aarthiknews.com आइतबार, १२ जेठ २०८२   Sunday, 25 May, 2025
 
नागरिकता विवाद फेरि संयुक्त इजलासमा, किन मिलेन नागरिकतामा राष्टिय स्वार्थ ?

नागरिकता विवाद फेरि संयुक्त इजलासमा, किन मिलेन नागरिकतामा राष्टिय स्वार्थ ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६
नागरिकता विवाद फेरि संयुक्त इजलासमा, किन मिलेन नागरिकतामा राष्टिय स्वार्थ ?

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता परिपत्रसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि पुनः संयुक्त इजलासमा पठाएको छ । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले विवाद फेरि दुई न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलासमा पठाएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको थियो ।

करिब डेढ महिनाको अवधिमा नागरिकता विवादको मुद्दा इजलास अदल–बदलमा अड्किएको छ । 
पूर्ण इजलासबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशमध्ये दुई जना यसअघि संयुक्त इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीश हुनुहुन्छ । यसअघि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाले सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश जारी गर्नुभएको थियो । 

र न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमा समेत सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुद्दालाई पुनः संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । तीन सदस्यीय इजलासमा अर्का सदस्य न्यायाधीश कुमार रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । सामान्यतयाः एकपटक सोही विषयमा राय दिइसकेका न्यायाधीशले त्यही मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्ने प्रचलन छैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । आदेशको निरन्तरतासँगै सरकारले गत चैत १९ गते गरेको परिपत्र अनुसार जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । 

के हो विवाद ?
सङ्घीय संसद्मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो ।

उक्त परिपत्र अनुसार नागरिकता वितरण सुरु भइसकेपछि चैत २४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो । चैत २५ गते सर्वोच्चले परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर दुबै पक्षको छलफलपछि वैशाख ३ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको थियो । 

अल्पकालीन आदेश खारेजपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले पुनः सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गर्नुभएको थियो । २०५८ सालमा सर्वोच्चले बदर गरेका नागरिकता समेतका आधारमा वंशज नागरिकता दिइएको भन्दै उक्त परिपत्र रोक्न कार्कीले माग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अब कार्कीको रिट पनि नेउपानेको रिटसँगै संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस