काठमाडौं । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चीनका लागी नेपालका राजदुत लिलामणी पौडेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । त्यसरी अकस्मात उनलाई आठ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै फिर्ता बोलाउनुको खास कारण अहिलेसम्म कसैले बताएका छैनन् । तर, लिलामणी फिर्ता प्रकरणमा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी नै कारक रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यस्तो विश्लेषणको आधार चाहिँ परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले दिएको अभिव्यक्ति हो । 

सोमबार पत्रकारलाई राजदुत फिर्ता बोलाउनुको खास र स्पष्ट कारण नखोले पनि उनले भनेका थिए, ‘अझ उच्च राजनीतिक तहबाट राजदूत पठाउदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरूलाई डिल गर्न सजिलो हुने भएकाले नयाँ मान्छे पठाउन लागेका हौं ।’
प्रश्न के उठ्छ भने हाल नेपाल र चीनबिच सिर्जित राजनीतिक प्रश्न के हो ?

कुनै अलमलमा पर्नु पर्दैन कि एमसीसीको बिषयमा चीनले नेपाललाई अप्रत्यक्ष दवाब दिएको थियो । चीनको रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभको बिरुद्ध अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राट्रेजीअन्तर्गत नेपालले एमसीसी सहयोग लिनलागेको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको विश्लेषण गरिंदै आएको थियो । पछिल्लो समय चीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग केहीहदसम्म असन्तुष्ट बनेको भन्ने टिप्पणीहरु समेत सार्वजनिक भईरहेका थिए ।

यताआफ्नै पार्टी भित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकीको साथ समेत गुम्ने खतरा देखेपछि पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै राजदुत बनाएर पठाउने निर्णय गरेको नेकपाको उच्चतहमा रहेको स्रोतले बताएको छ । अब एमसीसी समेत पास नहुने र फिर्ता जाने अनि आफूलाई बिश्वास गर्दै आएको उत्तरी छिमेकी समेत रिसाउने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भावित ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि यस्तो निर्णय गरेको बताइन्छ ।

तर, कतिपय विश्लेषकले चाहिँ ओलीको यो निर्णयलाई उल्टो कदम भनेका छन् । उनीहरु नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधिनतालाई नै खलल पुग्ने खालको सम्झौता अमेरिकासँग गराउने र त्यसलाई संसदबाट पारित गराउन बिंगगर्ने अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुन कार्कीलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।

अहिले पौडेललाई बोलाउने अप्रत्यासित निर्णय उनको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको कारण गरिएको भन्ने अनौपचारिक टिप्पणी समेत सरकारका मान्छेहरुले गर्न छाडेका छन् । जसले एमसीसीको प्रभावले पौडेलको कार्यकाल छोटिएको भन्ने तर्कलाई बलियो बन्ने मौका दिएको छ । त्यसो त सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा समेत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पौडेलको कार्य सम्पादनमा कुनै प्रश्न नरहेको बताएका थिए । उनले पौडेलको कार्य सम्पादन र निष्ठामाथि कुनै प्रश्न नरहेको र उनी सबल र निष्ठावान मान्छे रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

राजदूत पौडेललाई दूतावास छोड्न १५ दिनको समय दिइएको छ । नैतिक हिसाबले बलिया र राम्रो काम गरिरहेका पौडेललाई कार्यकाल सकिनुअघि नै किन बोलाइयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन। त्यसमाथि सरकारकै व्यक्तिहरूले पौडेललाई फिर्ता बोलाउनुको फरक/फरक कारण दिन थालेपछि त्यसले धेरै प्रश्नहरू जन्मिएका छन् ।

पौडेलमाथि कुनै पनि आरोप लगाइएको छैन । छिमेकी मुलुकमा सम्भव भए सम्म उच्चतहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन उपयुक्त हुने र त्यसले कामगर्न सजिलो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको परराष्ट्रमन्त्रीले सुनाए । पत्रकार सम्मेलनमा समेत यो विषयलाई अन्य हिसाबले नबुझ्न उनले आग्रह गरेपछी अझ गहिरिएर कारण खोज्नुपर्ने देखिएको हो । 

स्मरणरहोस्, राजदूत पौडेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगैको अर्को रमाइलो निर्णय भएको छ— पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने । उनैलाई छानेर ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । 

पाण्डे विगतमा ओलीकै पालामा चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेर सत्ता परिवर्तसंगै बदर निर्णयमा पारिएका पात्र हुन्। सत्ता फेरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लीलामणि पौडेललाई राजदूत बनाएर बेइजिङ पठाएका थिए । ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले र पूर्व एमाओवादीबीच हालको नेकपामा देखिएको शक्ति–संघर्षमा आफुलाई बलियो देखाउनकै लागि पनि पाण्डेलाई राजदूतमा पुनः रोजेको उनी निकट एक नेताको भनाइ छ । 

परराष्ट्रभित्र कूटनीतिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कुरा खुबै गरिएपनि ‘काखा–पाखा’को दृष्टान्त बारम्बार देखिंदै आएको छ । यो घटनापछि नेपालको कुटनीतिमा कृपाबाद कति बलियो छ भन्ने पुष्टी भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । 

कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्रश्न गर्ने नै हो भने अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे खाकातयार गर्ने वासिंगटनमा रहेका नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले सरकारलाई सो सम्झौताबारे प्रष्ट्र पार्न सक्नुपर्छ । एमसीसी योजनाको पछिल्लो चरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका कार्कीलाई एमसीसीको खास मुद्दा र अन्तरनिहित योजनाका बारेमा थाहा हुँदाहुँदै किन यसको पक्षमा लबिंग गरे भनेर प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ । 

यता विभिन्न अध्ययन र छानबिन समिति बनाएर विभिन्न प्रतिवेदन, सुझाव र निर्देशनको भुमरीमा अल्मलि रहनु भन्दा वासिंगटनमा रहेका राजदूत कार्कीलाइ अमेरिकी धारणा, दृष्टिकोण र संशयमा रहेका मुद्दामा स्पष्टता खोज्न निर्देशन दिनुपर्छ । किनकी सो काममा उनको कुनै सक्रियता देखिएको छैन । कार्यसम्पादन कै आधारमा भन्ने हो भने उनको काममा संशय उत्पन्न भईसकेको छ । 

अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुका अनुसार अहिले पनि उनी बीमा कम्पनीका एजेन्टहरुको ब्रोसर, सूची पत्र विमोचन गर्न मै व्यस्त छन् । यता दत्यहीद वासिंगटनबाट उब्जिएको एमसीसीले सरकारको सास लिइ हाल्लाकि झैंको स्थिति देखापरेको छ । कार्कीले गरेको कामको सजाय पौडेललाई दिनुभन्दा अहिले स्वयम् कार्कीलाई नै बोलाएर एमसीसीबारेको यथार्थ र भ्रम बारेमा बयानलिन सक्नुपर्छ । यदि होइन भने धान खाने मुसोलाई छाडेर कुनै काम नबिगरेको भ्यागुतोलाई चोट दिनु बहादुरी ठहर्दैन ।