aarthiknews.com शुक्रबार, १० जेठ २०८२   Friday, 23 May, 2025
 

‘अहिले सरकारले खर्च गर्ने हो’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०९ चैत्र २०७६
‘अहिले सरकारले खर्च गर्ने हो’

विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभाव सबै क्षेत्रमा देखिए पनि यसको ठूलो असर भने पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव तत्कालै पनि ठूलो असर देखिसकेको छ भने यो असर अझ लम्बिने छ । केही दिनमै यो नियन्त्रणमा आएपनि पूर्वावस्थामा व्यवसाय फर्कन भने अझै ८/१० महिना लाग्छ ।  

होटलहरू बन्द भइसके । एयरलाइनहरू ठप्प छन् । आन्तरिक जहानहरू प्राय ग्राउण्डेड हुने अवस्था छन् । पर्यटन क्षेत्रमा करिब १० लाख मानिसले रोजगारी पाइरहेका थिए । जसमध्ये ५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी छन् । दश लाख मानिसको रोजीरोटी  संकटमा पर्यो । यी सबैको आयस्रोत खोसिने भयो । यो क्षेत्रमा मात्रै १० लाख मानिसमा जोखिम पर्ने देखियो । व्यवसाय बन्द भएपछि सरकारले यसबाट प्राप्त हुने ठूलो राजश्व समेत गुमाउँछ । 

पर्यटन क्षेत्रमात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रभाव पर्ने देखिसकेको छ । घरबाट बाहिर ननिष्कने भएपछि आर्थिक गतिविधि कम हुन्छ । सरकारले अत्यावश्यक बाहेक सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी सेवाप्रदायक संस्थाहरु चैत ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार र सेवा क्षेत्रमा अझ बढी देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक सामान बाहेक अन्य सामानको माग हुँदैन । यस्ता सामानको मूल्य भने केही वृद्धि हुन सक्छ । अन्य सामान भने थन्किएर बस्छन् । यसको अर्थ लगानी थन्किनु हो । उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री र सेवालगायतका वस्तुहरूको माग नै घटेपछि उद्योगमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । तर, अनलाइनको व्यापार भने बढ्छ । त्योमात्र होइन सामान महगो हुन्छ ।

यो अवस्थाले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा विजनेश कम्युनिटीलाई पारेको छ् । सबैले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । उनीहरूले ऋणको ब्याज समयमै बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अनेत्र बैंकले पेनाल्टी लगाउँछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई ब्याजमा सहुलियत वा समयावधि बढाउनु पर्ने हुन्छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि उनीसँग ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । अर्को तिर यस्तो अवस्थामा सरकारलाई ठूलो भार परेको हुन्छ । स्वास्थ्यमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अहिले धेरै खर्च गर्नु पर्ने बेला हो । खर्च गर्न नसक्ने भएपछि आयोजना सम्पन्न हुन ढिला हुनुको साथै राजश्व समेत कम उठछ । 

अन्य ठूला परियोजनाको काम प्राय सबै ठप्प छन् । आयोजना निर्माण गर्न श्रमिकदेखि विज्ञसमेत आउँदैनन् । ठूला ठूला प्रोजेक्टका कन्सल्टेन्टहरू विश्व बैंक एडीबी कै छन् । परियोजना सञ्चालनमा नआउँदा रोजगारी गुम्नुका साथै काम पनि ढिला हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घट्न छ । पुँजी परिचालनमा पनि संकुचन ल्याउँछ । 

उद्योग तिरको अवस्था पनि उस्तै छ । चीनले विश्व बजारका उद्योगमा खपत हुने २० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छ । नेपालमा मात्र होइन, अमेरिका, युरोपमा चीनकै कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन्छ । चीन नै बन्द भएपछि सामान आउने कुरै भएन ।  सामान नभएपछि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । यसले आयात निर्यात समेत घट्छ । 

अहिले भारततिरको ८ वटामात्र नाका खुला छन् । थोक र खुद्रा व्यापारको बजार ठूलो थियो । यो पनि घट्छ । रेमिट्यान्स घट्दा वैदेशिक मुद्रामा समेत समस्या आउँन सक्छ । नेपालमा यसको असर धेरै लामो समयसम्म रहन्छ । 

मुख्य कुरा भनेको यी सबै क्षेत्र कोरोनाका कारण प्रभावित बनेपछि रोजगारी गुम्नेको संख्या अझै थपिदै जानेछ । यसले आम्दानी घटाउँछ र आम्दानी घटेपछि गरिबी बढ्छ । योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार हाल १८ प्रतिशत गरिबी छ । 

त्यो बढेर २०/२१ प्रतिशतमा पुग्छ । यसको असर सकिने वित्तीय अर्थतन्त्र रिकभरी भएपनि तत्कालै परिवर्तन भने गर्न सकिदैन । अर्थतन्त्रमा नै संकुचन आएपछि आर्थिक वृद्धि दरमा पनि ४ देखि ५ प्रतिशतकोबीचमा रह्यो भने पनि राम्रो मान्नु पर्छ । 

अब सरकारले खर्च बढाउने काम गर्नु पर्यो । सानातिना काम गरेर भएपनि सरकारले खर्च बढाउनु पर्छ । खर्च गर्न डराउनु हुँदैन ।
अबको दुई/तीन महिनामा बाढी पहिरो आउँछ । यसलाई कन्ट्रोल गर्न ड्रेनहरू बनाउने ,स्कुल तथा स्वास्थ्य चौकी बनाउने, सिंचाईँका ५० प्रतिशत प्रणाली मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसको मर्मत गर्न पैसा खर्च गर्नुपर्छ । तर, पैसा अभावमा रोकिएकालगायतका यस्ता आयोजना काम गरेर भएपनि सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । 

कृषि क्षेत्रमा के के गर्न सकिन्छ सो तिरपनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पोखरी बनाएर माछापालन गर्न लगाउने, ठाउँ ठाउँमा बजार बनाउनेलगायतका काम गर्नुपर्छ । हाईवेमा पार्कहरू बनाउनेजस्ता २/३ महिनामा गर्न सकिने काम गर्नुपर्छ ।

विजनेशमा पनि ट्याक्स छुटदेखि बैंकको ब्याज तिर्नको लागि समयावधि बढाउने, पुनकर्जा बढाउने, साना तथा मझौला कर्जा बढाउनेलगायतका काम गर्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले राख्न नपर्नेलगायतका काम गर्यो भने रोजगारदातालाई पनि सहुलियत मिल्छ । (डा. शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस