काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैत्र ११ देखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ बीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरु गठन भई अनुगमन कार्य शुरु भएको छ ।  

 काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असङ्गठित रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरु, घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमनबाट देखिन आएको छ । 

लामो समयदेखिको लकडाउनको कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका  नागरिकहरुलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण समेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला सहित श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा राजमार्गहरुमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुखः हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्पm असुरक्षित रुपमा हिँडिरहेको पाइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरु बिचल्लीमा परेको पाइएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट लकडाउनको अवस्थामा जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन् सोही ठाउँमा आवश्यक खाद्य सामग्री सहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसहरुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ । व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिन आएको छ । आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले आवश्यकता अनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आयोग ध्यानाकर्षण गराएको छ ।