काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भएको मन्त्रीपरिषदको निर्णय उपर प्रकाशित भएका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा इन्धनमा थप कर बिषयको समाचार प्रति अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक ऐन, 2076 को दफा 9 बमोजिम नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास करको दरमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने अवस्था देखिएकोले आर्थिक ऐन, 2076 को दफा 18 को उपदफा (1) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा 9 बमोजिम हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलको दरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को मिति २०७६–११–१२ को निर्णयानुसार गरिएको जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन, द्दण्ठट को दफा ज्ञड को उपदफा ९ज्ञ० मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरुपमा छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा समय समयमा अन्तराष्ट्रिय र छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था हेरी ब्यापारमा विचलन आउन नदिन यस अघि पनि करका दरहरूमा परिमार्जन गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही समयदेखि कच्चा तेलको प्रति ब्यारेल मूल्य क्रमशस् घट्दै गएको अवस्था छ । नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको स्वस्चालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएपनि खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारमा प्रचलित मूल्य समेतलाई आधार मानी मूल्य समायोजन गर्न अनिवार्य हुन आउँछ। 

खुला सीमानाका कारण सीमा वारिपारी मूल्य फरक भएमा ब्यापार विचलन हुने डर हुन्छ र अहिले नै यो प्रवृत्ति देखिएको पनि छ।अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा नेपालमा यस्तो मूल्य घटाउन परेमा मूल्य फरक अरू धेरै भई व्यापारमा थप विचलन हुने सम्भावना रहने मन्त्रालयको ठहर रहेको छ । 

अहिले नै सीमावर्ती भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः प्रति लिटर करिव १६ रूपैंया र १५ रूपैंया सस्तो रहेको छ।यस्तो मूल्य फरकले हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न एकातर्फ प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्ने हन्छ भने अर्को तर्फ नेपाली उपभोक्ताले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज रूपमा इन्धन प्राप्त गर्न कठिनाई हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

हाल नेपाल आयल निगमको नाफा एवम् बित्तीय अवस्था सहज भएको र अव सिर्जना हुने  निगमको नाफा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त हुने देखिएकोले करको दरमा परिमार्जन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नगरीकन नै निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहने स्थिति छ ।

अहिलेको दर पुनरावलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने तथा निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने ब्यवस्था मिलाईएको विज्ञप्ति बिज्ञप्तीमा जनाएको छ ।