
काठमाडौं । उपत्यकाबासीको सपनाको योजना बनेको बाहिरी चक्रपथ अन्ततः अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिपछि जग्गा विकासको माध्यमबाट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै आवश्यक निर्देशन दिन गरेको आग्रह अनुसार नै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले जग्गा विकासको माध्यमबाट ७२ किमिको बाहिरी चक्रपथ बनाउन निर्देशन दिएको छ । यस अघि शहरी विकास मन्त्रालयसँग भएको बाहिरी चक्रपथ निर्माण छलफलमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै आवश्यक निर्देशन दिने भनिएको थियो ।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई जग्गा विकासकै माध्यमबाट यो आयोजना बनाउन सहमति दिएको थियो । गत मंसिरमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले दिएको सहमति अनुसार यो आयोजना बनाउन सरकारले निर्माण मोडालिटी स्पष्ट पारेको छ । आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा एकीकरण गर्ने र अयोजना निर्माण पछि आकर्षक खरेडी बनाएर फिर्ता गर्ने भएको छ ।
उपत्यका बासीको लागि बहुप्रतिक्षित र महत्वकांक्षी आयोजना बनेको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा पटकपटक अगाडि बढ्ने र सेलाउन गरेको छ । यस पटक भने विकास समितिले अर्थकै सहमति अनुसारको निर्देशन दिएको छ । अब यो आयोजना बनाउन प्रारम्भिक चरणको काम अगाडि बढाउन सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यसका लागि मुख्य सडक ५० मिटरको बाटो बनाउने जग्गा अधिकग्रहण गर्न र घर पर्नेका लागि उचि क्षतिपूर्ति सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेटबाट दिने भएको छ । यसका लागि विकास समितिले आवश्यक बजेट विनियोजन तथा त्यसपछिको भौतिक पूर्वाधार बनाउन स्रोत सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन पछि अब भने आगामी आवबाट यो आयोजना निर्माले गति लिने विकास समितिकी सभापति कल्याणाी खड्काले बताइन् ।
विकास समितिले बाहिरी चक्रपथ जग्गा विकासको माध्यमबाट गर्न आवश्यक जग्गा एकीकरण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने त्सका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । सरकारले पटकपटक यो आयोजना निर्माण गर्ने भनेपछि यो आयोजना वपरपरका जग्गाको भाउ मात्रै बढाउने काम गरिरहेको छ । यहाँको जगाको भाउ आकाशिदैँ गएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माण अगाडि बढाउन थालेको यो आयोजना वरपर पर्ने साना लगानीका जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा बेच्ने कि नबेच्ने भन्नेमा पनि अन्योल नै रहेको छ । प्राधिकरणले यो आयोजना वरपरको जग्गा बेच्दै नबेच्नु नै बुद्धिमानि हुन्छ भनिरहेकोले पनि यहाँको जग्गाको भाउ आकासिदै गएको हो ।
बाहिरी चक्रपभित्रको ५ सय मिटर दायाँ बाया परेको अवस्थामा त्यो जग्गा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएपनि बाँकी जति जग्गा रहन्छ त्यो सुन बराबर हुने भएकोले नबेच्नुनै बुद्धिमानि हुने आयोजनाले पटक पटक भन्दै आएको छ ।
यो आयोजना बनेपछि अहिले आनाको पाँच देखि १० लाखमा बिक्ने जग्गा बाहिरी चक्रपथ बनेको दुई वर्षमा नै १० गुणासम्म बढ्ने दाबी आयोजनाकै कर्मचारी बताउँछन् । यो आयोजनामा अहिले १० लाखमा आउने जग्गा आयोजना बनेको २ वर्षमा नै एक करोड आउने भएकोले पनि जग्गा बहुमुल्य हुने उल्लेख छ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि पहिलो खण्ड चोभार–सतुङगल (६.६ किमि) सहित ब पूरै खण्डको जग्गोका कित्ताकाँट र विक्रीवितरणमा रोक्का राख्ने तयारी प्राधिकरणकै प्रस्तावमा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र यो बाहिरी चक्रपथ बनाउन आर्थिक वर्ष २०५६ ५७ मै गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनमा ७२ किमि रहेको यो सडक विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पछि भने ६६.५८ किमिको भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस