काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिटयान्स करीब  एक खर्बले घट्ने देखिएको छ । नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा गरिएको लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारहरू आफै उच्च जोखिममा रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस आवका १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने देखिएको हो । कोरानाका कारण थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौंतीको नीति लिएकाले रेमिटयान्स आय दुई अंकको दरमै घट्ने देखिएको सरोकारावालाहरूले बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । कोरोना कारण धेरैले मुलुकहरले श्रमिक कटौती गरेका छन् । फलस्वरुप वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदाहरू पनि श्रमिक कटौतीमा परेका छन् । सो कारण यो वर्ष नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स १० प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरेकोे थियो ।  तर, यो वर्ष ८ खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रन नसक्ने अनुमान  राष्ट्र बैकले गरेको छ ।  गत वर्ष १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स यस वर्ष ५ प्रतिशत बढेर ९ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरेका थियौं,’ उनले भने, तर, कोरोना महामारीले श्रम बजारलाई प्रभावित पारेका कारण रेमिट्यान्स आय पनि घट्ने देखिएको हो ।’

भट्टले बहुपक्षीय साझेदारसँग ऋण सहयोग भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । यतिबेला विश्व बैंक, एशियाली विकास बंैक जस्ता संस्थाबाट सहयोग लिन सकिने उनले बताए । यतिबेला आईएमएफले नै सरकारको बजेटमा सहयोग प्रयोग गर्न सकिने भनेको छ । ‘त्यस्तो सहयोगलाई पनि सरकारको साधन परिचालनमा प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, एडीबीको सहयोगलाई पनि परिचालन गर्न सकिने उनले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुन्छ । ‘यस्तो जोखिमलाई कम गर्न हामीले हाम्रा प्राथमिकताको निर्धारण गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने ‘नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ ।’

यद्यपि हामीले वर्षेनी १ खर्ब बराबरको आधारभूत कृषि जन्य वस्तुको आयात गरी रहेका छौ । तर, यो आयातलाई व्यवस्थपन गर्न सकिन्छ  । खुल्ला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गाह्रो हुन्छ । आधारभूत कृषि जन्य सामाग्रीमा हामी आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं,’ उनले भने । यसबाट पनि वर्षेनी १ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए । यसैगरी जलविद्युत परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कम गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैकले बहुक्षीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर निजी क्षेत्रलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा दिनु राम्रो विकल्प हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टले बताए । सहयोगी संस्थाहरू पनि यस विषयमा सकरात्मक रहेको उनले बताए । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको वातावरण सृजना हुने उनले दाबी गरे । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर स्थायित्व हुँदै गएको उनले बताए । अर्थतन्त्रको वृद्धि र विस्तार हुन स्थिर ब्याजदर महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा ब्याज स्थिर अवस्थामा छ ।

अर्थतन्त्रमा ब्याजदर स्थायित्व काय गर्न सक्यौ भने त्यसले उद्योगी व्यापारीलाई मात्रै नभएर निक्षेपकर्तालाई पनि सुनिश्चितता दिन्छ । बचत गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए ।

संक्रमण कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चुनौती ल्याउने भट्टले बताए । उनका अनुसार संक्रमणले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक संञ्चितबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्रभावित हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भएपिन आगामी दिनमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारको थप माग हुने समेत उनले बताए । अवस्था सामान्य भएपछि कामदारको माग हुन्छ । तर त्यतिबेला हामीले तालिम प्राप्त कामदारलाई उच्च पारिश्रमिकका साथ गन्तव्य मुलुकमा पठाउन सक्ने दावी उनले गरे ।

कामदार फिर्ता ल्याउनु भनेका मुलुकको आर्थिक भार थप्न हो

कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदार बिचल्लीमा परेको श्रम आप्रवास विज्ञ एवम् इक्विडेम रिसर्च सेन्टरका दक्षिण एशिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुले समेत आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गरेको उनले बताए ।

त्यसैले नेपाल सरकारले कुटनीतिक छलफल बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । धेरै मुलुकले आफना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल आफैले लगानी गरी कामदार फिर्ता ल्याउनु भनेका मुलुकको आर्थिक भार थप्नु हो । त्यसैले सरकारले कुटनीतिक तवरबाट नै छलफल चलाउनुपर्छ,’ उनले भने  ।

अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार स्वास्थ्य र आर्थिक रुपमा जोखिममा रहेको आप्रवास विज्ञ नेपालले बताए । धेरै कामदार एउटै क्याम्पमा बस्नु पर्ने तथा रोजगारदाताले सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने उपकरण प्रदान नगरेका कारण कामदारमा स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरु बन्द हुँदै जादा कामदारहरु वेरोजगार बन्दै गएको उनले बताए ।

इक्विडेम रिसर्च सेन्टरले खाडीका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले कतिपय नेपाली कामदार बेतलवी विदामा रहन रोजगारदाताले दबाब दिएका छन् । केही कामदारहरूले भुक्तानी पाए पनि अधिकांश कामदारले पारिश्रमिक पाएको उनलेब अध्ययनल देखाएको उनले बताए ।
यतिबेला संक्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि नेपाल फर्कन चाहने नेपाली कामदारको संख्या धेरै भएको उनले बताए ।

‘सबै कामदारलाई फिर्ता गर्न सम्भव छैन, तर, अलपत्र र अप्ठेरोमा परेको कामदारलाई सरकारले उद्दार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जसरी व्यवसायीलाई अनुदानमा ऋण दिइन्छ । त्यसैगरी यस्ता कामदारलाई पनि निब्याजी कर्जा दिएर मुलुक भित्र नै रहने सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने निर्देशक नेपालले बताए ।