काठमाडौं । नेपालमा अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । स्थायी सरकारको कारण अर्थतन्त्रले सकारात्मक सन्देशहरू दिन थालेको थियो । लगातार तीन/तीन वर्षे आवाधिक योजना ल्याइरहेका थियौं । जसलाई हामी एडप पोलिसी भन्छौं । लामो समयपछि पञ्चवर्षीय योजना ल्यायौं । यसमा हामीले १ खर्ब ९२ अर्ब लागत लाग्ने १८ वटा गेम चेञ्जर योजना परियोजनारहने छन् । २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र थुप्रै प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रहने गरी महत्वकांक्षी योजना घोषणा गरियो । 

यसमा नेपाली जनतालाई सुखी र खुशी बनाउने भन्ने सूचकांक पनि त्यो योजनामा पर्यो । उक्त योजनामा संघीय अवधारणा दिन सातै प्रदेशको प्रदेशगत लक्ष्य पनि तोकियो । दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी योजनाहरू तय गरियो । प्रदेशगत लक्ष्य तोक्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १५ प्रतिशत राख्यौ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नौ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य तोकियो । साक्षरतालाई ९२ प्रतिशतमा पुर्याउने, गरिबी एक १० प्रतिशतमा झार्ने, जनताको प्रतिव्यक्ति आय १८ सय अमेरिकी डलर पुर्याउनेलगायतका लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । 

अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्रीले ‘मेरो पहिलो वर्षको कार्यकालमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू देखिएनन्, दोस्रो वर्षमा गर्व गर्न लायक हुने गरी सूचकहरू देखाउँछु’ भन्नुभएको थियो । उहाँले भनेजस्तै यस वर्ष भने आयात पनि घट्दै गएको र निकासी बढ्दै गएको अवस्था थियो । यही अवस्थामा कोरोना आयो र विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनाइदियो  । 

मुख्य कुरो यसले आर्थिक कारोबारलाई नै स्तब्ध बनाइदियो । नेपालमा अहिले साढे ३४ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) छ । यो प्रभावपछि त अब जीडीपीको आकारनै खस्केला जस्तो भयो । प्रत्येक वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा धेरैले जीडीपीको वास्तविक आकार बढ्दै गइरहेको थियो । 

अहिले हाम्रो आर्थिक कारोबार नै कति प्रतिशतले घट्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।  कुन क्षेत्रमा कतिले घट्छ त्यसको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सबै सूचकांकहरूले हामीलाई धोका दिनु त स्वभाविक नै भयो । कोरोनाको प्रभावको कारण हामीलाई सबैभन्दा ठूलो असर वैदेशिक सहायतामा पर्नसक्छ । वैदेशिक सहायता भनेको त विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउने सहयाता हुन् । अहिले कोरोनाले यी नै मुलुकलाई बढी संक्रमण भएको छ । अमेरिका, क्यानडा, युरोपियन मुलुक र एशियामा जापान र दक्षिण कोरियाले हामीलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहेका थिए । 

हाम्रो कुल कार्यक्रमको ७५ प्रतिशत कार्यक्रममा कतै न कतै वैदेशिक सहायता छ  अर्थात् पुँजीगत खर्चको हिस्सामा दुई तिहाइ वैदेशिक सहायताको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता विभिन्न आयोगले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा मात्र नेपाली पैसा छ । एक प्रकारले पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी सहयोगकै भर छ । यसमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । 

यसले नेपालमा विस्तारै विकास भइरहेको शेयर बजार, बीमा तथा बैकिङ प्रणालीमा पनि ठुलो असर गर्न सक्छ । हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केर जान सक्नेजस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । आम जनतामा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान बढदै गइरहेको थियो  । 
अब आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आउने भयो कि फेरि पनि मानिसहरूले यस्ता संरचनामा विश्वास नगरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै बढी हुन थाल्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ । लामो समयदेखि अर्थतन्त्रलाई अनुशासनभित्र ल्याएका थियौं । अब यो खललले गर्दा हाम्रो अनुशासन तोडिन्छ कि भन्ने त्रास छ । 

अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भनेको नै कृषि र रेमिट्यान्स हुन् । रेमिट्यान्स तत्काल धरासायी भइनैसक्यो, आगामी दिनमा समेत यसको ठूलो असर पर्ने मलाई लागेको छ । यो विषय तेस्रो र महत्वपूर्ण विषय हो । बाहिर बसेका पनि लकडाउनमा छन् तिनले पैसा पठाउन सक्ने अवस्था पनि भएन । जुनजुन देशमा नेपाली गएका छन्, त्यहाँ त्यहाँ कोरोनाको ठूलो समस्या छ । रेमिट्यान्स नआउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति मै समस्या आउने देखिएको छ । 

विदेशी मुद्रा जम्मा दुई प्रकारबाट आउँछ । एउटा रेमिट्यान्स र अर्को पर्यटनबाट  ।  पर्यटन त अझै थला नै पर्ने भयो । हामीले पर्यटक भनेपछि युरोपियन मानिसलाई बुझ्छौ । ती देशनै थला परेको अवस्थामा छन् । उनीहरू नेपालमात्र होइन अन्य कुनै मुलुक जानै नसक्ने अवस्था पुगे । मेरै कुरा गरौं त लकडाउन नहुँदा कतै न कतै काम भइरहन्थ्यो । पत्रम पुष्पम आइराख्थ्यो । अहिले, पहिले भएको कमाई खाएर बसेको छु । आम्दानी केही छैन । उनीहरूको अवस्था पनि त्यहि हुने भयो ।

विदेशी मुद्रा जम्मा दुई प्रकारबाट आउँछ । एउटा रेमिट्यान्स र अर्को पर्यटनबाट  ।  पर्यटन त अझै थला नै पर्ने भयो । हामीले पर्यटक भनेपछि युरोपियन मानिसलाई बुझ्छौ । ती देशनै थला परेको अवस्थामा छन् । उनीहरू नेपालमात्र होइन अन्य कुनै मुलुक जानै नसक्ने अवस्था पुगे । 
मेरै कुरा गरौं त लकडाउन नहुँदा कतै न कतै काम भइरहन्थ्यो । पत्रम पुष्पम आइराख्थ्यो । अहिले, पहिले भएको कमाई खाएर बसेको छु । आम्दानी केही छैन । उनीहरूको अवस्था पनि त्यहि हुने भयो । काम नपाएपछि पर्यटक भएर आउन पनि नसक्ने भए । पर्यटक र रेमिट्यान्स दुवै नआउने भएपछि विदेशी मुद्रा संञ्चिति मै असर  परेपछि हाम्रो पैठारी मै अप्ठ्यारो पर्ने भयो । पैठारीमै अप्ठ्यारो परेपछि आम जनताको दैनिक जीवनमै समस्या आउने भयो । 

अब समाधानको विषय 

पुष्कर शम्शेरले लेख्नु भएको छ ‘कालो बादलको घेराभित्र पनि चाँदीको रेखा हुन्छ भने जस्तै कुनै घटना घटिसकेपछि चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गर्छ । मैले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भिर असरमा सम्भावना पनि देखेको छु । नेपालको अर्थतन्त्र जसरी पनि कृषिमा आधारित हो । 

पुष्कर शम्शेरले लेख्नु भएको छ ‘कालो बादलको घेराभित्र पनि चाँदीको रेखा हुन्छ भने जस्तै कुनै घटना घटिसकेपछि चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गर्छ । मैले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भिर असरमा सम्भावना पनि देखेको छु । नेपालको अर्थतन्त्र जसरी पनि कृषिमा आधारित हो । 

कृषिमा यतिखेर हामीले व्यापक र युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्यौ भने  वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई पनि नेपालमै फर्काउन सकिन्छ, नेपालमा रहेकालाई नेपालमै अडाउन सकिन्छ । यसको एकमात्र विधि भनेको कृषिको यान्त्रिकीकरण हो । उनीहरूले हलो जोत्न चाहेका छैनन् । डल्लो फुटाउन र हिलोमा खुट्टा राख्न चाहेका छैनन् । रिपर, हार्वेष्टर, ट्याक्टर चलाउन तयार छन् । विदेश गएकाले पनि काम चाहिँ कृषिकै क्षेत्रमा गरेका छन्,प्रविधिको प्रयोगबाटमात्रै हो । 

नेपालमा अहिले ३५ लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन छ । हामीले प्रतिवर्ष एक करोड मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यो भनेको हाम्रो औसतमा प्रति हेक्टर ३.५ मेट्रिक टनमात्रै हो । हामीले जापान, कोरिया, चीनजस्तो हाइब्रिडमा जोड दिन सक्यौं भने अहिलेको उत्पादन बढेर तीन दोब्बर पुग्न सक्छ । 

यसका साथै नेपालमा प्राङगारिक मल बन्न सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छ । कुल जमिनको झण्डै ४६ प्रतिशत जंगल भइसक्यो । पातपतिङगरबाट प्राङगारिक मल प्रशस्तै बनाउन सक्छौं । यसको प्रयोग गरेर अग्र्यानिक उत्पादन गर्न सक्यौ भने अहिले पाइरहेकोभन्दा दोब्बर÷तेब्बरले बढ्न सक्छ । 

कृषिमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने तर विषादी नछर्ने, छर्नै परेपनि जैविक विषादीको प्रयोग गर्ने हो भने नेपाललाई संसारभरकै कृषिको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यसबाटै हामी एग्रो–पर्यटनको विकास गर्न सक्छौं ।’त्यो गर्न सकियो भने पैठारीमा अप्ठ्यारो पर्दैन । कृषिबाट तीन देब्बर आय बढाउँछौ । 

अर्को, हामीले आजसम्म खानीलाई चलाउन सकेका छैनौ । नेपालमा युरेनियम, पेट्रोलिय पदार्थको पनि सम्भावना छ । नेपालमा दक्षिण एशियालाई दुई सय वर्षलाई सिमेन्ट उत्पादन गर्न धान्न सक्ने ढुंगा खानी छ । प्राकृतिक ग्यास पनि छ । फलाम, कोइला, म्याग्नेसाइट खानी पनि छ । यही अवसरमा बाह्य लगानीकर्तालाई खानीमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । खानीमा लगानी गर भन्न सकियो भने हामी उँभो लाग्न सक्छौं । 

जडिबुटीलाई पनि हामीले राम्रोसँग ध्यान दिन सकेनौं । जटिबुटी भनेको मेडिकलको हब हो । नयाँ आविष्कार तथा अनुसन्धान गर्न नेपालको जडिबुटी साह्रै महत्वपूर्ण हुन्छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने ऐँसेलुको वाइन बनाउन सके विश्व बजारले महँगो मूल्य हालेर किन्नेछ । अब पाटन दरबार स्क्वायर, वसन्तपुर दरवार स्क्वायर हेर्न त पर्यटक आउने भएनन् । 

जडिबुटीलाई पनि हामीले राम्रोसँग ध्यान दिन सकेनौं । जटिबुटी भनेको मेडिकलको हब हो । नयाँ आविष्कार तथा अनुसन्धान गर्न नेपालको जडिबुटी साह्रै महत्वपूर्ण हुन्छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने ऐँसेलुको वाइन बनाउन सके विश्व बजारले महँगो मूल्य हालेर किन्नेछ । अब पाटन दरबार स्क्वायर, वसन्तपुर दरवार स्क्वायर हेर्न त पर्यटक आउने भएनन् । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपालमा बेरोजगारको समस्या बढ्दा नागरिकहरु विदेशिएका हुन् । हामीले यही अवसरमा समातेर शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्यो  र पढ्ने भनेको सर्टिफिकेट हासिल गर्ने, बेरोजगार सिर्जना गर्ने थलोको रुपमा स्कूल र कलेज बनेका छन् । अब प्रत्येक व्यक्तिसँग हातमा सीप हुने,स्कील बेस लर्निङमा जानुपर्यो, पोलिटेक्निकमा जानुपर्यो । व्यवसाय गर्ने गरी पढ्नुपर्यो । आवश्यकताको आधारमा व्यवहारिक शिक्षाको ज्ञान दिनुपर्छ ।

केही मेगा परियोजनामा बाह्य लगानी ल्याएर ३०/४० हजारको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारीको अवसर चाहिँ खडा गर्नेपर्छ । नेपालमा सार्क सचिवालय भएपछि सार्क मुलुकलाई पुग्ने गरी कुनै पनि उद्योग नेपालमा ल्याउन सकैनौ । डावर, एशियन पेन्टजस्ता मल्टिनेशन कम्पनी आए तर उत्पादन भारत र नेपालमा मात्रै जाने भयो । आरती स्टिल आयो यसका उत्पादन पनि भारतमा मात्रै जान्छ । 
हामी कल्पना गर्न सक्छौ । जापानीज सोनी कम्पनी वा कोरियन हुण्डा कम्पनी आएको भए सार्क देशमा हाम्रा उत्पादन पुर्याउन सक्ने हुन्थ्यौ । रोजगारी कृषि क्षेत्रले मात्र दिन सक्दैन । रोजगारी दिने भनेको उद्योगधन्दा कलकारखानाले हो । 

नेपालमा भएका असवरलाई हेरेर काम गर्न सक्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रलाई चरण र वनजंगलबाट लिन सक्नेजति फाइदा लिन सक्यौं भने देश आत्मनिर्भर बन्नुका साथै अहिलेको अवस्थाबाट अवतरण गर्न सहज हुन्छ । नयाँ सम्भावित भएका क्षेत्रमा जान सक्यौं भने नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई असर नपर्ने होइन । तर, हामीले आत्तिन पर्ने अवस्था छैन । अर्थात् डरैमर्दो गरी अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुनेगरी असर भने पर्दैन । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई भने यसले ठूलो असर पार्छ । 

अहिले सरकारको मूलभूत काम भनेको शंकास्पद मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र घरमा बस्ने मान्छेलाई सहज ढंगबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउने नै हो । मुलुकलाई संक्रमणबाट जोगाउनु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । यसले होटलदेखि कलकारखान, कलेज, स्कूल बन्द भए । अरु मुलुक यी क्षेत्रलाई कसरी समायोजन गर्छ त्यस्ता मोडेलहरू हेरेर प्राथमिकताको आधारमा तीनै तहका सरकारले एउटा मोडालिटी बनाएर विशेष विधि अपनाएर अध्ययन गर्ने र सोही अध्ययनको निचोडको आधारमा गर्नु राम्रो हुन्छ । 

जसरी भूकम्पका बेला पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट(पीडीएनए) रिपोर्ट बन्यो  त्यस्तै, गरी अहिले पनि सरकारले त्यस्तै अध्ययन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थविद् बसेर अहिले अवस्था के हो ?कुन क्षेत्रमा कस्तो असर परेको र अन्य मुलुकले के गरेका छन् र के गर्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र यथावत रुपमा अघि बढ्न सक्छ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ  ।