काठमाडौं । प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । त्यस्तो विधेयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसद्माप्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित ुकुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्नेु बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ । प्रस्तावित ुसंघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकु पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।

बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला तथा नेकपाकी रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्रीसहितका सांसदले उक्त बुँदामा सहमति जनाएका थिए । केही सांसदले ब्राजिलमा यस्तै अभ्यास रहेकाले परराष्ट्रको क्लस्टर हटाउनैपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए ।

नेकपाका नवराज सिलवालले भने परराष्ट्र सेवालाई क्लस्टरबाट हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले अब परराष्ट्र सचिव बनेर प्राविधिक पदको एउटा इन्जिनियर पनि जान सक्छु भन्ने प्रतिक्रिया संवाददाताहरूलाई दिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।