काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म देश लकडाउनमा गएपछि सरकारदेखि आम सर्वसाधारणको दैनिक कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ । सरकारले यहि समयमा गर्नुपर्ने धेरै काममध्य आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट छलफल पनि एक महत्वपूर्ण काम हो । यति बेला बजेट तर्जुमा र खर्च वृद्धिका विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय समेत महामारीबाट हुन सक्ने जोखिमको व्यवस्थापनमा जुट्नु परेको छ । 

एद्यपि यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले आगागी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबारबाटै आगामी आवको बजेट छलफल शुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएका थिए । देश कोरोना भाइरसका कारण त्रसित बन्दै गएपछि त्यसको एक सातापछिमात्र मन्त्रालयगत बजेट छलफल शुरु गर्ने भनियो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि नै सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ र बजेट छलफल हुने कार्यतालिका समेत पठाइसकेको छ । कोरोना भाइरसका कारण पठाइएको सेड्युलमा बजेट छलफल हुन भने सकेको छैन । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर देश लकडाउनमा गएपछि तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार मन्त्रालयगत बजेट छलफल हुन नसकेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय बसेर छलफल गर्न भने नसकिएको आयोग सदस्य मिनवहादुर शाहीले बताए । मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइ सकिएको छ,’ उनले भने ‘मन्त्रालयहरूले आफ्नोतर्फबाट काम गरिसक्नु भएको अवस्था छ ।’ तर, आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय बसेर नीतिगत र कार्यक्रमलाई सिर्जनात्मक तथा नवीनतम बनाउन बस्ने भनिएको त्रिपक्षीय गहन छलफलमात्र भने हुन सकेको छैन ।

अब विस्तारै सतर्कता अपनाउँदै हामी यो काम पनि शुरु गर्छौ,’ उनले भने  । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा पुग्न गएको क्षतिको आँकलन गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ यसलाई रिकभरि हुने गरी कार्यक्रम बन्ने छन् । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो साइडबाट बजेटका विषयमा गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्दै आएको बताएको छ । अहिले पनि मन्त्रालयले बजेटमा राख्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम सूचीकरण गर्ने काम गरिरहेको बताइएको छ । 

बजेटमा राखिने कार्यक्रमहरू इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आर्थिकन्युजलाई बताए । ‘साथीहरूले बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम इन्ट्री गर्ने काम गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने ‘अब बजेट छलफल पनि विस्तारै शुरु हुन्छ ।’ निर्धारित समयमा बजेट नआउला भनेर आत्तिनु पर्दैन ।’ संविधानले तोकेकै दिन जेठ १५ गते बजेट आउँछ ।’ हामीले तयारी गरिरहेका छौं, काम भइरहेको छ ।’

आगामी बजेट अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावलाई आँकलन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच सोचसहित १५ औं योजनाले र दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेका रणनीतिहरू आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश हुनेछ । 

कति छ बजेट सिलिङ ?

अर्थ मन्त्रालयले मध्यमकालीन बजेट संरचनाले प्रक्षेपण गरेको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाइरहेको छ । मध्यकालिन खर्च संरचनामा आगामी आवका लागि १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ (सीमा) प्रक्षेपण गरिएको छ । सो बजेट प्रक्षेपणमा चालु खर्च १० खर्ब १ अर्ब ३५ करोड, पुँजीगततर्फ ५ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको बजेटका लागि सरकारले राजश्वबाट ११ खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड स्रोतको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ भने ६३ अर्ब वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ८७ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने मध्यमकालीन बजेट संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण लगायतका आयोजनाका लागि बजेटको माग भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई आफ्ना आयोजना आवेदन दिन मंसिरमै भनेको थियो । अनलाइनमार्फत आवेदन दिने समय पुसमै सकिएको हो । एउटा स्थानीय तहले ५ वटाभन्दा बढी आयोजनाको माग गर्न पाउँदैन । सोही अनुरुप आयोजना माग भएको आयोगले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार समपुरक अनुदानका लागि १ हजार ७ सय ४९ वटा आयोजनाको माग भएको छ । विशेष अनुदानका लागि १ हजार ५ सय ७२ वटा आयोजनलाई बजेट माग गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहले ६ सय ७७ बहुवर्षीय आयोजनाको आवेदन दिएका छन् । संघ सरकारले तल्ला दुई तहका प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष गरी दुई प्रकारको अनुदान दिन्छ । समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनी निवेदन दिन सक्छन् । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो ।

दुवै अनुदान बापतका रकम तलब भत्ता, मसलन्दलगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । समपूरक र विशेष अनुदान बापतका रकम उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रममा खर्च गर्न पाइदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने यस्तो अनुदानबापतको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेरमात्रै खर्च गर्न पाउने विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ र ‘समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ मा उल्लेख गरिएको छ । संघ सरकारले तल्ला सरकारलाई पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन समपूरक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

बजेटका लागि सुझाव माग 

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीकैबीच अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझावका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । एक साताअघि नै मन्त्रालयले आफ्नै वेवसाइटबाट बजेटका लागि सुझाव माग गरेको सूचामा भनिएको छ –‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ । तसर्थ बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा विभिन्न संघ संस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवीलगायत आम नागरिकलाई आफ्ना अमूल्य सुझावहरू २०७७ वैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराइ दिनहुन अनुरोध गरिएकोल छ ।’

त्यसरी नै अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत राजस्व परामर्श समितिले आगामी बजेटमा राजश्व प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ सो को सुझाव मागेको छ  । राजश्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनबारे सुझाव मागेको हो । सुझाव वैशाख १५ भित्र पठाइ सक्नुपर्नेछ ।