सरकारले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको प्रष्ट्याएका हुन् ।

बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी पूर्ति गर्दै लैजाने योजना रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नरोकिने पनि दोहोर्‍याए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

समितिका सदस्यहरुले कर्मचारीहरुको दरबन्दी संघीय सरकारलाई बढि राखेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । समितिका सदस्य शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।