कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले चिनियाँ मोडेल अपनाउँदै पुरै मुलुक ‘लक डाउन’ गरेको छ । तर, सो मोडेल लागु गर्दा अर्थात् लक डाउन गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने धेरै कुरामा भने सरकार उदासिन देखिएको छ । जसले गर्दा मानिसहरुको जीवन नै थप संकटमा त पर्ने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । यस्तोमा सरकारले के गर्दा ठीक हुन्छ भन्नेपनी चीनबाट नै सिक्न जरुरी छ ।  त्यहाँ मानिसहरुको दैनिकीलाई सहज बनाउन र जीवन सुरक्षित राख्न सरकारले अवलम्बन गरेका यस्ता नीतिहरु नेपालको लागी समेत मार्ग दर्शक बन्न सक्छन् ।

यो टिप्पणीमा यो बेला सरकारले निर्धारण गर्नै पर्ने त्यस्ता नीतिहरू बारे चर्चा गरिएको छ । जनस्वास्थ्यको तात्कालिक समस्या हल गर्न के कस्ता निर्णय जरुरी छ भन्ने बारे पनी यहाँ मन्थन गर्न खोजिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवामा लगानी

सरकारको प्राथमिक काम भनेको नै आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु हो । यसमा लगानी बढाउनु किन आवश्यक छ भने हाम्रो जस्तो गरिब र अविकसित मुलुकमा मात्र होइन विश्वका सर्वाधिक विकसित राष्ट्रका रूपमा कहलिएका अमेरिका र इटाली जस्ता देशहरूमा समेत यो महामारीको बेला स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरू अपर्याप्त भएको देखियो । वासिङ्टन सहरका मेयरले आज मात्रै अब १० दिन भित्रमा त्यहाँका अस्पतालमा उपलब्ध आइसीयु बेडहरू भरिने र त्यसपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसले के सन्देश दिएको छ भने अन्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवा के मा पहिले खर्च गर्ने भन्ने छनौट गर्नुपर्दा स्वास्थ्य सेवा नै रोज्नु पर्ने रहेछ । ठुला र फराकिला सडक भन्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको महत्त्व बढी रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।  

यो विषयमा हङकङ, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर लगायतका मुलुकले कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न र प्रभावितलाई उपचार गर्न चालेका कदमलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । सङ्क्रमण फैलने सम्भावना देखिनासाथ चीनले रातारात २५ सय शैयाको अस्पताल निर्माण गरेको कुराले स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरेको छ । आज हामी त्यो आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने प्रयत्नमा छौँ र हामीले निर्माण गर्न लागेका आपत्कालीन शैयाहरु कुन गुणस्तरका बन्दै होलान् सहज रूपमा अनुमान लगाउन सक्छौँ ।

औषधिको मूल्य नियन्त्रणको अपरिहार्यता  
यो बेला देखा परेको अर्को सङ्कट भनेको औषधिको सङ्कट हो ।  औषधिको अधिक मूल्य नियन्त्रण गर्न उचित कदम अहिले नै चल्नुपर्ने हुन्छ ।  औषधि उत्पादकहरूले ग्राहकसम्म सो औषधी पुग्नु भन्दा बिचमा नै धेरै ब्रोकर र तहहरू खडा गरेर औषधिलाई महँगो बनाइरहेका छन् ।  त्यसैले औषधि उत्पादक देखी सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउने जतिसक्दो सहज र चुस्त विधिको खोजी गर्नु आवश्यक छ ।  त्यसबाहेक औषधि उत्पदलहरुलाई उनीहरूले उत्पादन गर्ने औषधिको अधिकतम मूल्य तोक्न अधिकार दिनु हुँदैन बरु राज्यले एउटा संरचना मार्फत मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ ।

यस्तो बेला नेपाल जस्तो गरिब र भर्खर विकासको बाटोमा हिँड्न खोज्दै गरेको मुलुकले आफ्ना समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र निकाय समक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । तुरुन्तै आर्थिक सहायता र सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । आईएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूलाई विपन्न मुलुकहरूले दबाब दिन हिच्किचाउनु हुँदैन ।

मजदुर वर्गको पेटको चिन्ता
अहिले सरकारले जसरी सङ्क्रमण फैलन नदिन सामाजिक दुरी कायम गर्ने भनेको छ त्यसले श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा बढी प्रताडित छ । यस्तो बेला मजदुरी गरेर मात्र हातमुख जोड्ने वर्ग कसरी बाँच्छ त्यो पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । यसको मतलब यो होइन की उनीहरूलाई काममा जान वा भिडभाड वातावरणमा बस्न दिनुपर्छ । बरु, उनीहरूको पहिचान गरेर कम्तीमा दुई छाक खानाको व्यवस्था चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यो वर्ग जोसँग स्वास्थ्य उपचारको लागि अतिरिक्त जोहो छैन उनीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने पनि ठोस निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो बेला मजदुरी गरेर मात्र हातमुख जोड्ने वर्ग कसरी बाँच्छ त्यो पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । उनीहरूको पहिचान गरेर कम्तीमा दुई छाक खानाको व्यवस्था चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ ।

सङ्क्रमण फैलन नदिन घर मै बस्ने, अति आवश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कने भन्ने चिनियाँ मोडेल नै नेपालमा लागु गर्ने सरकारका मन्त्रीले बताइसकेका छन् । तर, यसको लागी आवश्यक के कस्तो प्रबन्ध छ भन्ने चाहिँ बताइएको छैन । के चीनमा जस्तै घर घरमा खाना पुर्‍याउने व्यवस्था यो सरकारले गर्न सक्छ ? कतै कोरोनाको डरले घरमा बस्दा भोकले मर्नुपर्ने स्थिति त आउने होइन ? जे होस्, सरकारले यो देशमा हुने खाने भन्दा हुँदा खानेको सङ्ख्या अधिक छ र राज्यको दायित्व ती बहुसङ्ख्यक मजदुर, श्रमिक र विपन्न वर्गको रक्षा गर्नु हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।  

सही मौद्रिक नीतिको छनौट
तरलता अभाव अब देखिने वित्तीय संकटको एउटा ठोस प्रमाणको रूपमा देखिने स्पष्ट छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैङ्कले बजारमा मुद्रा प्रवाह गर्ने विधि मात्र अवलम्बन गरेर हुँदैन । यो कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ । भर्खरै अर्थात् मार्च १५ मा अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले बैंकको ब्याजदर झन्डै शून्यमा झार्ने र ७ सय बिलियन डलर बजारमा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्‍यो तर त्यसले त्यहाँ देखा परेको वित्तीय संकट कम गरेर स्थितिमा कुनै सुधार ल्याउने संकेत देखिएको छैन ।

किन यस्तो भयो भने यस पटकको आर्थिक सुस्ततामा देखा परेको आपूर्ति शृङ्खलामा केन्द्रीय बैंकको सो कदमले तात्त्विक फरक पार्न सकेन । यदि मागको पक्षमा मात्र गडबडी देखिएको भए यो विधिले काम गर्थ्यो तर यस पटकको आर्थिक मन्दीमा माग र आपूर्ति दुबैमा एकै पटक समस्या देखिंदैछ । आगामी दिनमा त्यो अझ स्पष्ट देखिने वाला छ ।

खर्च बढाउनु अति जरुरी
कोरोनाको सङ्क्रमणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजिवन दिन राज्यले निकै नै उदार भएर खर्च गर्न आवश्यक छ । यदि राज्यले खर्च गर्न हिचकिचायो भने अर्थतन्त्रले गति लिन निकै नै बढी समय लाग्न सक्छ । त्यसैले ठुलो मात्रामा राज्य कोषबाट खर्च गर्नु मात्र कोरोना सङ्क्रमणबाट अथैतन्त्रलाई बाहिर निकाल्ने निर्विकल्प उपाय हुनसक्छ ।

सरकारले केही क्षेत्रहरूमा तुरुन्तै वित्तीय परिचालन गर्नै पर्छ । मानिसहरूलाई सिधै आम्दानी हुने र उनीहरूको हातमा सजिलै नगद पुग्ने लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नु जरुरी देखिन्छ । विपन्न वर्गले अब भोग्नुपर्ने खाद्य संकट कम गर्न खाद्यान्न वितरण देखि रोजगार गुमाएकाहरूको लागि बेरोजगार भत्ता दिने सम्मका विधि यस अन्तर्गत पर्न सक्छन् ।

पुरा तलब खुवाउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई तलबका लागि अनुदान दिने, कोरोना भाइरसका कारण बढेको स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका लोक कल्याणकारी निर्णयहरू राज्यले गर्नुपर्छ ।

नगद प्रवाह बढाउने 
साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई सस्तो व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, वस्तु र सेवामा लगाइएका कतिपय करहरू छुट गरिदिने निर्णय राज्यले गर्नु पर्छ । यो संकटको प्रत्यक्ष मारमा परेका उद्योग व्यवसायलाई निश्चित समयावधिका लागि कर छुट र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने काम सरकारले गर्नु आवश्यक छ । यो सबै काम गर्दा राज्यले ठुलो मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्रकारको यो नगद प्रवाहको विधि नै हो । त्यस अलावा राज्यले सिधै पैसा नै बाँड्ने काम समेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

हङकङले कोरोनाको व्यापक सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्किए लगतै १८ वर्ष माथिका आफ्ना सबै नागरिकलाई १० हजार डलर हङकङको पैसा सहयोग स्वरूप दिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोनाबाट एक प्रकारले उन्मुक्ति पाइसकेका मुलुकहरूले लिएका यस्ता निर्णयहरू नेपालका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छन् । उदाहरणकै रूपमा लिन सकिन्छ कि हङकङले कोरोनाको व्यापक सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्किए लगतै १८ वर्ष माथिका आफ्ना सबै नागरिकलाई १० हजार डलर हङकङको पैसा सहयोग स्वरूप दिने निर्णय गरेको छ । भलै सो राज्य अहिले पनि कोरोना बिरुद्दको युद्ध मैदानमा नै छ ।

पुँजी बजारलाई यसो गर्ने कि ?
वित्तीय परिचालनका अलावा पुँजी बजारलाई माथि उठाउनु पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम  हुनसक्छ । जसका लागि आम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र बजारलाई स्थिर राख्ने प्रकारका निर्णयहरू नियामक निकायले गर्नु जरुरी छ ।
अहिले नेपालको शेयर बजारसमेत कोरोनाका कारण बन्द गरिएको छ । हाललाई एक साताको लागी मात्र बन्द गरिएको बजार कति समय सम्म खोल्न नसकिने अवस्था आउने हो ठेगान छैन ।  तर जब बजार खुल्छ त्यो बेला एकै पटक शेयर बिक्री गर्नेको छाप पर्न सक्छ ।  

अल्पकालीन लगानी गर्नेहरूले सानो उतार चढावमा नै हौसिएर किन्ने र आत्तिएर बेच्ने प्रवृत्तिले पुँजी बजारलाई बलियो बन्न दिदैन् ।

सो, सम्भावनालाई अहिले नै आँकलन गरेर बजार सुचारु गर्नु पूर्व कारोबारका केही सर्तहरू लागु गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । अल्पकालीन लगानी गर्नेहरूले सानो उतार चढावमा नै हौसिएर किन्ने र आत्तिएर बेच्ने प्रवृत्तिले पुँजी बजारलाई बलियो बन्न दिदैन् । त्यसैले शेयर खरिद गरेको एउटा निश्चित समयावधिसम्म त्यसलाई बेच्न नदिने गरी केही नियमहरू निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । वा केही समयको लागी बिक्रीको सिलिङ तोक्नुपर्ने समेत हुनसक्छ ।

वास्तविक लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बन्ने गरी कारोबार गर्ने वातावरण सिजैना गर्नु पुँजी बजार व्यवस्थापनको सर्वाधिक उपयुक्त विधि हुनसक्छ ।

अल्पकालीन लगानीकर्ता वास्तवमै यो बेलाको शेयर बजारका लागि घातक सिद्ध हुन सक्छन् । त्यसैले त्यस खालका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु र वास्तविक लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बन्ने गरी कारोबार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पुँजी बजार व्यवस्थापनको सर्वाधिक उपयुक्त विधि हुनसक्छ । जे होस्, बजारलाई खुल्ला रूपमा छोड्नु हुँदैन केही नियन्त्रित हुनै पर्छ । तर, नियन्त्रणको उद्देश्य लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने र पुँजी बजारलाई विश्वसनीय बनाउने बाहेक अरू हुनु हुँदैन ।