कोरोना भाइरस फैलन सुरु गर्दा नै चीन सरकारले एकै पटक दुई वटा योजना बनायो । एक– भाइरस नियन्त्रण गर्ने, दोस्रो– अर्थतन्त्रको रक्षा गर्ने । फ्रेबुअरी तीन तारिककै दिन त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टिंको पोलिट ब्युरोले निर्णय गर्‍यो, “एक हातले संक्रमणसंग जुध्ने र अर्को हातले आर्थिक विकास गर्ने” । त्यसैले चीन सरकारले आर्थिक र सामाजिक लक्ष्यहरुमा मुलुकलाई पुर्‍याउन आवश्यक काम थाल्यो । 

यो वर्ष चीन आफ्नो तेह्रौँ पञ्च वर्षीय योजनाको अन्तिम वर्षमा छ । चालु पञ्च वर्षीय योजनाको लक्ष्य चीनमा मध्यम स्तरको समृद्ध समाज निर्माण गर्ने थियो । यसले त्यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र औसत आय सन् २०१० को भन्दा दुई गुणा बढी बनाउनेबारे योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुन जरुरी  छ ।   

तर, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षमा चीनको वृद्धिदर २–३ प्रतिशतको बिचमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । चीनको काम गराई हेर्दा सायद उसले ६ प्रतिशतको लक्ष्यको हाराहारीमा पुग्न बेर लगाउँदैन किनकीत्यहाँको सरकारले व्यापकरुपमा आर्थिक प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेर लगभग २ महिना ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिलाई पुनंर्जिवन दिन प्रयत्न गरिरहेका देखिन्छ । 

एक महिना कोरोना भाइरससँग लड्न चीन सबै कुरा छोडेर लागिपर्‍यो । त्यो बेला चिनियाँ अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरू प्रभावित बने । विशेषसरि ठुला उद्योगहरू । त्यसपछिको मागको अवस्था कस्तो रहला भन्ने कुरामा चिन्तित पनि बने । त्यसैले जब उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आयो उनीहरू अहिलेसम्म पनि थोरै मात्रामा उत्पादन गरिरहेका छन् । घर जग्गाका व्यावसायिक त्यति उत्साहित बनिरहेका छैनन् । तर, जब माग सुरु हुन थाल्दछ आपूर्ति गर्नका लागि भने उनीहरू तम्तयार अवस्थामा नै छन् । 

यो सब कसरी सम्भव भयो भने महिनौँ लामो लकडाउनमा पनि त्यहाँका ठुला उद्योगहरूले आफ्नो भट्टी बन्द गरेनन् । थोरै मात्रामा भए पनि उत्पादन जारी राखे । विशेषसरि स्टिल र अल्मोनियम उद्योगहरुमा एक पटक भट्टी बन्द गरेपछि पुनः त्यसलाई सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने हुनाले उनीहरूले त्यसो गरेका थिए । यति ठुलो समस्याका चिन पनि अहिले त्यहाँका ठुला कम्पनीहरूमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै असर परेको देखिएको छ । 

चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई फेरि तिव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । रेल्वे र सडकहरू निर्माण कार्य लगभग एक महिना अघि देखि नै सुरु भएको छ  । ठुलो श्रम शक्ति आवश्यक पर्ने कामहरूमा प्राथमिकता दिएर यसबिचमा आम श्रमिक बर्गामा परेको आर्थिक क्षतिलाई उठाउने नीति त्यहाँ लिइएको छ । जसले गर्दा कोरोनाको ठुलो मार त्यहाँका श्रमिक वर्गलाई नपर्ने अनुमान गरिएको छ । 

कोरोना भाइरसले चिनियाँ नीति निर्माताहरुलाई नयाँ ज्ञान समेत दिएको छ । कुन क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने चित्र उनीहरूले स्पष्टरुपमा पाएका छन् । विद्यालय र अस्पताललाई कुनै पनि प्रकारको आपतकालिन अवस्थामा कसरी त्यसलाई थेग्न सक्ेनेगरि सामथ्र्यवान बनाउने भन्ने योजना उनीहरूले थालिसकेका छन् । 

सडक यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरेको खर्च मात्रै राष्ट्रलाई बलियो बनाउन काफि नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा चिनियाँहरु पुगेका छन् । दिगो विकासको योजना निर्माण गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनीहरूले बुझेको देखिन्छ । 

तर, चीनसँग यति नजिक रहेको नेपालमा भने विषयको गम्भीरतालाई यसरी हेर्ने प्रयत्न नै गरेको देखिन्न । अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने विष त परको कुरा भयो कोरोना सँगको युद्धमा समेत सरकरले रित पुर्‍याउने मात्र काम गरे जस्तो देखिन्छ । राज्यका सबै संयन्त्र र यहाँको निजी क्षेत्र एउटै पङ्तिीमा उभिएर कोरोना विरुद्ध लड्न तयार रहनुपर्नेमा मेडिकल सामाग्री आपूर्तिकर्ताहरूलाई समेत सरकारले शत्रुवत व्यवहार गरिरहेको छ ।