काठमाडौं । सरकारले दुई दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)गणना विधिको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसम्म सन् २०००/२००१ लाई आधार वर्ष मानेर जीडीपी गणना गर्दै आएको थियो । अब सन् २०१०\२०११ लाई नयाँ आधार वर्ष मानेर जीडीपी गणना गर्न लागिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

विभागले परिवर्तित आधार वर्षको आधारमा जीडीपी गणना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विधि अवलम्बन गरेको छ । जीडीपी गणना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । ‘यसलाई अबलम्वन गर्दै हामी यहि चैत दोस्रो सातासम्म परिवर्तन गरिएको आधार वर्षेको आधारमा जीडीपी गणना गर्नेे तयारी गरिरहेका छौं,’ भण्डारीले भने ‘नयाँ आधार वर्षलाई आधार मानेर जीडीपी गणना गर्ने विधिका वारेमा अर्थशास्त्री र विश्व बैंकले रिभ्यू गरिहेको छ ।’  

सामान्यतया नेपालमा प्रचलित मूल्य (करेन्ट प्राइस) र स्थिर मूल्य (कन्स्ट्यान्ट प्राइस) का आधारमा जीडीपी निकाल्ने प्रचलन छ । राष्ट्रिय लेखामानमा समावेश गरिएको सूचक प्रचलित मूल्यले अर्थतन्त्रको आकार देखाउँछ भने स्थिर मूल्यले जीडीपीको वृद्धिदर देखाउँछ ।’ अहिलेसम्म नेपालमा २० वर्ष पुरानो स्थिर मूल्यको आधारमा वृद्धिदरको गणना हुँदै आएको छ । 

नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) परिमार्जन ‘४’ लाई आधार मानेर नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण तयार पारी सोही आधारमा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको विकास गरेको छ । यसैको आधारमा नेपालले पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधिका प्रथम, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रलाई खण्ड, डिभिजन,  समूह र वर्ग गरी चार तहमा श्रेणीवद्ध विभाजन गरेको छ । यसैको आधारमा २१ वटा खण्ड लाई जीडीपीमा गणना गर्दै आएको छ ।  

प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि तथा वन, मत्स्य र द्वितीय क्षेत्रमा खानी तथा उत्खनन् पर्छन् । तृतीय सेवा क्षेत्रअन्तर्गत निर्माण, उद्योग र विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्रलाई समेटिएको छ । सेवा क्षेत्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा समावेश भएका छन् ।

विज्ञ भन्छन्, ढिला भयो आधार वर्ष परिवर्तन गर्न

लामो समयदेखि जीडीपी आधार वर्ष परिवर्तनको विषयमा बहस भए पनि अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न ढिला भएको बताए । उनले भने, ‘विकसित देशले हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा र अन्य देशले पनि दश/दश वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्छन । नेपालमा भने आव २०५७/५८ को आधार वर्षको मूल्यका आधारमा जीडीपीको गणना हुँदै आएको छ ।’

‘२० वर्ष पुरानो आधार वर्षको आधारमा जीडीपीको गणना गर्दा जीडीपी गणनामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो,’ थापाले भने, ‘आधार वर्ष जतिसक्दो छिटो परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’ २० वर्षअघि र अहिले वस्तुको मूल्यमा धेरै परिवर्तन आइसकेकाले पनि जीडीपी गणनामा प्रश्न चिह्न खडा भएको उनले बताए । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।