काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस कम्पनीका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि यस बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

लेखासमितिले अख्तियारलाई दिएको प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएकाले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएपछि लेखासमितिले छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र बोर्ड सदस्य अच्यूत पहाडी, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे लगायतलाई कारबाही गर्ने भएपछि उनीहरुले यसअघि २०६९ मा खरिद गरिएका २ वटा न्यारोबडी जहाज खरिदमा पनि त्रुटि भएको हल्ला चलाउन थालेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगममा तत्कालीन बोर्ड सदस्य हालका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, रञ्जनकृष्ण अर्याल र महाप्रवन्धक मदन खरेललगायत थिए ।  जागिर अवधि ११ दिनमात्र भएका कंसाकारले आफैं महाप्रबन्धक हुँदा न्यारोबडी खरिद सम्झौता गरेका थिए । 

तर, आफैंले खरिद सम्झौता गरेको न्यारोबडी जहाडको खरिदमा त्रुटि देखाउन उनले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई नै प्रयोग गरेका छन् । कंसाकारको डिजाइनमा परी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य दिब्यमणि राजभण्डारी र दीपकप्रकाश भट्टले वाइडबडी खरिदमा मात्र होइन, न्यारोबडी खरिदमा पनि त्रुटि भएको प्रतिवेदन दिएका छन् । राजभण्डारी बन्द भएको नेकोन एयरका मालिक हुन् ।

 उनले नेकोन एयर संचालन गर्दा धेरैलाई डुबाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई करोड बुझाएर सांसद भएका राजभण्डारी मन्त्रिपरिषदको निर्णय र पटक–पटकको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०६९ मा खरिद गरिएको न्यारोबडीमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएर वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुगतरत्न कंसाकारदेखि बोर्ड सदस्यहरुलाई जोगाउने प्रपन्च रचिएको जोकसैले बुझेका छन् । 

कंसाकार निगमको प्रमुख हुँदा २०६६ कार्तिक १७ गते न्यारोबडी ए ३२०–२०० विमान छनोट गर्ने क्रममा सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यको आधारमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।

 लेखासमितिले उक्त विमान सार्वजनिक खरिद ऐनको खिलाप देखिएको भनी २०६६ पुस १३ गते खरिद नगर्न निर्देशन दियो । लेखासमितिले लकअप मनी वापत पठाएको रकम समेत असुल गर्न निर्देशन दियो । यसमा मुद्दा प¥यो । मुद्दाको फैसला गर्दै विशेष अदालतले न्यारोबडी खरिद निर्णयमा भ्रष्टाचार नभएको भनी सफाई दियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि २०६९ बैशाख १२ गते न्यारोबडी विमान खरिद प्रक्रियालाई रोक्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन । न्यारोबडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको अवस्था थियो । न्यारोबडी जहाज खरिद नगरी नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्दा एयरबस कम्पनीले निगमकाविरुद्ध सम्झौता उल्लंघन गरेको दावी लिई कानुनी कारबाहीमा जान सक्ने राय अधिवक्ता सज्जनवीर सिंह थापाले दिएका थिए । 

कानुनविद्को राय अनुसार २०६९ साउन १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा सञ्चालन गर्न दुईवटा न्यारोबडीका विमानहरु अत्यावश्यक भएको निर्णय निगमको सञ्चालक समितिले गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०६९ असार ११ गते निगमलाई दुईवटा न्यारोबडी किन्न जमानतका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

दुईवटा न्यरोबडी खरिदका लागि कानुनबमोजिम नेपाल सरकार जमानत बस्ने निर्णय २०६९ साउन १७ मा भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा निगम सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा एयरबस कम्पनीसँग वार्ता भई पेश भएको प्रतिवेदनमा सब्जेक्ट टु म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइज इस्क्लेसनमा विक्री गर्न सकिने भनी प्राप्त प्रस्ताव मनासिव नै देखिएकाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा दुईवटा न्यारोबडी खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसका लागि ऋण लिन नेपाल सरकार जमानत बस्ने निर्णय भयो । 

पर्यटन मन्त्रालयको २०६९ फागुन ३ को पत्र सञ्चालक समितिमा पेश हुँदा एयरबससँग २०६६ कार्तिक १९ मा भएको सम्झौता पुनरावलोकनको लागि वार्ता गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिने निर्णय २०६९ फागुन ७ गते भएको थियो । पुनरावलोकनका लागि गठन भएको वार्ता समितिले एयरबससँग वार्ता ग¥यो र सन् २००९ मा भएको सम्झौता भन्दा ३० लाख २० हजार ३६२ अमेरिकी डलर कम मूल्यमा दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्ने सम्झौता ग¥यो ।

यसका अतिरिक्त सन् २००९ मा न्यारोबडी विमान खरिद गर्ने शर्तमा दिने भनिएको प्रतिविमान १० लाख अमेरिकी डलर छुट प्रदान गर्न पनि एयरबस कम्पनी सहमत भएको थियो । त्यसबाहेक विमानको पाटपूर्जामा पनि २५ हजार डलर छुट दिन विमान कम्पनी सहमत भयो । चार वर्ष अघि भएको सम्झौता भन्दा पनि कम मूल्यमा न्यारोबडी खरिद गरिएको तथ्यलाई विर्सिएर संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले वायुसेवा निगमकाविरुद्ध प्रतिवेदन दिएको छ ।

वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका कंसाकारले न्यारोबडी प्रकरणमा पनि अनियमितता भएको छ भनेर सबै उस्तै हुन् भनी अख्तियारको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् । निगमबाट जानुभन्दा एक साता अगाडिसम्म पनि उनी वाइडबडी भ्रष्टाचारमा जेल जाने डरले सात वर्ष अगाडि आफूसमेत संलग्न भएर सबै प्रकृया पूरा गरेर खरिद गरिएको न्यारोबडीलाई उछाल्न मिडिया ट्रायलमा लागेका छन् । 

वाइडबडी भ्रष्टाचारको रकम खर्च गरेर उनी मिडिया ट्रायलमा लागेका हुन् । उनले न्यारोबडी प्रकरणमा पहिलो टार्गेट निगमका तत्कालिन बोर्ड सदस्य हालका महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालाई बनाएका छन् । शर्माकै प्रतिवेदनका आधारमा वाइडबडी प्रकरण छताछुल्ल भएकाले उनी महालेखा परीक्षक शर्मालाई न्यारोबडीमा फसाउने दिवासपना देखिरहेका छन् । वाइडबडीमा विचौलियामाथि विचौलिया खडा गरी रहस्यमय तवरले पैसा पठाइएको छ । तर, न्यारोबडी खरिद गर्दा एयरबस कम्पनीकै बैंक खातामा पैसा पठाइएको थियो । 

एयरबस खरिदमा विचौलिया खडा गरी ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्य लेखासमितिले सार्वजनिक गरेको छ । तर, न्यारोबडीमा कुनै पनि विचौलिया खडा नगरी सिधै एयरबस कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । पछि पुनः वार्ता गरी मूल्य घटाइएको छ । यी तथ्यहरुलाई विर्सिएर संसदीय समितिहरुले चर्चामा आउनका लागि न्यारोबडी प्रकरण उछालेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरुको हितमा भन्दा तिनीहरुको दोहन गर्ने र कम्पनीको नाम नै तोकेर ठेक्का देउ भनि संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिन थालेका छन्, जसका कारण सार्वजनीक संस्थानहरु थप धराशायी हुँदैछन् । 

जीएसए नियुक्तिमा चलखेल
नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी ७ जुलाईदेखि जापानको ओशाकामा उडान सुरु गर्दैछ । निगमले जापानमा उडान सुरु गर्ने भएपछि टिकट विक्री गर्न जनरल सेल्स एजेन्ट९जीएसए० नियुक्तिका लागि ठूलो चलखेल सुरु भएको छ । जीएसए नियुक्तिका लागि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसम्मले दबाब दिन थालेका छन् ।

एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन विचौलियामार्फत प्रचण्डकोमा पुगेर निगममा दबाब दिइरहेका छन् । हिराचनले आफूले निगमको प्रतिनिधिका रुपमा जापानमा काम गर्दै आएकाले जीएसए आफैले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका छन् । 
वार्षिक ४ करोड फाइदा हुने भएकाले उनी आधा खर्च गरेर भएपनि जीएसए लिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । निगम भने जापानमा जीएसए नियुक्ति नगरी कर्मचारी राखेर टिकट विक्री गर्ने पक्षमा छ ।

युरोपमा उडान गर्न नपाएका कारण वाइडबडी सञ्चालन नभएर अर्बौं घाटा व्यहोरिरहेको निगम जीएसएका नाममा वार्षिक ४ करोड कमिसन अरु कसैलाई दिने पक्षमा छैन । कर्मचारी राख्दा डेढ करोड पनि खर्च नलाग्ने भएकाले निगम जीएसए नियुक्तिको पक्षमा नरहेको बताइन्छ । तर, हिराचनहरु भने कुनै पनि हालतमा जीएसए लिन लागिपरेका छन् । 

जीएसए नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो व्यापक छ । त्यसै काराण पनि निगम जापानमा जीएसए नियुक्ति नगर्ने पक्षमा छ । कंसाकारमाथि वायुसेवा निगमको उडान नै नहुने दक्षिण कोरियामा जीएसए नियुक्ति गरेर ४० लाख भन्दा बढि कमिसन लिएको आरोप पनि छ । 

ओलीको रेल ठेकेदारले रोके
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालमा रेलदेखि मोनोरेल सञ्चालनको सपना बाँडिरहेका छन् । तर, ओलीको रेल सपनालाई एक ठेकेदारले नै चुनौती दिइरहेका छन् । रेल विभागले बर्दिबासदेखि निजगढसम्म रेल सञ्चालनका लागि प्रथम चरणमा पाँचवटा पुल निर्माणको टेण्डर गरेको थियो । तर, एक वर्षसम्म पनि उक्त पुलको ठेक्का सम्झौता नै हुन सकेन । २०७५ बैशाखमा विभागले गरेको टेण्डरमा ५५ करोडको पुल बनाएको हुनुपर्ने मापदण्ड सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार राखिएको थियो । तर, ठेकेदार रमण कन्ट्रक्सनले २३ करोडको मात्र पुल बनाएको अनुभव पेश गरेको थियो । उसको टेण्डर मूल्यांकनमा अस्वीकृत भयो । 

त्यसपछि उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दियो । पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ, कमल श्रेष्ठ र प्रकाश पौडेललाई आर्थिक प्रभावमा पारी उक्त टेण्डर नै रद्द गराउन लगायो । रमण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक पवन महतोले खरिद पुनरावलोकन समितिलाई प्रभावमा पारी टेण्डर रद्द गराएपछि विभागले पुनः २०७५ भदौमा अर्को टेण्डर आब्हान ग¥यो । त्यो टेण्डरमा पनि मापदण्ड पुरानै थियो । रमणको टेण्डर स्वीकृत भएन । पुनः ऊ खरिद पुनरावलोकन समितिमा गयो । पुनरावलोकन समितिले रमणकै इच्छा अनुसार क्षेत्राधिकार नाघेर पुनः टेण्डर मूल्यांकन गर्न निर्देशन दियो । 

पुल निर्माण झनझन धकेलिंदै गयो । रेल विभागले पुनः मूल्यांकन ग¥यो । तरपनि रमण छानिन सकेन । तेस्रो पटक पनि ऊ खरिद पुनरावलोकन समितिमा गयो । समितिले कुनै प्रक्रिया नपुगेपनि रमणको टेण्डर समावेश गर्न निर्देशन दियो । टेण्डरको मापदण्ड विपरित रमणको बोलपत्र समावेश गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने भएपछि रेल विभाग अन्यौलमा प¥यो । 

विभागले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव मधुसुदन अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसँग पुनरावलोकन समितिले दिएको गलत निर्देशनबारे छलफल ग¥यो । पुनरावलोकन समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठे । त्यसपछि पुनरावलोकन समितिका विरुद्ध महान्याधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सुझाव दियो । रेल विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको सुझावपछि सर्वोच्चमा रिट दायर ग¥यो ।

रिटमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुनुवाई गर्दै पुनरावलोकन समितिको निर्देशन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएकाले रेल निर्माण कार्य सुचारु गर्न आदेश दिए । 

२०७६ बैशाख ४ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएको आदेशपछि बल्ल रेलवेका लागि आवश्यक पुल निर्माण सम्झौता भएको छ । रमण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक महतो सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुन नदिन ३ करोडको प्रस्ताव बोकेर विचौलियामार्फत प्रधानन्यायाधीशकोमा पुग्न खोजेका थिए ।

तर, रेल निर्माण रोक्ने महतोको दुस्प्रयास सर्वोच्चले सफल हुन दिएन । त्यसपछि महतो विक्षिप्त जस्तै भएका छन् । र, रेल विभागकाविरुद्ध पैसाको खोलो बगाएर उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारको गोटी बन्दै आएको खरिद पुनरावलोकन समिति नै संसदबाट ऐन संसोधनका क्रममा खारेज गर्ने तयारी गरेका छन् । युनाइटेड पोष्टबाट