काठमाडौँ । २०७६ साल नेपालीका लागि ऐतिहासिक वर्षको रूपमा रह्यो । सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण गर्ने वर्षको रूपमा २०७६ लाई अघि सारेको थियो । सोही अनुरूप अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कामहरू पनि अघि बढेका थिए । सङ्घीय कानुनी संरचनाअनुसार सरकारले कार्य सम्पादन थालेको दोस्रो वर्ष भएकोले यस वर्ष विकास निर्माणले गति लिने र साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, नोबेल कोरोना भाइरसका कारण नेपाल मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारमै थप चुनौती देखिएको छ ।

१५ औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य र दीर्घकालीन सोच वि.सं.२१०० को रणनीतिक योजना सहित सामाजिक न्यायसहितको दू्रत आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखे पनि विकास निर्माणले भने सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने भनिए पनि सरकारी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने पुरानै अभ्यास दोहोरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्दा समेत विकास निर्माणमा गरिने पुँजीगत खर्च करिब एक चौथाईमात्रै भएको छ ।

आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने सरकारी योजना थियो ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना अझै निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना बढाइयो । लकडाउनको यो अवस्थामा पनि यी तीनै आयोजना काम भइरहेको छ । तर, अझै सम्पन्न हुने मिति भने तय हुन सकेको छैन ।

यसै वर्ष आउने भनिएको रेल नआउने पक्का भएको छ । २० लाख पर्यटन भित्र्याउने अभियानका साथ सुरु गरिएको भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भएको छ । सरकारले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भनेर सुरु गरेको यो वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण निम्तिएको लकडाउनले राहत बाँड्दा समेत खान नपाएर पीडाको अवस्थामा आम नागरिक बाँचिरहेका छन् ।

युवाको जाँगर, समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ युवा परिचालनको वर्ष भनिए पनि त्यो केबल बजेट दस्तावेजमात्र बनेको छ । व्यवहारमा महसुस गर्न सकिएको छैन । देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन् । आधुनिक जग्गा प्रशासन पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने भनिएकैले हो यो वर्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणले खुब चर्चा पायो ।

करिब ३ सय रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गरिएको यो घटनामा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री विशिष्ट व्यक्तित्व जोडिएको सो प्रकरणमा ११० जना विरुद्ध माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसनको बार्गेनिङ गरेको २ मिनेट ३० सेकेन्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि सूचना, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटले  फागुन ८ गते राजीनामा दिए । उनलाई सो प्रेस खरिदका लागि ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको आरोप छ ।  

यसै वर्ष २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपीङले नेपाल भ्रमण गरे । चीनका राष्ट्रपति सीले असोज २५ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।   खर्चका स्रोतहरू जुटाउन नसके पनि समग्रमा २०७६ लाई आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट राम्रै वर्षको रूपमा लिन सकिने अवस्था थियो  । राजस्व संकलनमा सामान्य प्रगति भएको छ । भन्सार राजस्व घटेको अवस्था छ । आयात घटेको छ भने निर्यात बढेको छ । सरकारले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासनदेखि भेकल ट्रयाकिङ सिस्टमसम्म लागू गरेको छ ।

वास्तवमै नेपालमा समृद्धिका केही आधार भने तय पनि भएका थिए । घरघरमा रोजगारी अभियानका साथ अघि बढेको सरकारले रोजगारी वृद्धिको लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्यायो ।  यसमा केही काठमाडौँको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी कक्ष निर्माणसम्मका कार्य अघि बढेका छन् । वर्ष २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने तयारी सरकारको छ । अन्य पूर्वाधारका बाटाहरू पनि तय भएका छन् । यद्यपि कतिपय ठूला परियोजना बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने कतिमा अपुग देखिएका छन् । यसको सामान्यजस्यता मिलाउन सरकार लागि पनि परेको छ ।   

मूलतः यस वर्ष सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसारको कानुन निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा पनि निकै प्रगति गरेको छ । एक द्वार प्रणालीबाट उद्योग, व्यवसाय दर्ता सुरु भएको छ । कम्पनी दर्ता गर्नको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय गइरहनु पर्ने छैन । विकास साझेदारले पनि नेपाललाई माया नै गरेको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक सहायताले केही प्रगति गरेको छ भने शोधभर्ना लिने क्रममा प्रगति नै गरेको छ नेपालले ।

आशा लाग्दो वित्तीय क्षेत्र  

नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल प्रणालीमा जाने योजना सहित अघि बढेको वित्तीय क्षेत्र सोचे जत्तिकै सन्तोषजनक नभए पनि केही आशा गर्न सकिने अवस्थामा भने पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै वर्ष नयाँ गभर्नर पाएको छ । राष्ट्र बैंकमामात्र होइन वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैकर्स एसोसिएसनमा पनि नयाँ नेतृत्व आएको छ । बैकर भुवन दाहाल अहिले उक्त संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यसै वर्ष राष्ट्र बैंकले डिजिटल प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न भदौ २९ बाट रियल टाइम ग्रस सेटल्मेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले ठूला कारोबारीलाई सहज भएको बनाएको छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने प्रोत्साहन नीति अनुरूप जनता र ग्लोबल आईएमई बैंक एक आपसमा गाभिएर ठूला वाणिज्य बैंक बन्यो भने अन्य वित्तीय संस्थामा पनि एक आपसमा गाभिने क्रम जारी छ । २०७५ चैत मसान्तसम्म २८ वटा रहेको वाणिज्य बैंक २७ वटा भएको छ भने ३२ रहेको विकास बैक २४ वटामा समिति भएको छ । २४ वटा वित्त कम्पनी २२ वटामा र एउटा माइक्रोफाइनान्स बढेर ९० वटा पुगेको छ ।

विगत ३ वर्षदेखि  वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी अभाव २०७६ मा केही सहज भएको छ । तर, पनि ठूला परियोजनामा खुलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेको अवस्था थिएन । राष्ट्र बैकले लगानी योग्य पुँजीलाई सहजीकरण गर्न केही मौद्रिक उपकरणलाई उपयोग ल्याए पनि यसले प्रयोग हुन नपाउँदै देशमा लकडाउन सुरु भएको छ ।  

यो वर्ष आम ग्राहकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुलेर निक्षेपको ब्याजदर दिएका थिए  । मुद्दती निक्षेपमा साढे नौ भन्दा माथि र बचतमा आठ प्रतिशतसम्म ब्याज पाए । महँगो निक्षेपका कारण कर्जाको ब्याज पनि केही उच्च रह्यो  । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वैदेशिक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी लिइएको कर्जा तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सापट लिइएको कर्जा तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य कर्जा वृद्धिमा यसले सहयोग पुगिरहेको छ । यस वर्ष बिमा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रगति भएको छ । नयाँ बिमा कम्पनीको प्रवेशसँगै यो वर्ष काम गर्न पाएकाले बिमा पहुँच समेत बढेको छ ।

गत वर्षसम्म चार हजार सात सय ३६ वटा रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको शाखा बढेर पाँच हजार ६ सय २१ पुगेको छ । यही अनुरूप मोबाइल बैकिङ, इन्टरनेट बैकिङ प्रयोग कर्ता पनि थपिँदै गएका छन् । २०७५ को चैत मसान्तसम्म ३१ खर्ब ५५ अर्ब रहेको निक्षेप संकलन बढेर ३५ अर्व पुगेको छ भने २८ खर्ब  ६४ अर्ब रहेको कर्जा प्रवाह पनि बढ्दो क्रममा छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा थप चुनौतीः चिनियाँ ह्याकरदेखि सिस्टम ह्याकसम्म

बैकिङ क्षेत्रमा यो वर्ष सिस्टम ह्याकिङको विषयले पनि निकै चर्चा कमायो । चिनियाँ हृयाकरहरुले एटिएम ह्याक गरेर करोडौँ रकम निकालेको विषय सेलाउन नपाउँदै पुनः कृषि विकास बैंक सिस्टम ह्याक गरेर कर्मचारी कै संलग्नतामा ठूलो रकम निकालियो । कृषि विकास बैंकको लहान शाखाबाट बैंकको ४ करोड ७३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अवैध तरिकाले व्यक्तिका खातामा पुगिसकेको थियो । पछि प्रहरीको अनुसन्धानबाट सिस्टम ह्याक गर्नेलाई समातिएको छ ।

त्यस्तै भदौ १३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गरेका ५ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले ४ दिनको अवधिमा काठमाडौँका विभिन्न बैंकका एटिएम बुथबाट करोडौँ रुपैयाँ निकाल्न सफल भए । एकै रातमा काठमाडौँका विभिन्न बैंकका एटिएम बुथबाट अर्बौ रकम झिक्ने योजनासहित नेपाल प्रवेश गरेका चिनियाँ नागरिकको योजना नेपाल प्रहरीले भदौ १४ गते रंगेहात पक्राउ गर्‍यो ।

त्यति बेला नबिल, प्रभु र हिमालयन बैंकका एटिएमबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ उनीहरूले झिकिसकेका थिए । पहिलो स्विफ्ट ह्याक गरेर विदेशबाट ठूलो रकम निकालिएको थियो भने एटिएम ह्याक गरेर चिनियाँ हृयाकरहरुले नेपाल र भारतबाट रकम निकालेका थिए । गत वर्ष एटीएम ह्याकिङ प्रकरण, बैंकिङ ठगीका घटना, बैंकिङ कसुरका घटनाले चर्चामा रहे ।

डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बन र पुन:बहाली

२०७६ सालमा भएको अर्को घट्ना हो राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको अनियमितताको आरोप र उनको निम्लम्बन । अहिले श्रेष्ठले सफाइ पाएपनि यसले बैकिङ क्षेत्रको नियामक निकायमा भने प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानविन गर्दा आरोपहरु पुष्टि नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पुसअन्त्यमा आरोप पुष्टि नभएको भन्दै माघ ६ गते पदको पुन:बहाली गरियो ।

बैंकर अजय श्रेष्ठ पक्राउ

२०७६ मा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो हलचल आयो । बैंक अफ काठमाण्डूले नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको आरोपमा बैंकका पूर्व सीईओ अजय श्रेष्ठ प्रक्राउ परे । योसँगै वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक विभिन्न बैंकिङ कसुर पक्राउ परेका थिए ।

मुलुकले यो वर्ष समृद्धको बाटो पछ्याउँदै थियो । यसैबीच देखिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि अन्य मुलुकजस्तै आक्रान्त र त्रसित बनेको छ । मान्छे देखि मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्वमै बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो छ । अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । सन् २००९ को आर्थिक मन्दीभन्दा पनि यो चर्को र लामो समयसम्म रहने अनुमान अर्थशास्त्रीहरू गर्न थालिसकेका छन् ।