काठमाडौं । बजेटको स्रोतको पहिलो आधार राज्यबाट संकलित हुने कर नै हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसपटक बजेटको स्रोत परिचालनका निम्ति सरकारले करको दर नभएर दायरा बढाउने तयारी थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले करको क्षेत्र विस्तारका लागि आगामी बजेटमा विशेष ध्यान दिने भएको छ । करको क्षेत्र विस्तारका लागि राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसअनुसारको कार्यक्रम ल्याउने तयारी सरकारको छ । 

सरकारले आगामी आवका राजस्व बढाउन विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानीका साथ सक्रिय र सशक्त बनाउन पहल गर्ने भएको छ । राजस्व बक्यौता र बेरुजू फछ्र्यौट गर्न अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । गैरकरका क्षेत्र खोजी गरेर यसको समेत दायरा बढाउने तयारी सरकारको छ । 
यसका साथै सरकारले विभिन्न खातामा रहेको तर उपयोगमा नआएको रकमको प्रयोजन यकिन गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 

उद्यमी, व्यवसायी तथा अन्य सबै करदातालाई कर कानुनको अधिनमा रहेर कानुन परिपालन गर्न लगाउने सरकारको तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न कार्यक्रममा सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्दै लगेको बताउँदै आएका छन् । 

सरकारले करको दर नभई दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ अग्रसर भएको उल्लेख गरे । ‘करको दायरा फराकिलो छैन भनेर कर बढाउने होइन व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने हो’, अर्थमन्त्री खतिवडाको भन्छन्–‘भौगोलिक रूपमा पनि करको दायरा बढ्ने छ ।’  

उनले करदाता सेवा कार्यालयलाई राजस्व कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने र भौगोलिक रूपमा नयाँ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको बताएका छन्। 
कर लिँदा वा दिँदा निरुत्साहित वा दुरुत्साहित भएको खण्डमा गुनासो सुन्ने निकायसमेत सरकारले स्थापना गर्ने भएको छ । ‘कानुन, विधि र नियमसंगत राजनीतिक दबाबले कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’ 

विगतमा खुम्चिएको राजस्व संकलनको दायरा बढाउन छोटी भन्सारलाई सक्रिय बनाउँदै व्यवस्थित गर्ने र नयाँ नाकामा छोटी भन्सार स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने भएको छ । 

सरकारले चालू आवमा नौ खर्ब ५५ करोड ८० लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । बजेट अर्धवर्षिक समीक्षामा राजस्व लक्ष्य सात प्रतिशतले घटाएर नौ खर्ब १७ अर्ब १९ करोडमा झारेका छन् ।  

सरकारले चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्म कुल पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड कर उठाएको छ । सो करमध्ये चार खर्ब ८२ अर्ब २५ करोड कर राजस्व हो भने ५० खर्ब १९ करोड गैरकर राजस्व हो ।