सरकारले क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपालमा हाल भइरहेको क्यारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्बुएचओ) को मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय गरेको हो । आइतबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको बैठकले वर्तमान मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा पनि अब डब्बुएचओकोको मापदण्ड अनुसारको मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।

नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको क्वारेन्टाइनको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाइनलाई विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाइन बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
‘अहिले निर्धारण गरेको क्वारेन्टाइनमा मापदण्ड र राहत वितरणको मापदण्डलाई केही परिर्माजन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ‘हामी यसमा  केही वर्कआउट गरेर परिमार्जन छौं ।’

बैठकले १४ दिन सम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खकारको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भइसकेपछि मात्रै घर जान स्वीकती दिने निर्णय पनि गरेको छ । बिना चेकजाँज क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु घर जाँदा घरगएपछि गरीएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले मुलुकभर भएका ग्रामिण स्वास्थ्य स्वंयम सेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरूलाई उचित प्रोत्साहन भत्ता दिएर, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था  गरि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल नेपालमा ५० हजार भन्दा धेरै ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम सेविका छन् ।

त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समूह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरि व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय भएको छ ।