एजेन्सी । विश्वभरीमा कोरोना भइरसहका कारण विश्वको अर्थतन्त्र तहस नहस भइरहेको छ । भारतमा पनि मार्च २४ देखि सबै बन्द गरिएको छ । लकडाउनले हरेक दिन ठूलो नोक्सानी निम्त्याउँछ ।  यसैबीच भारतीय मूलका तीन ठूला अर्थशास्त्रीहरू, केन्द्री बैंक आरबीआईका पूर्व गभर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्मत्य सेन र नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित बनर्जीले एक लेख लेखेका छन्। तीनैजनाले भारतीय अंग्रेजी पत्रिका ’द इन्डियन एक्सप्रेस’ मा लेख लेखेका छन् । 

तीन अर्थशास्त्रीहरुले लेख लेख्दै भारतको अर्थव्यवस्था, आय र रोजगारकोबारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। १.भारतीय अर्थतन्त्र दबाबमा छ । महामारीको बिचमा सरकारले सोचविचार गरी खर्च गर्नुपर्नेछ ।  तर, वर्तमानमा सरकारी सहयोगको खाँचो परेकाहरूको सहयोग कटौती गर्नहुदैन । धेरै क्षेत्र र ठूला जनसंख्यालाई तत्काल मद्दत उपलब्ध गराउन जारुरी छ ।

२. तालाबन्दीको कारण मुलुकमा स्तब्धता छ, जसको कारणले जनताको जीविकोपार्जन ठूलो असर परेको छ । बेरोजगारी ठूलो समस्या भइरहेको छ ।  वितरण प्रणाली परिवर्तन गर्न पर्ने बेला आएको छ ।  जसरी लकडाउन उलंघनका घटनाहरू आउँदैछन । लकडाउन उलंघन गर्नमा पनि एक जोखिम र बाध्यता पनि छन ।  तर, त्यहाँ लकडाउन उलंघन गर्नेहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै द्रुत कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

३. भारतीय खाद्य निगम स्टक भरिएका छन्। एफसीआईको मार्च २०२० सम्म ७ करोड टनको स्टक छ । यो बफर स्टकभन्दा तीन गुणा बढी हो ।  तसर्थ, सरकारले गरीबहरूलाई पहिला खाद्यान्न नभएका स्थानमा पुर्याउनु पर्छ । 

४. सरकारलाई थाहा भइसक्यो कृषि बजारको लागि संकटको अवस्था आएको छ । त्यसकारण सरकारले किसानहरूबाट स्टक किन्न लगातार आवश्यक कदमहरू चालेको छ । राष्ट्रिय आपतकालको यस घडीमा, पुरानो स्टक खर्च गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हुने छ । सरकार यसमा काम गर्दैछ ।

५. यी अर्थशास्त्रीहरू भन्छन, सरकारले अर्को३ महिनाका लागि प्रति व्यक्ति पाँच किलोग्राम खाद्यान्न दिने घोषणा गरेको छ । जुन उत्तम कदम हो । तर यो ६ महिनाको लागि दिनु आवश्यक छ ।

६. तीनै अर्थशास्त्रीले उक्त पत्रिकामा लेखेका छन्,  गरिबमा खाद्यान्न र नगद वितरण गर्न सरकारले रासन कार्ड र जनधन खाताभन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्छ । किन भने मुख्यतया गरिबहरूका यी सुविधाहरू छैनन् । यसका लागि उनीहरुले झारखंडको उदाहरण दिएका छन् जहाँ राशन कार्ड ठूलो मात्रामा वितरण गर्न बाँकी छ । अस्थायी राशन कार्ड वितरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।

७. विद्यालय बन्द छ, तर स्कूलको माईलहरू बच्चाहरूको घर लैजाने प्रणाली हुनुपर्दछ, साथै प्रवासी मजदुर र घर बाहिरका मानिसहरूका लागि सार्वजनिक क्यान्टिन हुनुपर्दछ । गैर(सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा यी प्रबन्धहरू तुरून्त शुरु गर्न सकिन्छ ।

८. सरकारले तत्काल प्रभावित गरीबहरुलाई नगद वितरण गर्नुपर्दछ । जसको जीविको पार्जन लकडाउन खोलेपनि पनि तत्काल हुन सक्दैन । केन्द्रीय सरकारले नगद ट्रान्सफर गरिरहेको यो प्रयाप्त छैन । किसानहरूसँगै, मजदुरहरूले नगद लाभ लिन पाउनु पर्छ । 

९. नगदे बाली तयार छ । जसलाई सरकारले खरिद निर्णय लिनुपर्नेछ ।  साथै, किसानहरूलाई अर्को बालीका लागि पैसा र मलको आवश्यकता पर्नेछ । पसलेहरूले आफ्नो स्टक कसरी पूरा गर्ने भनेर चिन्ता शुरु भएको छ । धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको पुरानो ऋण कसरी तिर्ने भनेर चिन्ता शुरु भएको छ । 

१०. यस समयमा केन्द्र राज्यबाट प्राप्त कोष पनि समयमै हुनु पुग्न पर्यो । राज्यले पनि गरीबहरुलाई तुरुन्त सहयोग पुर्‍याउन योजना तयार गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म उद्योगको चिन्ता छ । केहि उद्योगहरुलाई तुरुन्त सहयोग चाहिएको छ । अब सरकारले सबैभन्दा बढी प्रभावित उद्योगहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारे सोच्नु पर्छ।