काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकारले दुई वर्षयता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न आयोजनालाई ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति गरेको थियो । सरकारले यी दुई मन्त्रालयअन्तर्गतका २० वटा आयोजनलाई रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चिता गरे पनि चार वटा आयोजनाले थोरै रकममात्रै पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा आयोजनाले सरकारबाट ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने सहमति पाएका छन् । तर, ती आयोजना कुनैले पनि हालसम्म सरकारबाट एक सुको पनि पाएका छैनन् ।

क्षेत्रीय तथा पर्यटन महत्वका सडकका लागि २०७३ असार १४ गते १३ अर्ब ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रकम दिने सहमति भए पनि हालसम्म उक्त सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुनै रकम प्रदान गर्न सकेको छैन । बर्दिबास निजगढ रेलवे ट्याक र पुल निर्माणको लागि १२ अर्ब १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डको लागि १० अर्ब, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि सात अर्ब ७८ करोड ८१ लाख, सम्भावित रणनीतिक सडकहरू निर्माणको लागि चार अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति सरकारले गरेको थियो ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रवेसी–रसुवागढीलाई तीन अर्ब ३९ करोड, दमक चिसापानीलाई दुई अर्ब २० करोड छिन्चु जाजरकोटदेखि सुर्खेत आयोजनको लागि एक अर्ब १३ करोड दिने सहमति भएका छ । तर, आयोजनले सरकारको मुख ताकेर बसि रहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि संघीय सरकारबाट हालसम्म ती आयोजनलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकेको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयसँग छ ।

यस बाहेक करोड र लाखका आयोजनाले समेत बजेट पाउन नसकेको अर्थ स्रोतले बताएको छ । अर्थ सचिव डा.राजन खनालले सरकारले रकम दिने सहमति गरे पनि सहमति भएका सबै आयोजनलाई बजेट अभावका कारण रकम उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । ‘ती आयोजनाले समय समयमा ताकेता गर्दा पनि सरकारसँग पैसा नहुँदा दिन नसकिएको हो,’ उनले भने ।

सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्गको बसन्तपुर–म्याङलुङ खण्ड निर्माणको लागि आवश्यक रकम लोकमार्गलाई विनियोजित रकमबाट खर्च गर्ने भएको छ । दमक चिसापानी सडकलाई भने आगामी आवको बजेटमै समावेश गर्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको भन्दै आगामी बजेटमा सो सडक समावेश हुने बताइएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न चार वटा आयोजनाको लागि ३० करोड ११ लाख बजेट दिने सहमति गरे पनि हालसम्म तीन वटा आयोजनाले जम्मा १३ करोड २० लाख रुपैयाँमात्रै पाएका छन् । सरकारले जडिबुटी विकास कार्यक्रमका लागि आव २०७४/७५ मा सात करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ भने अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माणका लागि साढे दुई करोड विनियोजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम र रोल्पामा वन कार्यालय निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त आयोजनको लागि चालू आवको बजेटमार्फत एक करोड ९५ लाख विनियोजन गरे पनि आयोजनलाई हालसम्म रकम निकासा हुन सकेको छैन ।

क्षेत्रीय वन कार्यालय पूर्वाञ्चलको लागि यस अघि ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालू आवको बजेटले ८३ लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त आयोजनले पनि रकम पाएको छैन ।