काठमाडौं। निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको नाममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले शुक्रबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको हो । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले पनि आवश्यक छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुरूप सञ्चालित ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने क्रमममा विभिन्न समयमा गरी महासंघको नाममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७४/७५ सम्म झन्डै ६० करोड रुपैयाँ कृषि उद्यम केन्द्रको नाममा बजेट विनियोजन भएको थियो । सोही बजेटबाट मुलुकभरका विभिन्न जिल्लामा गरिनुपर्ने कार्यक्रमका सबै खर्चको बिल भौचर एवं विवरण नबुझाएकै कारण महासंघको नाममा यति धेरै बेरुजु रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महासंघको नाममा रहेको बेरुजु रकम असुल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले महासंघलाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले केन्द्रको बजेट खर्चदेखि कामसम्मका विषयमा विविध अनियमितता पहिचान गरी थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि अख्यितरले गत पुसमा अध्ययन गरी केन्द्रको बजेट खर्चदेखि आयोजना छनोटमा कमजोरी भएको देखाउँदै विभिन्न १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । अहिले महासंघले गरेको यस कार्यक्रममा थप सुधार गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारले थप सुझाव दिएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

आयोगले अहिले गलत नियतले अनुदान लिन खोलेका उद्योगका सन्दर्भमा व्यवसायीसँग बेरुजु रकम असुली गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनमा कृषि उद्यम केन्द्र सचिवालयको मुख्य काम भूगोलअनुसार व्यावसायिक योजनाको छनोट, डिजाइन इस्टमेट, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण, व्यावसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्नेमा सो हुन नसकेका कारण उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत उद्योग स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा कृषि उद्यम केन्द्रलाई मात्रै दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्य निजी कम्पनी वा बाली वस्तुउत्पादक संघलाई समेत समावेश गर्न अख्तियारले सुझाएको छ ।

यसअघि अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले यस केन्द्रको परियोजनामा भएको आर्थिक हिनामिनाका विषयमा सम्बन्धित सबै निकायमा छापा मार्दै कागजपत्र समेत बरामद गरेको थियो । तर, अध्ययन क्रममा अनियमितता भएको फेला पारे पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
सरकारले भने कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन्तुलित आर्थिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै रकम दिँदै आएको थियो ।

जिल्लाको मौलिक पहिचान भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिएको र सोही अनुभवका आधारमा सरकारले आव २०६९/७० देखि ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ ।