कोरोना महामारीको मौका पारेर विश्व व्यापीरुपमा चीन विरुद्ध एक प्रकारको बलियो लबिगं सुरु भएको छ  । नव उदारवादी र पुजिँवादीहरुको एउटा पुरै वृत्त भू मण्डलीकरणको आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्दै चीन विरोधी युद्धमा नै होमिएका छन् । अमेरिकीको शासक वर्गको हित रक्षाको लागि सुरु गरिएको यो युद्ध वित्तीय स्वार्थहरूसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको छ ।

ट्रम्पको व्यापार युद्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थको लागि गरिएको उपयुक्त कदम भन्ने यो समूह अमेरिकामा देखिएका सबै प्रकारका घरेलु समस्याहरूका लागि चीनलाई जिम्मेवार देखाउँछन् । केही अ‍ेमेरिकीहरु चाहिँ चीनसँगको सम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले विकास गरेर बिस्तारै उदारवाद तर्फ ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् । तर, केही व्यक्तिहरू जस्तै, जर्ज स्वरोस, पेटर थाईल चाहिँ चीन सोभियत युनियनको बाटोमा अगाडि बढेको भन्दै चीन विरुद्ध उभिएका छन् । तर, ती कसैलाई पनि भू -मण्डलीकरणको रक्षा गर्नु चाहिँ छैन । बरु आ–आफ्नै स्वार्थहरूका लागि चीनको विरोध गरिरहेका छन् । 

एन्टी चीन की प्रो– अमेरिका ? 
जब डोनाल्ड ट्रम्प शासनमा आए तब उनले अमेरिकी उद्योगहरुलाई केन्द्रमा राख्ने नीति लिए । तर, अहिलेसम्म सो लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनन्। यता, चीनले भने अन्तर्राष्ट्रियता नै एउटा सन्देश प्रवाह गरिसक्यो की राज्य केन्द्रित अर्थ नीतिले उदारवादी–पुजिँवादी अर्थ व्यवस्थाको तुलनामा तीव्र तर विकास गर्न सक्छ ।  अमेरिकी शासक वर्गलाई यो नै अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ । किनकि उनीहरूले भन्ने गरेको खुल्ला व्यापार र आर्थिक उदारीकरण समृद्धिको मार्ग होइन भन्ने प्रमाणित देखिएको छ । 

त्यसैले चिनियाँ मोडेलको अर्थतन्त्र जसले उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण र विदेशी प्रभाव विरुद्ध कडा नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्छ त्यसको नक्कल गर्न अमेरिका चाहँदैन । बरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जसले तीव्र तर निजीकरण गर्ने, राज्यलाई कमजोर पार्ने, नियमनलाई खुकुलो पार्ने जस्ता नक्कली राष्ट्रवादको वकालत गदै छन् । उनलाई पछ्याउने दिशामा अमेरिका छ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने एसियामा आर्थिक समृद्धि अरू कुरा भन्दा माथि छ  । यहाँ सैन्य शक्तिको त्यति ठुलो महत्त्व छैन । त्यसैले अमेरिकीहरू भारत आर्थिकरुपमा चीनको बलियो प्रतिस्पर्धी बनेको देख्न चाहन्छन् । 

गत वर्ष मात्र अमेरिका–भारत रणनीति तथा साझेदारी फोरममा अमेरिकाका २ सय वटा उत्पादनहरू सहज ढङ्गले भारतमा भित्र्याउने घोषणा गरियो । भारतको कमजोर पूर्वाधार र अमेरिकासँग रहेको विद्यमान व्यापार सम्झौताको कारणले ती सबै कार्यान्वयन आउन सकेनन् । त्यसैले, २ महिना अघि मात्र पनि नयाँ व्यापार सम्झौता गरेर ५ सय बिलियन डलरको भारतसँग व्यापार गर्न ट्रम्प प्रशासन लागिरहेको थियो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने चीनसँगको व्यापार घाटालाई परिपूर्ति गर्न अमेरिका अहिले भारतसँग व्यापार गर्न दत्तचित्तले लागिपरेको छ । उता, भारतका मोदी पनि आफ्नो देशलाई अमेरिकाको स्याटलाइट बनाउन उतिकै लालहित देखिन्छन् । 

वास्तवमा अहिले औसत भारतीयहरूको जीवन त्यति सहज छैन । नत त्यहाँ स्थायित्व नै छ । अर्को तिर चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभले भारतलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धी छिमेकी तथा छत्रछायामा रहेका मुलुकहरू जस्तै, पाकिस्तान, म्यानमार, बंगालादेश, नेपाल लगायतलाई आफूबाट अलग्याउँदै लगेको समेत पिडा छ । 

चीनको विआरआई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एकाधिकारका लागि पनि उत्तिकै चुनौली बनेको छ । एसिया, अफ्रिका, युरोपका धेरै देशहरूले चीनसँग विआरआइमा सामेल हुनेगरि सम्झौता गरिसकेका छन् । कतिपय त्यसको तयारीमा छन् । भारतले भने अहिलेसम्म त्यसमा सामेल हुन अस्वीकार गरिरहेको छ । यदि चीनले सोचे झैँ र अहिले सङ्केत देखिए झैँ मुलुकहरू विआरआइमा सामेल भए भने त्यसले वास्तवमै लोकतन्त्र र उदारवादको गीत गाउनेहरुलाई नराम्ररी धक्का दिनेछ । त्यसैले पनि विश्व पुजिँवाद र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरु चीनलाई वित्तियरुपमा अलग राख्ने र उ विरुद्ध वित्तीय युद्ध छेड्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि जर्ज सोरस जस्ता चीन विरोधीहरु संगठितरुपमा नै सक्रिय छन् । 

जर्ज सोरस र चीन विरोधी ओपन सोसाइटी 
चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी जर्ज सोरस ती व्यक्ति हुन् जसले बैङ्क अफ  इग्ल्याण्डलाई डुबाए र एसियामा वित्तीय सङ्कट सिर्जना गरे अनि त्यसैबाट आफ्नो भाग्य चम्काए । धेरै जसो पश्चिमी राष्ट्र पनि उनको आर्थिक शक्तिबाट डराउँछन् । उनी आफ्नो अनुकूल काम नगर्ने सरकारहरु विरुद्ध “कू” गराउन सक्ने क्षमता राख्छन् । 

चीन मात्र एउटा त्यस्तो मुलुक हो जो अर्बौँपति व्यापारीलाई समेत उसको अपराधका आधारमा मृत्युदण्ड दिन सक्छ र जर्ज सारस जस्ता व्यक्तिहरूलाई आवश्यक प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखे अनुसार सोरसको ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन चीन भित्र राजनीतिक अस्थिरता सिजैन गर्न सक्रिय रहेको थियो । जसलाई उनीहरूले त्यहाँबाट धपाए । 

सोरस आफ्नो ओपन सोसाइटिको माध्यमबाट आफूले चाहेका देशहरूमा खर्च गर्ने र त्यहाँ आफ्नो इच्छा अनुसारका वितण्डा मच्याउने काम गर्दछन् । ती देशहरूमा उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्ने, विश्व बन्धुत्व बढाउने, आप्रवासीको लागि काम गर्ने समलैगिंक अधिकार स्थापित गर्ने नारीवादलाई प्रश्वय दिने जस्ता सामाजिक संरचाना बिथोल्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने कामहरू गरिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा मानव अधिकारको खोलमा खेलिने ती खेलहरूको अन्तर्य ती मुलुकलाई कमजोर पार्ने नै रहेको हुन्छ । 

अहिले उनको निशानामा फेरि पनि चीन नै छ । सन् २०१९ को अन्त्यमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको डावोस सम्मेलनमा त उनले खुलेरै भने–चीन खुल्लास माझको सबै भन्दा खतरनाक शत्रु हो । उनले गएको फ्रेबुअरीमा युरोपका सरकार प्रमुखहरुको नाममा एक सार्वजनिक आव्हान नै गरेका छन्–आगामी सेप्टेम्बरमा हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ सहभागी हुने सम्मेलन बहिष्कार गरे ।  

आखिर यो सबले स्पष्ट पार्ने कुरा के हो भने विश्व पुजिँवाद उसको नवउदारवादी अवतार थाम्न नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले चीनले आफ्नै ढंगको आर्थिक प्रणाली विकास गरेकोमा आत्तिएको छ । अनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि एकजुट भएर चीन विरुद्ध लगानी गरिरहेको छ ।  कसरी हुन्छ चीनलाई आर्थिकरुपमा कमजोर  पार्ने र चिनियाँ मोडेलको अर्थनीतिलाई सफल मोडेलका रूपमा स्थापित हुन नदिने प्रयत्नमा छ । यसका लागि अहिले ठुलो लगानी भइरहेको छ जुन चीन विरोधी आर्थिक युद्धमा खर्च हुदैछ ।