काठमाडौं । यतिबेला देशमा तीन तहका सरकार छन्, तिनै तहका सरकारले एक अर्कालाई नटेरेको गुनासो गरिरहेकै छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु एक अर्का प्रति गुनासा पोका बोकेर बसिरहेका छन् । 

यी तीन सरकारका बीचमा यथोचित समन्वय अभाव देखिएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको गुनासो पनि आईरहेकै छन् । यस्तै गुनासाहरुको समाधान गर्ने उपाय खोज्न यतिबेला संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का तम्सिएकी छिन् । 

उनी विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वयको मोडालिटी खोज्न प्रदेश दौडमा छिन् । समितिका केहि सांसद र विज्ञ टोली लिएर सातै प्रदेशमा तिनै तहका सरकार बिचमा देखिएका अन्तरबिरोध र समाधानको उपाय खोज्ने काम भैरहेको छ । 

बागमति प्रदेशबाट सुरु भएको उनको यात्रा गण्डकी प्रदेश हुँदै कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न भएर सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढी पुगेको छ । हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश संसदका संसदिय समिति सभापति, सांसद, प्रमुख सचिव, स्थानीय तहका प्रतिनिधी, उद्योगी व्यवसायीलाई एकै थलोमा भेला गराएर वृहत छलफल गराइँदैछ । 

केन्द्रबाट विज्ञहरुले विकास समृद्धिमा अन्तर तह समन्वयका विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ति कार्यपत्रहरु माथी मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका जन प्रतिनिधी, उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । 

त्यसरी प्राप्त भएका धारणाहरुलाई समेटेर वृहत प्रतिवेदन तयार गरि कार्यान्वयनका पहल गर्ने सभापति खड्का बताउँछिन् । ‘तीन तहका सरकार छन्, सबैको जिम्मेवारी नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नै हो तर तिनै तहका बीचमा समन्वय देखिएन, एकले अर्काेलाई नटेरेका जस्तो देखियो, त्यसैले हामी समन्वयको मोडल खोज्न प्रदेश दौडमा छौं’, सभापति खड्काले बताईन् । 

फागुन १९ र २० गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कार्यक्रम गरेको टोली यतिबेला सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा छ । कर्णाली प्रदेशको कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँग समन्वयको काम गरिरहेको बताएका थिए । स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले भने आफुहरु केन्द्र र प्रदेशको चेपुवामा परेको गुनासो गरेका थिए । 

उद्योगी व्यवसायीले भने तिन तहका सरकारहरुको भूमिकाहरुले आफुहरुलाई अन्यौलमा पारेको गुनासो गरेका थिए । धनगढीको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफै सहभागी भएका थिए । उनले राज्य सञ्चालनमा नयाँ अभ्यास गरिएकाले केहि अन्यौलता देखिएको तर त्यसलाई चिर्दै नागरिक अपेक्षा पुरा गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए । 

संघीय संसदको विकास तथा प्रबिधि समितिको टोलीमा विज्ञका रुपमा काशीराज दाहाल, डा. खिमलाल देवकोटा, डा. द्धारिका उप्रेति, आशिष गजुरेल लगायत सहभागी छन् । त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्यहरुले समेत कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहेका छन्