काठमाडौं । कोभिड–१९ ले समग्र जनजीवन र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसमा पनि दुई वटा समस्या छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रीय गतिविधिका साथै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समेत असर पारेका छ । वैदेशिक रोजगारीमा पारेको असरले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भनेर त्यो विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी नै थियो । हाम्रो अहिलेको अवस्था के हो र भविष्यमा यसलाई बचाउन अर्थात राम्रो बाटोमा लैजान सल्लाह सुझाव दिन आवश्यक ठानेर कमिटी गठन भएको हो । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिको बिहीबार बेलुकाका निर्णय अनुसार एउटा कमिटी बनाइएको हो । उक्त कमिटीले अधिकतम १ महिनाभित्र सरकारलाई यस क्षेत्रको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउने छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकोे आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कमिटीमा अर्थ, परराष्ट्र, गृह, श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । कमिटीमा आयोगबाट आर्थिक क्षेत्र हर्ने सहसचिव सहितको कमिटी बनेको हो । यस वाहेक यो विषयमा अनुभव र अध्ययन गरेका विज्ञहरूलाई पनि कमिटीमा सल्लाह र सुझावका लागि आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य अर्थशास्त्रीसँग पनि सल्लाह लिन सक्छौ । यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सरोकारवाला सबैलाई सबैको सल्लाह अनुसार एउटा खाका तयार तयार पाछौं ।

हामी समग्र अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले पार्ने असरका विषयमा अध्ययन गर्न लागेका हौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्थात आगाी वर्षको बजेट खाका तयार हुनुभन्दा अगाडी नै सुझाव र उपाय सहितको रिपार्ट उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउने हाम्रो तयारी छ । अहिले अवस्था बिग्रदै गयो भने यो आर्थिक वर्षभरी पनि लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कोपिङ मेकानिजम पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।

शुक्रबार पहिलो बैठक बसेर रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रका पार्न सक्ने असरका वारेमा समीक्षा गरिएको छ । अध्ययनका लागि अपनाउने विभिन्न विधिहरू र  फ्रेमवर्कका विषयमा नै छलफल भयो । अध्ययन गर्न मुख्य कुरा त तथ्यांकको आवश्यकता पर्दछ । आइतबारसम्म यस क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्ने भनिएको छ ।

शुक्रबार पहिलो बैठक बसेर रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रका पार्न सक्ने असरका वारेमा समीक्षा गरिएको छ । अध्ययनका लागि अपनाउने विभिन्न विधिहरू र  फ्रेमवर्कका विषयमा नै छलफल भयो । अध्ययन गर्न मुख्य कुरा त तथ्यांकको आवश्यकता पर्दछ । आइतबारसम्म यस क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्ने भनिएको छ ।

सोमबार फेरि बैठक बस्छ । अध्ययनले वैदेशिक रोजगारमा परेको असरले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्ने हो । रेमिट्यान्स क्षेत्र एउटा पाटोमात्र हो । रेमिट्यान्सले प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रको अध्ययन गर्ने हो । रेमिट्यान्समा असर पर्ने वित्तिकै यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक मुद्रा संञ्चितिमा पर्छ । वैदेशिक संञ्चितिको असर मुलुकको शोधानान्तर अवस्थामा पर्छ  । यसले वैदेशिक मुद्रा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौं ।

वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने स्रोत के हुन सक्छ, अध्ययन त्यसमा फोकस हुन्छ । वैदेशिक मुद्रा संञ्चिति घट्यो भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? वैदेशिक ऋण लिएर हो कि या प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याएर । अर्थात कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने हो कि ? पर्यटन क्षेत्र पनि थला परेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स घरपरिवारमा पुगेपछि विभिन्न आवश्यकतामा पुरा गर्न खर्च हुन्छ । उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण, होम अप्लाइन्सेस खरिद तथा बैंकको कर्जा तिर्न मनोरञ्जन एवम् विलासिताका वस्तु खरिद गर्नेलगायका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । यी सबैबाट भ्यालू एड हुन्छ । यसबाट हुने भ्यालु एडबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्ने हो ।

अहिलेको अवस्थामा विदेश कति कामदार छन् । कति कुन र कस्तो अवस्थामा छन् ? अप्ठ्यारो अवस्थमा परेका जनशक्ति कति हुन् ? उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनै पर्यो भने पनि थप व्ययभार कति लाग्छ । क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गरिदिनु पर्यो ।

त्यसै त श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख नयाँ जनशक्ति भित्रन्छन् । अहिलेको यो समस्याले भारत र अन्य देशबाट गरी कम्तीमा २० लाख मानिस स्वदेश फर्कने अनुमान गरिएको छ । यहि अवस्थामा करिब २५ लाख मानिसलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसलाई अवसरको रुपमा लिएर ति जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण सिर्जना गर्न सके यसको प्रतिफल दूरगामी हुनसक्छ ।

त्यसका लागि आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक क्षेत्रका खर्चलाई कसरी बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कसरी कटौती गर्ने, कृषि कार्यमा जनशक्ति बढाउने खालमा कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था छ । यान्त्रिकरण, बजारीकरणलगायतका कुरा त छँदैछन् ।

अहिले अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी गर्ने अर्थात स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउने तिर हामी लाग्नु पर्छ । कृषिको पनि के केमा आत्मनिर्भर हुने हो लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी यसै वर्ष तरकारीमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सके पनि खर्बौ रुपैयाँ बचाउन सक्छौ ।

अर्को भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हो । यी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य व्यवस्थापन मिलाएर धेरै खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बन्नु पर्छ । यो अवस्था रहिनै रह्यो भने पठनपाठनलाई रोक्नु भएन । शिक्षा पद्धतीलाई सोही अनुरुप डिजिटलाइजेशन गर्नु पर्र्छ । यसका लागि संयन्त्रहरू बनाउनु पर्यो । त्यहि अनुसारको उपकरण र  जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हो । यी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य व्यवस्थापन मिलाएर धेरै खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बन्नु पर्छ । यो अवस्था रहिनै रह्यो भने पठनपाठनलाई रोक्नु भएन । शिक्षा पद्धतीलाई सोही अनुरुप डिजिटलाइजेशन गर्नु पर्र्छ । यसका लागि संयन्त्रहरू बनाउनु पर्यो । त्यहि अनुसारको उपकरण र  जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नो पकड बनाउन सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्न सकियो र कृषिबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था पुग्यौ भने अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्र धरासायी भएपनि हामीले विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लैजान सक्छौं ।

पर्यटन क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ तर, यसलाई बचाउन सकिन्छ । कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म त्यति नोक्सान पुर्याउन सकेको छैन । जीडीपी लथालिङ्ग भएको छैन । आठ महिनासम्म राम्रो नै थियो । अहिलेसम्म मानविय क्षति भएको छैन । मानवीय पुँजीलाई बचाएर यसलाई बलियो बनाउने हो । उनीहरूलाई आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्यसम्मको व्यवस्थापन गर्दै मजवुद बनाउँदै लैजानु पर्छ । रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा गर्न लागिएको यो अध्ययनले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई देखाउँछ ।

(डा.रामकुमार फुयाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुुन्)