. खतिवडा नै कायम राख्ने उनले बताएका थिए ।

विश्व वैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायले पत्याएका र विश्व समुदायसँग कुरा राख्न सक्ने विश्वसनीय व्यक्ति भएकाले खतिवडालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । तर नेकपाले गौतमको नाम सिफारिस गर्‍यो ।

प्रम ओलीका प्रिय पात्र खतिवडालाई मन्त्रीमै राखिराख्नु पर्ने अडान र गौतमको नाम सिफारिस गर्ने पार्टी निर्णयको दबावमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यन्वयन गरेर पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने उपाय सुझाएका हुन् । 

सचिवालयको निर्णय विपरित राष्ट्रियसभामा खतिवडालाई नै सिफारिस गर्ने अडानमा रहेका ओली केही लत्रिएको बताइन्छ । त्यही कारण बिहीबार नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक समेत नबसेको स्रोतले बतायो ।

यसैबीच, शुक्रबार चितवन पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री कायम राख्न सक्ने बताए । उनले भने ‘अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगएपनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।’

पार्टी सचिवालयमा बामदेब गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बहुमत रहेकाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा चाहिँ बामदेव गौतम नै जाने र जानुपर्ने उनको प्रष्ट अडान रहेको छ ।