काठमाडौं । हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको मेडिकल सामाग्रीहरूबारे फेरि अर्को विवाद सुरु भएको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले सरकारले एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको कम्पनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा दर्ता नै नरहेको दाबी गरेपछि त्यस विषयमा फेरि जनचासो बढेको हो । 

बुधवार दिउँसो फेसबुकमार्फत उपाध्यायले अब फेरि अर्को लफडा सुरु हुने कुरा लेखेका छन् । उनको स्टाटसमा लेखिएको छ, “फेरि लफडाः स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि चीनबाट समान ल्याउन सवा अर्ब ठेक्का दिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (OBCI) कम्पनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नै नभएको वाणिज्य आपूर्ति विभागका महानिर्देशक नेत्र सुबेदीबाट खेलेको छन । (OBCI) का पदाधिकारीले पनि दर्ता नभएको स्विकारेका छ ।”

उनी अगाडि लेख्छन्, “सरकारको ईजाजत नै नपाएको कम्पनीबाट सरकारले नै कसरी समान आयात खरिद गर्न पुग्यो ? अब यो अर्को लफडा पनि थपिएको छ ।”

वाणिज्य आपूर्ति विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुबेदीले आर्थिक न्युजसँगको कुराकानीमा समेत आपूर्ति कर्ता ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (OBCI) कम्पनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नै नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “हामीले हिजो मात्रै यसबारे खोजी गरेका थियौँ सो कम्पनी दर्ता भएको भेटिएन् ।” 

यसरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नभएका कम्पनीले विदेशबाट माल वस्तु आयात गर्ने यस प्रकारका टेन्डरहरूमा सहभागी नै हुन नपाउने समेत उनले बताए ।  

उक्त कम्पनी वारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले विस्तुत विवरण पठाउन भनिएको छ । आजै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उक्त कम्पनीका वारेमा विस्तृत विवरण मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । 

यो कम्पनीको दर्ताको विषय सतहमा आएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनलको दर्ताको विषयमा चासो देखाएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रको जवाफ तयार हुँदै गरेको र आजै सो बारे जवाफ पठाइने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । सो कम्पनी कहिले दर्ता भयो । अद्यावधिक गरिएको छ वा छैन देखी कम्पनीको कर चुक्ताको विषयमा समेत खोजबिन सुरु भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

यस सम्बन्धी थप जिज्ञासा राख्दा उनले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै थप सूचना पछि उपलब्ध गराउने उनले बताए । स्मरण रहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी वस्तुहरू खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने आरोप सुरु देखी नै लाग्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यसमा कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको दाबी गरिरहेको छ । पछिल्लो खुलासासँगै मन्त्रालयको सो निर्णय फेरी शङ्काको घेरामा परेको छ । 

त्यसो स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले सञ्चालन गरेको भनिएको कोरोना भाइरसको विषयमा जानकारी दिने कल सेन्टरको हटलाइन नम्बर सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ललितपुर जावलाखेलको एक निजी कम्पनी, कलश सर्भिस प्रालिलाई चलाउन ठेक्कामा दिइएको खुल्न आएको छ ।