चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितेको छ । सरकारले अघिल्ला वर्षजस्तै यस वर्ष पनि खर्च बढाउन सकेको छैन । खर्च गर्न र यसको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न नीति नियमको व्यवस्था गरेपनि चैतमसान्तसम्म ६ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोडमात्र खर्च गरेको छ ।

सो अवधिसम्म भएको खर्च कुल बजेटको ४७.२९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो भएको खर्चमध्ये पनि चालु खर्च ५५.१३ प्रतिशत हो भने पुँजीगत खर्च ३४.८७ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २९.८२ प्रतिशत हो ।

दुई तिहाई बहुमतसहित गठन भएको सरकारले खर्च बजेट कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । विकास निर्माणमा तिव्रता दिई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको सरकारले खर्च गर्न नसक्नु भनेको यसले कार्यान्वयनमा ल्याएको योजना तथा कार्यक्रम फेल हुुनु सरहनै हो ।

चालु आवको लागि सरकार तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकोमा चैतमसान्तसम्म जम्मा एक खर्ब ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले खर्च बढाउने योजना सहित विभिन्न नीति निर्देशन दिएपनि विनियोजित पुँजीगत खर्च भने हुन सकेका छैन ।

गत असोज २१ मा संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिको निर्देशन र यस अघि गरेको कानुनी व्यवस्था अनुसार खर्च गर्ने हो भने चैत समान्तसम्म कम्तीका पनि ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गरी सक्नु पर्ने थियो ।

अहिले भएको खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यस वर्षको वाँकी दिनमा यथेष्ट खर्च हुने देखिएको छ । गत वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने गरेको देखाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्र्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत भनिएको हो । सरकारले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासे आयोजनाको खर्च र प्रगतिका वारेमा विशेष निगरानी बढाएका छन् । विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भनिएको छ । यद्यपी खर्चको स्थिति योजना कार्यान्वयनमा सुधार हुन भने सकेको देखिदैन ।

सरकारले पुँजीगत खर्च नहुने विगतका अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न तथा लक्षित पुँजीगत खर्च गरेर यस्ता आयोजनाबाट समयसीमाभित्रै प्रतिफल लिन नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन पाटो अझ खस्कोदो अवस्थामा छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न नयाँ संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था तरेको छ ।

यसरी बजेट आएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि बजेट खर्चमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बोलपत्र तयारी, ठेक्का सम्झौताजस्ता आयोजना पूर्व तयारीमा समय व्यतित हुने वर्षायाम र चाडपर्वका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।

सरकारी नियम अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमै आयोजना तथा परियोजनाहरूको ठेक्का पट्टा लगाउने काम सम्पन्न गरिसक्नु व्यवस्था छ । तर, असारसम्म पनि ठेक्का सम्झौता गर्ने अभ्यास निरुत्साहित हुन सकेको छैन । गत वर्षको असारमामात्रै एक सय ९३ वटा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै हजारौं योजना अलपत्र परेकाले विनियोजित खर्च हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डा।रामशरण महतले बताएका छन् । ‘संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सडक, नदी तटबन्ध, सिंचाइलगायतका हजारौ योजना विना स्रोत तल्लो निकायमा सारेका कारण खर्च हुन नसकेको हो,’ उनले भने ‘योजनालाई अलपत्र पार्ने नभइ योजनावद्ध ढंगबाट अघि सार्नुपर्छ ।’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि माघसम्मको ७ महिनामा कुल चार खर्ब ५३ अर्ब खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च नबढ्दा बजारमा तरलता अभाव समस्या देखिएको छ । तरलता नहुँदा बढ्दो ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसायीहरूले उद्योगमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

चालु आवको ७ महिनाको खर्च विवरण
खर्च शीर्षक                      बजेट                          खर्च  
चालु                    ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड      ४ खर्ब ६६अर्ब ६करोड
पुँजीगत                 ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड       १ खर्ब ९ अर्ब ४८ करोड
वित्तीय व्यवस्था          १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड       ४६ अर्ब ४४ करोड
कुल खर्च                १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड        ६ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड
स्रोतः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय