काठमाडौँ।  सरकारले बुधवार गरेको निर्णयपछि धेरै व्यवसायहरू बन्द छन्।  तिनीहरूलाई छिटो सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण निर्माणमा अब सबै केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ। नागरिकहरूलाई घर बस्न आग्रह गर्दा, अर्थव्यवस्थामा  सङ्कुचन अझ बढ्दो रूपमा देखिने निश्चित छ। त्यसैले आर्थिक क्रियाकलाप कसरी चलायमान राख्ने भन्ने विधिको खोजी गर्नु आवश्यक छ। यदि त्यस्ता कदमहरू चाल्न असफल भयो भने मन्दी रोकिने वाला छैन।  

प्राय सामान्य समयहरूमा पनि सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट कसरी जोगिने भन्ने नीतिहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन्। यो आर्थिक नीति निर्माताहरूको नियमित काम समेत हो। तर, नयाँ कोरोना भाइरसले जुन प्रकारको आर्थिक मन्दीलाई निम्त्याउँदै छ त्यसलाई परास्त गर्न सनातन सोच र नीतिले काम नगर्ने पक्का छ ।

यो महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा दर्दनाक सङ्कुचन ल्याउने स्पष्ट भैसकेको छ । अब, हामीसँग त्यसको मूल्य तिर्न तयार हुनुको विकल्प पनि शायद छैन। त्यसैले अहिले गर्न सक्ने सर्वाधिक उत्तम काम भनेको नेपालमा यसको प्रकोप फैलन नदिनु र जति सक्दो चाँडो कोरोनाको सन्त्रासबाट मुक्त हुनु हो।  
 
अहिले कोरोनाको सबैभन्दा बढी प्रभाव नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको छ।  लामो समयपछि गति लिएको नेप्से कोरोनाको सन्त्राससँगै नराम्ररी खस्किएको छ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने झैँ 'अब फेरी बजार उठ्दा निक्कै माथि पुग्छ' भन्ने आस गर्नु र त्यही विश्वासमा बस्नुको पनि विकल्प छैन।  नेपालका लगानीकर्ताहरूले केही समयको लागि बजार बन्द गरौँ भन्ने जुन प्रस्ताव राखेका छन् त्यो मननीय छ।  बजारप्रति आम लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न पनि त्यसो गर्नु उपयुक्त हुनसक्ने देखिन्छ। 

नीति निर्मातालाई पर्ने समस्या यो हो कि आर्थिक गतिविधि बढवा दिन मानिसहरूलाई बाहिर निस्कन र खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अहिले सम्भव र व्यवहारिक हुँदैन । यो बेला माग कम हुने हुँदा उत्पादन बढी हुँदैन र अन्ततः फेरी आपूर्तिमा समस्या देखिन्छ। यो शृङ्खलालाई कसरी सन्तुलित राख्ने भन्नेबारे उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न अर्थशास्त्रीले माथापच्ची गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

यहाँ उद्योगी, व्यापारी र केही विशेष क्षेत्रमा मात्र यसको प्रभाव परेको जस्तो गरी व्याख्या भइरहेको छ।  तर, यस्तो बेला सबैभन्दा मारमा पर्ने र जीवन नै सङ्कटमा पर्ने भनेको श्रमिकको हो।  बैङ्कको ब्याजमा छुट, करमा छुट जस्ता कुराले आम मानिसहरूलाई खास राहत पुग्दैन।   त्यसैले राज्यले राहतको कार्यक्रम बनाउँदा  उनीहरूलाई लक्षित गर्नु पर्छ जसले महामारीको कारण आम्दानी गुमाइरहेका छन्, रोजगारी गुमाइरहेका छन् ।

कुनै निश्चित आय सीमा भन्दा माथि कसैलाई पनि राहतमा बरु समावेश नगर्दा हुन्छ। सबै व्यापारीहरूलाई घाटा त अवश्य भएको छ, हुन्छ।  तर, तिनीहरूको जीवन नै जोखिममा पर्ने हुँदैन।  त्यसमाथि हाम्रो जस्तो मुलुकले सबैलाई राहत दिन सम्भव समेत छैन। यसो हुँदा यस्तो बेला राज्यले वर्गीय पक्षधरता देखाउनु पर्छ।  यदि वास्तव मै समाजवाद उन्मुख सोच र चिन्तन सरकारसँग छ भने त्यो प्रस्फुटित गर्ने अवसर पनि हो, यो।  

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसअघि पनि नेपालका उद्योगी, व्यापारीले अव्यवहारिक भन्ने आरोप लगाउँदै आएका हुन्। यदि उनले श्रमजीवी जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर केही राहत प्याकेज घोषणा गरे भने फेरी एकपल्ट त्यो आरोप ब्युँतिन्छ।  सहरमा, सदनमा अर्थमन्त्री विरुद्ध दलाल पुँजीवादको ह्वास्सै गन्ध आउने गरी बिषवमन हुने निश्चित नै हुन्छ। तर, ती सबै स्वीकार गरेर यदि अर्थमन्त्रीले निर्णय लिने हो भने उनलाई 'राजनीतिज्ञ कम र कर्मचारी बढी' भन्दै खेदो गर्ने नेकपा कै अन्य नेताहरूको समेत मुखमा बुझो लाग्ने थियो कि ?