काठमाडौं, वैशाख ३१ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब १५ दिनमात्रै बाँकी छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । 

देश निर्माणको मूल आधार मानिने बजेट खर्च गर्न नसक्दा एकतिर विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् भने अर्कोतिर बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक परिसूचक भेट्न मुस्किल परेको छ । 

चालू आवको यो अवधिमा कुल पुँजीगत खर्चको ३८ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडमात्रै खर्च भएको छ । लक्षित विनियोजन खर्च सबै गर्ने हो भने सरकारले बाँकी यो दुई महिनाको अवधिमा एक खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्न बाँकी रकमलाई बाँकी दुई महिनामा विभाजन गर्ने हो भने दैनिक तीन अर्ब २४ करोड २२ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित चालू आवको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण सरकारले तय गरेभन्दा करिब १.१९ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

केही समय अघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस आवमा ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चाहेजस्तो पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय ६ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धि कायम हुने बताउँदै आएका थिए । अहिले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने गरेका छन् ।

खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत खर्चलाई संशोधन गरेर दुई खर्ब ६५ अर्बमा झारेका छन् । संशोधित पुँजीगत खर्चलाई आधार मान्दा पनि दैनिक दुई अर्ब ३१ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले निर्धारित समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा यसलाई बढाउन हरप्रयास गरे पनि विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । संशोधित बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि अबको बाँकी दिनमा ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । 

देश संघीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम तथा योजना बनाएर अघि बढेका छन् । एउटै निकायबाट गरिने खर्च र तीन तहबाट गरिने खर्चको स्पिड एउटै नहुने हुँदा अबका दिनमा विनियोजित पुँजी खर्च हुने समेत अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बताए । 

वैशाख ३० गतेसम्म कुल बजेटको आधाभन्दा मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसअवधिमा आइपुग्दा जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोडमात्रै खर्च भएको छ । 

चालू आवको १० महिना बित्न लाग्दा ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ । बाँकी बजेट अब दैनिक १० अर्ब २६ करोड ८१ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अनुमान गर्दै चालू आवको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल बजेट अंक नै संशोधन गरेर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। संशोधित बजेटलाई आधार मान्दा पनि दैनिक साढे आठ अर्बका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कुल बजेटमा चालू खर्च चार खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड भएको छ। जुन खर्च कुल चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ५८.६५ प्रतिशत हो। अर्थ मन्त्रालयले यस आवको लागि आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालू खर्च विनियोजन गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा सात खर्ब ९८ अर्ब चालू खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । 

बजेट खर्चमा विशेष रुपले हेरिने पुँजीगत खर्च अन्त्यन्त न्यून छ, यस अवधिमा कुल पुँजीगत खर्चको जम्मा ३८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा हुन बाँकी खर्च एक खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोडलाई अबको बाँकी दिनमा बजेट विन्यास गर्ने हो भने दैनिक तीन अर्ब आठ करोड गर्नुपर्ने खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आवको दोस्रो चौमासिक (साउनदेखि फागुनसम्म) ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने भए पनि १० महिनामा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो अवधिमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। 

संसद्को अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट पुँजीखर्च गर्न गत असोज २१ मा संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएर प्रत्येक महिना खर्च बढाउन ताकेता गरे पनि लक्षित खर्च हुने छाँट देखिएको छैन। सरकारले विकासे तथा पूर्वाधार योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो।

समयमा गरिने लक्षित खर्चबाट निस्कने उपलब्धिभन्दा बढी रकम दुरुपयोग हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए। ‘पछिल्लो समयमा गरिने खर्चको प्रतिफलभन्दा दुरुपयोग बढी हुन्छ,’ उनले भने–‘मेरो पालामा ९७ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको थियो।’ अहिले खर्च प्रतिशतमा बढे पनि प्रतिफलमा बढेको हुँदैन। आवको अन्तिम महिना ४० प्रतिशतसम्म खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आवको अन्तिम साताको एक्कै दिनमा ३१ अर्बसम्मका बजेट खर्च भएको देखिएको छ।