एजेन्सी । कोरोना भाइरस विरुद्धको भारतका नरेन्द्र मोदीले ठूलो निर्णय लिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा  दुईवटा निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । पहिलो निर्णय अनुसार सबै सांसदको तलब एक बर्षको ३० प्रतिशतले घटाउने र दोस्रो निर्णय अनुसार, सांसदको स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एमएलएपी) कोष दुई बर्षको लागि रद्द गरिएको छ ।  

सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बारेमा जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले सबै सांसदको तलब एक बर्षको ३० प्रतिशत घटाउने निर्णय भएको जानकारी गराए । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णय पछि प्रधानमन्त्री, सबै क्याबिनेट मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको तलब ३० प्रतिशतले घटाइनेछ ।

यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले सोमबार अध्यादेश जारी गर्ने गर्दै यो नियम लागू गरिने छ । साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपालले पनि एक बर्षको तलब ३० प्रतिशत तलब कम लिने घोषणा गरेका छन् ।

केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले सांसदको स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एमएलएपी) लाई २ बर्षका लागि मन्त्रिपरिषद खारेज गर्ने सहमति भएको बताए ।