अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कम्पनी दर्ता तथा खारेजको प्रक्रियालाई पनि सजिलो बनाउने बताएका छन् । कम्पनीलाई जेलको ढोकाजस्तो भित्र आउन खुला, बाहिर जान नपाइने जस्तो नबनाउने बताए । कान्तिपुर बजेट राउण्ड टेबलमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले  भने, कम्पनी बन्द गर्न पनि सजिलो बनाउँदै छौं। व्यावसायिक आत्माविश्वासको वातावरण (डुइङ बिजनेस) मा केही सुधार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष डुइङ बिजनेस हाम्रो अवस्था सही ढंगले प्रस्तुत भएन। मैले त्यो धारणा राखेपछि पुनर्मूल्यांकन पनि भयो। अहिले हामीले राम्रो गरेका छौं भन्ने लाग्छ। अझै पुगेको भने छैन। निजी क्षेत्रका लागि गर्नैपर्ने अन्य विषय पनि छन्। एउटा श्रम सम्बन्ध हो।

थै हाल भइरहेको सबै लगानीमध्ये सरकारीतर्फ करिब एक तिहाइ हो। दुई तिहाई लगानी निजी क्षेत्र र सामुदायिकको छ। यसमा पनि मुख्य भनेकै निजी क्षेत्र हो। एक तिहाइको सरकारी लगानीले हामीले चाहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई नै हामीले अघि बढाउनु छ। 

हामीले भर्खरै बनाएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनको मर्म पनि यही हो। हामीले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन ल्याउनुको कारण पनि यही हो। लगानी सम्मेलनअघि कानुन बनायौं, त्यसपछि गर्नुपर्ने कामहरूको पनि तयारी गर्दै छौं। यस आर्थिक वर्षभित्रमै केही कानुनहरू परिमार्जन र नयाँ कानुन पनि जारी गर्नेछौं।योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन कठिनाइहरू हटाउन छलफल गरिरहेका छौं। वनसँग सम्बन्धित समस्या छ। लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृति पाउने परियोजनाका लागि अब समस्या छैन। उद्योग मन्त्रालय वा अरू निकायबाट स्वीकृत हुने लगानीमा केही समस्या हुन सक्छन्, मिलाउँछौं।

जमिनको हदबन्दीको समस्या पनि हल गर्न लागिपरिरहेका छौं। प्रसारण लाइन, उद्योगसम्म सडकको पहुँचका लागि पनि समस्या हुन सक्छन् भनेर नयाँ काम गरिदिएका छौं। उद्योगसम्म आफैं बाटो पुर्‍याउनुस्, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी शुल्कबाट कटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएका छौं। लगानी बोर्डमा आउने आयोजनाहरूको हकमा यो व्यवस्था भइसकेको छ।