काठमाडौं । संघीय संसद्, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चारवटा महत्वपूर्ण विधेयक दफावार छलफल गरी पारित गरे पनि सरकारलाई दिएका विभिन्न निर्देशन अलपत्र छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदमा देखिएका समस्या बारे अध्ययन गर्न समितिअन्तर्गत गठित विभिन्न कार्यदलले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

समितिकी सदस्य पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादवले भनिन्, ‘कार्यदल तथा समितिले दिएका सुझाव एवं निर्देशन कार्यान्वयन भए उत्साहित भइन्थ्यो। तर कार्यान्वयनमा वेवास्ता भइरहेको छ।’ समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आइतबार आयोजित बैठकमा बोल्दै सांसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। यादवले बैठकमा भनिन्, ‘सुधारका विषयमा सुझाव एवं निर्देशन त दियौं। तर कार्यन्वयनतर्फ पाइला चालिएको छ÷छैन त्यसमा पनि ध्यान दिउँ।’

समितिका सदस्य उमाकान्त चौधरीले निर्देशन दिएको अभिलेख वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘यसअघि सरकारलाई दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’

दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको समस्या अध्ययन गर्न खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन छलफलसहित पारित गरियो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि कार्यान्वयनका अधुरै रहेको छ।

त्यस्तै गण्डकी, किष्टलगायतका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारी भन्दा बढी शुल्क असुले। समिति सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एक महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएपनि मेडिकल कलेजलाई कुनै कारवाही भएन।

मेडिकल कलेजमा बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समितिले जानकारी लिएको थियो। गत मंसिर पहिलो साता नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सांसद योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समानान्तर दुवै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबाट जानकारी लिएपछि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो। तर मन्त्रालयले वेवास्ता गर्‍र्यो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।